प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको बहस आज सकिने सम्भावना
काठमाडौँ- एक महिनाभन्दा लामो समयपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको बहस सम्भवतः शुक्रबार सकिँदैछ ।
शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम बहस वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको हुनेछ ।
बहस सकिएपछि मुद्दा फैसलामा जानेछ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्नुभयो ।
शाक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि पालना हुनुपर्ने पूर्वसर्त पालना नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले विघटनको अधिकार निरन्तर दुरुपयोग भएको तर्क गर्नुभयो ।
विगतको विकृतयुक्त अभ्यासकै कारण संविधानले विघटनको व्यवस्था फ्याँकिसकेको राय इजलाससमक्ष दिनुभयो । उहाँले संविधानको विश्लेषणबाट आफूले विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नपाएको दलिल गर्नुभयो ।
“संविधानको विश्लेषण गर्दा हाम्रो संविधानमा निःसर्त रूपमा संसद् विघटनको विशेषाधिकार छैन । जब संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन र विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ त्यो बेला विघटन हुनसक्छ । अर्को अवस्था भनेको चाहे त्यो ७६(१) को प्रधानमन्त्री होस् वा अरू कुनै होस् उसले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा पनि उसले विघटन गर्न सक्छ । जसको बहुमत प्राप्त छ उसले विघटन गर्न सक्दैन,” शाक्यले थप्नुभयो, “७६(७) को अवस्थाका पूर्वसर्तहरू छन् । त्यो पूर्वसर्त पूरा नगर्दासम्म कसैले पनि विघटन गर्न सक्दैन । यो केसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा उहाँले पूर्वसर्त पूरा गर्नुभएको छैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अन्तरनिहित अधिकार नभएको बताउनुभयो । संविधानमा लेखिएको हदसम्म लेखिएकै व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने उहाँको राय छ । उहाँले अभ्यास, मूल्य र मान्यता नलेखिएको अवस्थामा हेर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार हुने र अवशिष्ट अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए तर शाक्यले संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो अन्तरनिहित (इन्हरेन्ट) अधिकारभित्र पनि पर्दैन किनभने हाम्रो लिखित संविधान हो । लिमिटेड गभर्मेन्टको अवधारणा हो । उसले आफ्नो अधिकार संविधानबाट कुनै न कुनै रूपमा पाएको हुनुपर्छ । लुकेको अधिकार (इम्प्लाइड)भित्र पनि पर्दैन किनभने कुनै अधिकार चलायमान गराउनका लागि मात्र प्रयोग हुने हो । सारभूत अधिकारमा आउनु पऱ्यो । अवशिष्ट (रेसिडेरी) अधिकार पनि हैन ।”
नेपालको संसदीय प्रणाली नयाँ प्रयोग भएको पनि शाक्यको भनाइ छ । कतिपयले अहिले नै प्रणाली काम नलाग्ने भइसकेको जिकिर गरे पनि त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न नहुने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको जिकिर गरे पनि मार्ग प्रशस्त नभएको उहाँको तर्क छ ।
पार्टीको आन्तरिक विवादको प्रहार प्रतिनिधि सभामा गर्न नमिल्ने त्यस्तो अभ्यास कानुन र विधानबमोजिम संसदीय दलमा नै गर्नुपर्ने उहाँको राय छ ।
पार्टी विवादका आधारमा विघटनको सिफारिस गर्नु ‘एक्ट्रिम मालाफाइड’ हुने उहाँको तर्क छ । पार्टी विवादका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाइनेसमेत उहाँको तर्क छ ।
शाक्यले मुख्य दुई अवस्थामा विघटन संविधानले स्वीकार गरेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा७६(५) मा उल्लेखित अवस्थाको व्याख्या गर्दै बहुमत भएको व्यक्तिले राजीनामा दिएर नयाँ संसदीय दलको नेता चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था हुने बताउनुभयो । ७६(१) को बहुमत प्राप्त दल विभाजन नभएको र दलको नेतासमेत छान्न नसकेको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री चयनको अर्को विकल्पमा जान नसकिने उहाँको तर्क छ ।
यस्तो अवस्थामा भने विघटन सिफारिस हुन सक्ने धारणा शाक्यको छ ।
साथै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार राख्ने उहाँको तर्क छ ।
काठमाडौं- वैशाख १२ को विनाशकारी गोरखा भूकम्पको आज ९ वर्ष पूरा भएको...
काठमाडौं– वेस्ट इन्डिजले नेपाल टूरमा आउने ए टिमको छनौट गरेको छ ।...
काठमाडौं– चैत शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने ‘राम...
काठमाडौं– जन्मिएदेखि नै आँखाको दृष्टि गुमाएका गगन आले यतिबेला गायकको रुपमा दर्शक...
Where for the best single gays in your area Single homosexual men in...
exactly what are real adult hookup sites? Exactly what are the most useful...
काठमाडौं- वैशाख १२ को विनाशकारी गोरखा भूकम्पको आज ९ वर्ष पूरा भएको...
En promedio, basado en Internet personas que se citan gastan simplemente...
काठमाडौं– वेस्ट इन्डिजले नेपाल टूरमा आउने ए टिमको छनौट गरेको छ ।...