उस्तै छ नेपालको राजनीतिक अन्यौलता

-- कृष्ण भट्टराइ, नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८

नेपालमा एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणले आम सर्वसाधारणको जनजीवन पुनः एक पटक घर भित्रै थुनिन बाध्य भएको छ भने अर्कोतिर देशको राजनीतिक अवस्थाले अझै निकासको मार्ग समात्न सकेको छैन ।
भारतमा संक्रमणको गति बढिरहुँदा समयमै नेपाल सरकार चनाखो भएर सीमानाका, अन्तर्राष्ट्रिय उठानहरु तत्काल बन्द गर्नु पर्नेमा आफ्नै सत्ता जोगाउने प्रयास गर्दा–गर्दै नेपालमा यतिबेला पुनः कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको चपेटामा आइसकेको छ ।
यसैबीच, लामो समयदेखि नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अन्यौल अझै पनि उस्तै छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा माओवादी केन्द्रको एकिकरणलाई अवैधानिक भन्ने फैसला गर्नु अघि नै सत्तारुढ नेकपामा एक प्रकारको गुटबन्दी प्रारम्भ भैसकेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र दुई राजनीतिक दल पूर्ववत् अवस्थामै फर्किए ।
उक्त फैसलापछि सबैभन्दा अफ्ट्यारो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराईसहितका नेता अर्थात नेकपा एमालेको नेपाल पक्षलाई पर्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्ष्ँका नेताहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै कारवाही गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
प्रदेशहरुमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, फ्लोर क्रस गर्ने, नयाँ सरकार गठन हुने क्रम जारी छ ।
अहिलेको बेलामा सबै मिलेर कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कसरी हुन्छ कम गर्नु पर्छ भन्ने समयमा विभिन्न प्रदेशहरुमा सरकार भत्किने र बन्ने क्रम जारी छ ।
केन्द्रबाट विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित भैसकेको सत्तारुढ दलको प्रभाव प्रदेशसम्म पुगेको हो ।
एउटै पार्टीभित्रका नेताहरू एक हुन नसक्नुलाई नै अहिलेको राजनीतिक अन्यौलताको प्रमुख कारण मानिएको छ ।
हुन त यो समस्या सत्तारुढ दलमा मात्र सिमित छैन, नेपालका प्रायः सबै ठूला पार्टीहरुको अवस्था उस्तै छ ।
नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा जसपामा पनि समस्या देखिएको छ ।
अदालतको दोस्रो फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुग्न बाध्य भएपछि राजनीतिक अन्यौलता थप चुलिएको हो ।
अदालतले यी दुई पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याएको भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टी भित्र आपसी एकता कायम हुन सकेको छैन ।
हुन त माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताहरूले पछिल्लो समयमा आएर सत्तारुढ नेकपा एमालेलाई साथ दिएका छन् ।
जगजाहेर छ, त्यसरी आफ्नो मुल पार्टीलाई धोका दिनेहरु मन्त्री पदकै लागि पार्टी छोडेर एमालेतिर लागेका हुन् ।
तर, त्यसक्रममा कतिपय मन्त्रीहरुको सांसद पद नै खोसिएको छ, जसमा उनीहरुलाई खासै दुःखी भएको देखिएको छैन । तर पनि उनीहरू आगामी छ महिनाका लागि पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्री पदको मान, प्रतिष्ठा, आम्दानीको स्वाद चाखिसकेका उनीहरुलाई यो छ महिनाको अवधि पनि लामै मान्न सकिन्छ ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुमा सुखशयल, भोगविलासको बानी गरेको बताउँछन् ।
मन्त्रीको रुपमा यथेष्ठ आम्दानी गरेर भविष्यका लागि समेत ढुक्क हुने चाहना कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुमा बढ्दै गएपछि उनीहरुले आफ्नो सांसद पद गुम्दा समेत मन्त्री पद गुमाउन नचाहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षी राजनीतिक दल तथा आफ्नै पार्टीको अर्को गुटको तारो बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसंग मतमतान्तर भई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू सर्वोच्चको फैसलापछि पुनः एमालेमा फर्किन बाध्य त भए, तर उनीहरू पार्टीभित्र फरक समूह बनाएर हिंडिरहेका छन् ।
पार्टी भित्र ओली समुहले समेत उनीहरुलाई सौतेनी व्यवहार गर्न छाडेका छैनन् । यसले नेकपा एमाले भित्र मतमतान्तर बढाएको छ ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि उस्तै विवाद तथा मतमतान्तर छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दुई भिन्दा–भिन्दै गुट हावी छ ।
देउवा र पौडेल कहिले एक भएर अघि बढेको देखिएको छैन ।
कतिसम्म भने केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा समेत ओली र पौडेलको धारणा समान छैन ।
त्यस्तै कांग्रेसले ओली सरकारलाई नै साथ दिएर अघि बढ्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेसले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने बारेमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन ।
देउवा र पौडलले सार्वजनिक रुपमा दिने अभिव्यक्तिहरु समेत भिन्न–भिन्न हुने गरेका छन् ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेसले एउटै कुरामा अडान राख्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु आपसी छलफलपछि एउटा मूलभुत निष्कर्षमा निस्कन नसक्नुलाई समेत बडो आश्चर्यको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
कांग्रेसमा दुई वटै गुटहरु हावी छन् भन्ने कुराको अर्को एउटा उदाहरण के छ भने एउटा गुटले सरकारमा जाने निर्णय गरिरहेको बेला अर्को गुटले सरकारमा अहिले नजाने भनिरहेको हुन्छ । त्यस्तो दोस्रो गुटले सरकारमा जाने भन्यो भने पहिलो गुटले नजाने भनेर अडान लिन्छ ।
कांग्रेसको अर्को पनि एउटा समस्या छ ।
त्यो के हो भने उसंगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुग्ने सांसद संख्या छैन ।
कुनै बेला निर्वाचनमा जानै पर्छ भनेर तर्क गर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले आएर सरकारमा जानु पर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्न थालेका छन् भने कुनै बेला सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने द्विविधामा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हाल सरकारमा नगइ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने सोचमा रहेका छन् ।
यतिमात्र होइन, सभापति देउवाले त पछिल्लो पटक आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि तयार रहन तथा तयारी गर्न समेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।
यसैबीच, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले आजका मितिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने योजना बनाइरहेको समेत बताइरहेका छन् ।
ओलीको त्यही योजना बुझेर नै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आगामी निर्वाचनका लागि तयार हुन निर्देशन दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निकटताको समेत चर्चा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस झैं एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने समस्याबाट प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र समेत गुज्रिरहेको छ ।
हुन त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अर्थात जसपा सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।
अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जसपाको सहयोग चाहिएको छ ।
तर, यही बेला जसपा पनि दुई चिरामा विभाजन हुने अन्तिम तयारीमा छ ।
जसपाको एउटा गुटले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने संकेत गरिसकेको छ भने अर्को गुटले कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेर ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजनामा छ ।
हुन त ओली नेतृत्वको एमालेसंग पनि एक्लै सरकार बनाउने सांसद संख्या छैन ।
यद्यपि, एमालेलाई जसपाले मात्रै समर्थन दियो भने पनि पुग्छ ।
जसपाको समर्थन पाएको खण्डमा वर्तमान सरकारलाई कसैले विस्थापित गर्न सक्दैन ।
यही कारणले गर्दा इतिबेला जसपा सबै पार्टिहरुको आकर्षणको केन्द्रमा परेको हो ।
त्यही आकर्षणका बीच जसपामा दुई वटा गुट बनेका हुन् ।
जसपाले पनि अहिलेको राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाइरहेको छ ।
उसले सरकारमा जान अथवा समर्थन गर्नका लागि केही शर्तहरु अघि सारेको छ ।
उसको शर्त छ, जसले जसपाको नेतृत्वको सरकारलाई स्विकार्छ र उसले मागे जति मन्त्री पद दिन्छ अनि जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बिना शर्त रिहा गर्छ, जसपाले उसैलाई समर्थन गर्नेछ ।
सत्तामा नरहेका कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाका यी मागहरु पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यही कारणले गर्दा जसको संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने बताइसकेको छ । तर, जसपाको अर्को गुट भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसंग नजिक छ  । यही कारण जसपा पार्टी भित्रै विवाद छ ।
यो पार्टी कुनै पनि दिन फुट्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
त्यसो त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफ्नो वर्तमान सरकारलाई जोगाउनका लागि जसपाले राखेका सबै शर्त तथा मागहरु पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भैसकेका छन् ।
प्र्रधानमन्त्री ओली जसरी हुन्छ जसपाको समर्थन लिएर आफ्नो सरकारको आयु बढाउन उद्यत देखिन्छन् ।
अवस्था कस्तो छ भने जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री ओलीसंग नजिक भएका छन् भने ओलीका कट्टर आलोचक डा. बाबुराम भट्टराई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसंग नजिक रहेर नेतृत्वका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।

ओली सत्ता टिकाउने दाउ ?
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता टिकाउन अनेकौं प्रयासमा जुटिरहेका छन् । चौतर्फी रुपमा आलोचना भैरहँदा समेत ओलीले आफ्नो बचाउ र सत्ता टिकाउनकै लागि अनेक प्रकारका प्रयासहरु गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनले विद्रोही नेत्रविक्रम चन्दलाई समेत शान्तिमार्गमा ल्याए । यद्यपि, विप्लव समुहलाई सरकारमा सहभागि गराउने भन्ने चर्चाले भने मूर्त रुप पाइसकेको छैन ।
आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाइरहेका छन् । त्यसका लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन उनी तयार भएको बतँइन्छ । जसपालाई फकाउने क्रममा उसले राखेका सबै माग पूरा गर्न समेत उनी तयार भैसकेको पुष्टि भएको छ । हत्याको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ गर्न समेत प्रधानमन्त्री तयार भैसकेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले बेला–बेला जनताका नाममा सम्बोधन पनि गर्दै आइरहेका छन्, यद्यपि तीनमा नयाँ कुरा केही पनि हुँदैन ।
उनले डाकेका सर्वदलीय वैठकहरुले पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक डाकेको सर्वदलीय वैठकको मुख्य एजेन्डा अमेरिकी मिलेलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्नु रहेको विश्लेषकहरुको दावी छ ।
एमसिसीमा नेपाल कांग्रेस पहिलादेखि नै सकारात्मक छ भने नेकपा एमालेका विद्यामान सांसदलाई समेटेर सहमत गराउँदा दुई तिहाइ संख्या पुग्छ । सके सबैलाई सहमत गराउनु राम्रो हो नसके नेपाली कांग्रेस र एमालेको समर्थन भए संख्या पुग्ने देखिन्छ । तर, एमसिसीलाई पास गराउनु भन्दा पनि त्यो नेपालका लागि आवश्यक छ कि छैन भनेर छलफल गराउनु् अहिलेको आवश्यकता हुन सक्छ । ि