नाकाबन्दीको मार खेपेर हैरान भएका नेपालीहरू अहिले फेरी देशको कानुन कै खिलाफमा भएको आन्दोलनको मार बेहोर्नु परेको छ । कानुन आँफैमा नराम्रो होइन तर त्यसको कार्यान्वयन राम्रो तरिकाले हुनु पर्दछ । वास्तवमा देशमा सवारी दूर्घटनाबाट पनि ठूलो क्षति भइरहेको छ । कुनै दूर्घटना अचानक हुन्छन त कुनै दूर्घटना लापरवाहीले पनि हुन्छन् । बढी दूर्घटना लापरवाहीले नै भएको पाइन्छ । यही लापरवाहीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक उल∙न गर्नेको लागि जरिवान बढाएको निउँमा यातायात व्यवसायीहरूले चक्काचाम समेत गर्ने दिन आउन थाल्यो । नियम लाइसकेपछि त्यस नियमलाई स्वागत गर्ने र दूर्घटनालाई न्युनिकरण गर्नु पर्ने बेलामा नियम मान्दैनौ । जथाभावी गाडी चलाउन पाउनु पर्छ भन्ने कुरा व्यवसायीले राखेका छन् । यो सबै राज्यको निरिह पन हो र सरकारको नालायकी । सरकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुनु र सबै निजीकरणमा जानु पनि यसको प्रमुख कारण हो । व्यवसायी संघहरूले बन्द गरेपछि सर्वसाधरण जनताहरू आफ्नो हक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । नागरिकको मौलिक हकको हनन हुँदाको जिम्वेबारी कसले लिने । सरकारले नियम कानुन ल्याउँछ भने त्यसलाई मान्नुपर्ने दायित्व नागरिकको हुन्छ तर त्यसलाई मान्दिन्न भनेर कसैले भन्छ भने सरकारले पनि कार्वाही गर्न सक्नु पर्छ । आज एउटा कानुन एउटाले मान्दिन्न भन्छ, भोलि अर्को कानुन अर्कोले मान्दिन्न भन्छ यसरी जसले जे भनेपनि सरकार वास्तै नगर्ने हो भने भोलिको राज्य कानुन हुने तर कार्यन्वयन नहुने बन्न पनि सक्छ ।

देशमा जुनसुकै कुराको पनि विरोध गर्ने र सुनुवाई नभए जक्काजाम, नेपालबन्द जस्ता कुकार्यहरू एउटा नजिर नै बसिसक्यो । देशमा नीति नियम ल्याउनु र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको प्रमुख कर्तव्य हो । कुनै पनि कुरा सबैलाई मन पर्दैन र कुनै यस्तो कुरा होस् जुन सबैले राम्रो मानुन । कसैलाई राम्रो लागोस् वा नलागोस् देशको लागि आवस्यक ठानेको कुरामा सम्बन्धित निकायको त्यो आवस्यकतालाई सरकारले कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्छ । देशमा यस्तो अवस्थाको श्रृजना हुन थाल्यो कि कानुन जस्तो कुरा पनि हाकाहाकी नमान्ने परिपाटी बस्यो । सरकारले कानुन ल्याउनै हुँदैन यदि ल्याइसकेपछि त्यसको पालना पनि गराउन सक्नु पर्छ । सरकारले ल्याएको कानुनलाई पालना गराउन नसक्ने हो भने राज्यको अस्तित्वमा असर पर्छ । जनताको मौलिक अधिकारको हनन हुने गरी नेपाल बन्द, चक्काजाम गर्ने छुट सरकारले दिनु हुँदैन । यदि सरकारले चाहने हो भने यसको लागि आवश्यक कार्वाही पनि गर्न सक्छ । तर सरकार आँफै कार्वाही गर्न चाहँदैन । यातायात जस्तो अत्यावस्यक कुरामा जनतालाई दु:ख दिने काम कुनै पनि निकायहरू बाट हुन्छ भने त्यसलाई सरकारले तुरुन्त कानुनी कार्वाही गरिहाल्नु पर्छ । चक्काजाम भनेर बाटाबाटामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाउन सक्ने सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यदि चक्कजाम गरियो भने अनुमति खारेज हुन्छ भन्ने दवाब दिन पनि सक्नु्पर्छ । सार्वजनिक यातायात, सर्वसाधारण जनताहरूले चढ्ने यातायात भनेर सरकारले प्राइभेट गाडीहरूमा भन्दा धेरै कर छुट दिन्छ त्यही छुट पाएका व्यवसायीहरूले चक्काजाम गरेर नागरिकहरूलाई दु:ख दिन्छ भने सरकारले तिनीहरूको अनुमति खारेज गरेर भएपनि आफ्ना नगरिकहरू लाई सेवा दिनु पर्छ । माग जायज छ भने पूरा गर्नु पर्छ यदि जायज छैन भने पनि जनतालाई दु:ख दिन पाइदैन । विद्रोह गर्नेले गरेपनि जनतालाई सेवा दिने कर्तब्य सरकारको हो ।

विरोधको पनि आफ्नै तरिका छ । ल्याइएको कानुन मान्दिन्न भन्नु भन्दा कसरी कानुनलाई विश्वानीय बनाउने भन्ने तिर लाग्नु पर्छ । कसैले गल्ति गऱ्यो भने नै लाग्ने हो कानुन, तिर्ने हो जरिवाना गल्तिनै नगरी कसैले जरिवाना तिर्नु पर्दैन भने जरिवाना बढाउँदैमा डराउनु पनि पर्दैन । यसको मतलव गल्ति गर्न पाउनु पर्छ । हामी गल्ती गछौं जरिवाना तिछौं तर जरिवाना बढाउन पाइँदैन भनेर कानुनकै उपहास गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य होइन । त्यसैले सरकारले ल्याएको कानुन भनेको त्यस क्षेत्रमा हुने दुरुपयोगको उन्मूलन हो । अहिले यातायात व्यवसायीको आन्दोलन भनेको ट्राफिक नियम उन्ल∙नमा बढाएको जरिवानाको हो । गल्ती नगरिकन तिर्न पर्दैन । त्यसैले व्यवसायीहरू बढाएको विरोध गर्नु भन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा कहीँ कतै पनि कसैलाई कमाइखाने भाँडो नबनोस् त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । ट्राफिकहरूले निश्चित प्रतिशत पाउने आशमा कसैलाई अनावश्यक दु:ख दिने दुश्साहस गर्छ भने त्यसको लागि आन्दोलन गर्नु पर्छ, तर अरु जनतालाई दु:ख दिएर होइन सम्बन्धित निकायमा खवरदारी गरेर र कानुनी बाटो समातेर । कुनै पनि कुरा आँफूलाई चित्त बुझेन भने कानुनद्धारा नै त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ ताकि जनतालाई दु:ख हुने बन्द हडताल गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । यो कुरालाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोँच्नु पर्छ ।

नेताहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनाले देशमा कुनै पनि सरकारी निकायहरू जनमैत्री छैनन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगधन्दाहरू क्रमैसित बन्द हुँदै जाँदा देशको आर्थिक अवस्था झनझन विग्रदै गइरहेको छ । सरकार आम्दानीको अरु स्रोत खोज्नुभन्दा जनतालाई नै मार पर्ने गरी कर बढाउन मै केन्द्रित हुन्छ यसरी देश बन्दैन । सरकारले राम्रो योजना ल्याउने हो भने जनता जतिपनि लगानी गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले आयोजना ल्याउने र जनताहरूलाई शेयर आह्वान गर्ने हो भने देश कै पैसाले ठूला ठूला जलविद्युतहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्दछ । सरकारको स्थायीत्व नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठूलो समस्या हो कुनै पनि सरकारले आँफूले चाहेको काम गर्न पाउँदैन आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि कम्तिमा पनि पाँच वर्ष एउटा सरकारले काम गर्न पाउने हो र त्यसले इमान्दारिता पूर्वक काम गर्ने हो भने देशको विकास हुन्छ र कानुनको पनि पालना हुन पाउँछ । बेला न कुबेला सरकार ढल्ने प्रवृतिले गर्दा पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । एउटा सरकारले नियम ल्याउँछ अर्को सरकार आउँदा त्यसलाई निस्कृय बनाउछ । जसको कारण कानुनको पालना हुन सक्दैन । यो समस्याले देशको कानुनप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ ।

अहिले आएर राज्यलाई यति कमजोर बनाइएको छ, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथको भरमा देश चलिरहेको छ । यहाँ जतिबेला जे पनि हुन सक्छ । जसले जे पनि गर्न सक्छ । यी सब कामको सुरुवाद यिनै नेताहरूबाट नै भएको हो । सरकार चलाउने सत्ता पक्ष बाहिर बस्ने प्रतिपक्ष सत्ता पक्षले आफ्नो मनोमानी काम गर्ने प्रतिपक्षले जे को पनि विरोध गर्ने ताकी छलफल र समाधान भन्दा बन्द हडताललाई सहारा लिने परिपाटी बस्दै गयो । अहिले जसले जे मनलाग्यो त्यही गर्ने राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । बुढी मरी भन्दापनि काल पल्क्यो भन्ने परिपाटीले देश झन झन दलदलमा फँस्दै जाने डर भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार