स्थानीय निर्वाचन: स्थानीय विकासको आधार

  • माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, कांग्रेस र माओवादीका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई भरतपुरमा झीनो मतले जित्ने छुट छैन । थोरै मतले जित्नु भनेको जितेको जस्तै हुँदैन । निर्वाचनको केन्द्रविन्दु पनि त्यहि भयो र मतगणना स्थगित हुँदा विवाद सतहमा आएको ।

  • पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन तुलनात्मक पूर्णत सफल भयो । २१ बर्षदेखि नभएको निर्वाचन शुरु दिनसम्म पनि होला की नहोला भन्दै सम्पन्न भयो । पहिलो त सम्पन्न भयो अब दोश्रो, के होला भन्ने आम चासोमा फेरी आशंका पैदा भएको छ । त्यहि चासोका बीच दलहरू एक आपसमा दोश्रो चरणको निर्वाचन गराउन आ–आफ्नै राजनीतिक दाउमा रुमलिएका छन् । तर पनि कुनै नि हालतमा बाँकी निर्वाचन हुनु जरुरी छ । यसै बीच दोस्रो चरणको निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा पहिलो चरणको भन्दा चुनौतीपूर्ण छ, कारण तराई जहाँ राज्यप्रति असन्तुष्ट समुह चुनावमा भाग लिन्छ की लिन्न भन्नेमा अझै आशंका निवारण भैरहेको छैन । शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी र धाँधलीरहित निर्वाचनको भविष्य आयोगको यही प्रस्तुतिमा अडेको देखिन्छ । त्यसैले यतिखेर काँग्रेस र माओवादी सरकारले आफु हारेर पनि जसरी निर्वाचन गराए त्यसमा उनिहरू राजनीति रुपमा जितेका छन् र त्यसैलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

    वैशाख २८ गते चितवनमा कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका थिए, हामीले माओवादीसँग दीर्घकालीन सहमति गरेका छौं, जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेका थिए र मैले निरन्तरता दिएको छु । प्रचण्डसँगको एकता भोलिको सुनौलो भविष्य हेरेर गरिएको हो । एउटै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, कांग्रेस र माओवादीका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई भरतपुरमा झीनो मतले जित्ने छुट छैन । थोरै मतले जित्नु भनेको जितेको जस्तै हुँदैन । निर्वाचनको केन्द्रविन्दु पनि त्यहि भयो र मतगणना स्थगित हुँदा विवाद सतहमा आएको । राजनीति भनेको त्यो जसमा काँग्रेस र माओवादी मिल्न पुगे । शुरुवातमा त्यो असुहाँउदा लागे पनि त्यसको राजनीतिक अर्थमा हेर्दा काँग्रेसले आफ्नो प्रतिस्प्रधीलाई टक्कर दिन माओवादीसंग मिलेको देखिन्छ । त्यहि डरबाट एमाले निकै आत्तिएर निर्वाचको तयारीमा समेत निकै ढिला पुग्यो । त्यतिमात्रै नभएर अहिले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको स्थानमा पहिले पनि एमाले नै विजयी भएको थियो त्यसैले यतिखेर २१ सीटले अघि छ । बाँकी स्थानमा निर्वाचन हुँदा एमाले काँग्रेसभन्दा निकै पछि हुनेछ । किनकी एमाले निर्वाचन हुन बाँकी भएको स्थानमा राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै आलोचित छ । त्यसैले पनि होला एमाले अबको निर्वाचन नहोस भन्ने चाहन्छ । त्यसैले पनि काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराएर आँफु हार्दा पनि देशले जित्ने अवस्था आओस । त्यसैमा मुलुकको कल्याण छ । जहिले पनि मुलुकमा समस्या पर्दा काँग्रेसले समाधन गरेको ईतिहास छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो ।

    मतदान सम्पन्न भएपछि काम सकियो भन्ठान्ने निर्वाचन आयोग, सरकार, मतदाता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकहरू सबैको धोती फुस्किएको छ ।

     

    खास गरी कसको बढी गल्ती थियो भन्ने कुरामा चितवनमा एमालेले आफु हार्ने डरले बढी हल्ला गराउन सफल भए कि एमाओवादीले हार स्वीकार गर्न सकेन त्यो गर्भमा छ । त्यहाँ पुन निर्वाचन गर्ने की त्यहि गनेर टुग्याउने त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ला दलीय झगडामा निर्वाचन आयोगलाई कसैले पनि प्रभावमा पार्नु हुन्न । यो घटनाले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्नहरू सबैको अग्निपरीक्षा पनि गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएपछि काम सकियो भन्ठान्ने निर्वाचन आयोग, सरकार, मतदाता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकहरू सबैको धोती फुस्किएको छ । निर्वाचनअघि, निर्वाचन हुँदा र निर्वाचन सकिएपछि सुरक्षा निकायको रोहबरमा मतगणना भइरहेको जस्तो संवेदनशील र सुरक्षित ठाउँमा भएको वारदातले हाम्रा जिम्मेवार निकायको कामगराइ कति हलुका र गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । जे होस राम्रैका लागि होस भन्ने कामना गरौ की लोकतन्त्र कमजोर बनाउनेकाम नगरौं ।

    अर्को महत्वपुर्ण सवाल मतगणनास्थलमा निर्वाचन कानुन, नियम र निर्वाचन व्यवस्थापनको न्यूनतम मूल्यमान्यताको पालनाबिना सम्भव हुँदैन तर भरतपुरमा कसरी त्यो सम्भव भयो ? यसबाटै जिम्मेवार निकायको हेलचेक्राइँ पुष्टि हुन्छ । होइन, हेलचक्राइँ थिएन भन्ने मान्ने हो भने त्यो हुल्लड कसरी पुग्यो ? उसले त्यो संवेदनशील ठाउँमा प्रवेश कसरी पायो ? जबकि जनतालाई सुसूचित बनाउने पत्रकारहरू परिचयपत्रका साथै निर्वाचन आयोगको विशेष पास हुँदा पनि त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैनन् । तर मतपत्र च्यात्ने व्यक्तिले त्यहाँ कसरी प्रवेश पायो ? यस्ता गम्भीर सवाललाई हामीले विशेष ध्यान दिएर आगामी बाँकी निर्वाचनमा पूर्णत प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

    देश अझै स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रक्रियामै छ । करिब दुई दसकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण समाप्त भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि थुप्रै आशंका र अप्ठाराका बीचबाट देशले त्यसको तयारी गरिरहेको छ । यो निर्वाचन ऐतिहासिक हो भन्नु पर्दैन, किनभने स्थानीय तह जुन हाम्रो नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था हो र त्यसको आधारमा हुने यो पहिलो निर्वाचन हो । यसले एकातिरहजारौं युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दैछ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अन्य समुदायबाट समेत नीतिनिर्माणको तहमा पुर्याउँदैछ । यसर्थ यो ऐतिहासिक हो, भावी नेपालका लागि कोसे ढुंगा सावित भएको छ । कुनै पनि अवसरविना चुनौती आउँदैन, अवसर चुनौतीसहित नै आउँछन्, चुनौतीको सामना र अवसरको व्यवस्थापनबाट नै विकास सम्भव छ,यतिखेर यहि बेला छ । त्यसैले दलहरूले दलीय प्रणालीलाई स्थापित गराउने हो भने सानातिना समस्यालाई पन्छाएर सोच्नु जरुरी छ ।

    नेपालको नयाँ संविधानले प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बनाउने’ कुरा । यसैले गरेको परिकल्पना के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर र त्यसको न्यायोचित वितरण, जसबाट समृद्ध र सभ्य नेपाल बन्ने छ । दोस्रो, सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तेस्रो, संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय निकायतर्फ जाँदैछौं । यसर्थमा संघीयता विशिष्ट छ । यो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसैले अबका विकास स्थानीय रुपमा विकासोन्मुख बनाउनका लागि बलियो स्थानीय निकायले मात्रै संभव छ । नेपालको विकास विगतदेखि नै सन्तुलित बन्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर बजेटको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अबको कदम जरुरी छ ।

    दीर्घकालीन योजनाका साथ स्थानीय समृद्धिका लागि अधिकतम आर्थिक गतिविधि बढाउने र विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्ने । यसो गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बन्नु आवश्यक छ र यो नै संघीयताको मूल मर्म पनि त्यहि हो ।

    संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्वभाविक छ हाम्रो प्रशासनिक खर्च बढ्नेछ नै । हाम्रा स्थानीय निकाय कार्यकारी अधिकारसहितका अंग हुन् स्थानीय स्तरमा । उनीहरूमा धेरथोर कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायीकाका अधिकारसमेत छन् तर साधन र स्रोतका हिसाबले उनीहरू कमजोर नै हुनेछन् । यतिखेरको मुख्य चुनौति भनेको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको दैनन्दिन सरोकार राख्ने सेवाको व्यवस्थापनले प्रशस्त साधन र स्रोतको माग गर्दछन् । यस्तो परिवेशमा स्थानीय निकायले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती छन् । उनीहरूसँग चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि छन् तर त्यसको खोजीको पहल गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहका आम्दानीका मूलत: तीनवटा स्रोत छन् । पहिलो त उनीहरूले स्थानीय साधन र स्रोतको पहिचान गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । यस्ता केही स्रोत विगतका स्थानीय निकायले पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

    केन्द्रले माथिबाट केही रकम स्वाभाविक रूपमा दिनेछ । कति रकम दिने भन्ने सवालमा अप्ठ्यारा र कतिपय अवस्थामा शंका पनि छन् । यस्ता शंका हटाउन र बढी भन्दा बढी पारदर्शी बनाउनका लागि ‘बित्तीय आयोग’ जतिसक्दो छिटो गठन गर्नैपर्छ, जसले आवश्यक मापदण्ड बनाएर कसरी र कति रकम स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रूपमा दिने भन्ने तय गर्ने छ । दीर्घकालीन योजनाका साथ स्थानीय समृद्धिका लागि अधिकतम आर्थिक गतिविधि बढाउने र विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्ने । यसो गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बन्नु आवश्यक छ र यो नै संघीयताको मूल मर्म पनि त्यहि हो । तर यी सबै प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य समृद्ध स्थानीय निकायबाट समृद्ध देशको परिकल्पना नै हो ।

    यसलाई आधारमा मान्दा दीर्घकालीन रूपमा बित्तीय आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहको मानव विकासको सूचकांक, जनसंख्या, भूगोल जस्ता समग्र विकासको अवस्थालाई आधार बनाएर केन्द्रबाट के कति पठाउने भन्ने तय गर्ने छ । तर अहिलेको अवस्थामा विगतलाई आधार बनाएर नै एउटा मापदण्डका आधारमा यस्तो रकमको विनियोजन गरिनुपर्छ ।

    पृथ्वीनारायण शाहले दुई सय ४० वर्षअघि देशलाई एकीकरण गरे, विगतको करिब १० वर्षदेखि हामीले बहस छेड्यौं । यसका राम्रा वा नराम्रा पक्ष आफ्ना ठाउँमा होलान् तर हामी संघीयतामा प्रवेश गर्यौं । सार के हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय निकायतर्फ जाँदैछौं । यसर्थमा संघीयता विशिष्ट छ । यो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । साधन र स्रोतको व्यवस्थापनका हिसाबले माथि उल्लेखित व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रित बने पनि स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन रूपमा नै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरूले कसरी लगानी भित्र्याउने, कसरी आफ्नो स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफ्ना क्षेत्रका के कारणले अरू भन्दा पृथक अवसरलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सके भने र एउटा सुशासित तह बनाउन सक्दा मात्र उनीहरूको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ । स्थानीय निकायमा कायम कर्मचारीतन्त्रबाट मुक्त भएर अबको विकास नवनिर्वाचित नेतृत्वको काँधमा आएको छ त्यसैले अब कसैलाई दोष दिएर होईन की गुण र दोषका आधारमा काम गर्नु अहिलेको मुल कार्यभार हो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार

    आज बजेट आउने

    /सोम, जेष्ठ १५, २०७४