प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमले धमिलिँदैछ देशको राजनीति

-- कृष्ण भट्टराइ, नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ १०, २०७७

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दल भित्रको अन्तद्र्वन्दलाई समाधान गर्नुको साटो त्यसैलाई कारण बनाएको पुष्टि गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एकतर्फी निर्णयसंगे अन्तत: सत्तारुढ दल नै दुई चिरामा विभाजन हुन पुगेको छ ।

खासगरी पुष्पकमल दाहालसंग वैचारिक सहमति नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकष्मिक बैठक डाक्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे, सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनमोदन गरिदिइन् ।

त्यसयता नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त नराम्ररी बिग्रन पुगेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई भागमा विभाजन भैसकेको छ ।

एकातिर ओली र उनको सरकार छ भने अर्कोतिर बाँकी सबै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भन्दै संसद विघटन गरेका हुन् ।

यद्यपि, कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण ध्वस्त भएको देशको अर्थतन्त्रलाई थप दवाव दिने गरी निर्वाचनको घोषणा गरिनुलाई अधिकांशले हास्यास्पद भनेका छन् ।

अझ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुलाई कतिपयले प्रतिगमनकै संज्ञा दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि स्वत: काम चलाउ भएको वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै सत्तारुढ दलकै अर्को घटक दाहाल–नेपाल पक्षलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको छ ।

यतिबेला दाहाल–नेपाल समुह हरेक दिन जसो सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उता नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन थालिसकेको छ ।

अन्य स–साना दलहरुले समेत वर्तमान सरकार विरुद्ध आन्दोलन थालिसकेका छन् ।

यो भन्दा रोचक कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम विरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन परेका छन् ।

सर्वोच्चले यसको अन्तिम सुनुवाइ गर्न बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनवरी १० का दिन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनस्र्थापना हुन नसक्ने दावी गरेका छन् ।

उनको यो दावीले अदालतको निकट भविष्यमा हुने फैसलालाई समेत प्रभावित बनाउन सक्ने भन्दै टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

ओली घटक बाहेक कसैलेपनि वैशाखको चुनाव चाहेका छैनन्, अधिकांशको चाहना प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना नै छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि निर्वाचनलाई बहाना बनाएर आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको भन्ने टिप्पणी समेत राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए ।

त्यसको एउटै कारण थियो– नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन नहोस्, एउटै पार्टीले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाओस् । जनमतअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नागरिकले यस सरकारबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका थिए । जुन स्वाभाविक पनि थियो । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको गुनासो यस अवधिमा व्याप्त भयो ।

जनमतको सम्मान गर्दै निर्वाचनमा गरिएका घोषणापत्रअनुसारको काम सरकारले गर्न नसकेको यथार्थ हो ।

सरकारलाई काम गर्न अवरोध आइपरेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेरसमेत अगाडि बढ्ने बहुमत सुविधासमेत थियो ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र थियो । विगत ६ महिनादेखि चर्किएको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको विस्फोटका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद् भंग गर्ने निर्णयमा पुगे ।

अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि धेरैले रगत र पसिना बगाए । हजारौं शहीद भए । निरङ्कुशताको विरुद्ध संघर्ष गर्दै नेपाली जनताको बलमा देशमा गणतन्त्र स्थापना हुन सम्भव भयो ।

संविधानत: संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन ।

संविधानकै खिलाप हुने गरी ओलीले चालेको यो कदम ‘प्रतिगमन’ नै हो ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भएको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने वा प्रतिनिधिसभाले विभिन्न विकल्पमार्फत पनि सरकार बनाउन सकेन भनेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सनकको भरमा देश, जनता र व्यवस्थालाई दाउमा राखेर कदम चालेका छन् ।

लामो समयसम्म जेलमा बसेर लोकतन्त्रको बहालीका लागि योगदान दिएका भनिएका व्यक्तिबाटै यस प्रकारको कदम चालिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

पार्टीभित्रबाटै ओली एक्लिँदै गएपछि संसदीय दल, सचिवालय स्थायी समिति र केन्द्रिय कमिटीमा अल्मपतमा परेपछि बैठकहरू नबोलाउने, पार्टीमा उठेका असन्तुष्टिलाई उपेक्षा गर्ने गतिविधिमा लागिरहे ।

नेकपाकै केही नेताले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको, आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेको भन्दै ओलीले अन्तत: संसद् विघटन गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई केही समय लम्याउने प्रयास गरेका छन् ।

यद्यपि, उनको यो कदमले देशलाई ठूलो हानि पुर्‍याउने निश्चित छ ।

ओलीको संवैधानिक कदमलाई रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस अनुमोदन गर्दै गलत नजिर स्थापित गरेर संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेकी छिन् ।

यसैबीच, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा अदालतलाई समेत धम्क्याउने शैलीका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । हालै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयलाई लिएर धनगढीमा गएर भाषण गर्दै संविधान पढेर मात्र आफूसंग कुरा गर्न चुनौती दिए । यसो गर्दै उनले आफू मात्र संविधान पढेको, जानेको र व्याख्या गर्ने व्यक्ति हो भन्ने घमण्ड देखाउन समेत भ्याएका छन् ।

ओलीले आफूसंग ६४ प्रतिशत केन्द्रिय समिति र सांसद भएको समेत दावी गरे ।

वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेर नै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर उनले थप एउटा झुटो दावी गरे ।

६४ प्रतिशत बहुमत भए अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न के कुराले रोकेको थियो भन्ने बारेमा भने उनी मौन रहे ।

यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ ।

न्यायालय गरिमामय संस्था हो । उसको आफ्नै महत्व छ । सरकार प्रमुखले पनि अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको आ–आफनो महत्व छ । ती निकायहरुले एक–अर्कालाई सम्मान गर्नैपर्छ । स्वतन्त्र भई कार्य गर्न ती निकायहरुले पाउनुपर्छ ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गर्दा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

देशको जम्मा एउटा राजनीतिक दलका कारण सम्पूर्ण मुलुक नै अस्थिर अवस्थामा धकेलिनु पक्कै राम्रो होइन ।

जनताले नालायकहरुलाई दुई तिहाइ बहुमतको उपहार दिएर गल्ती गरेको हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ ।

ओलीको अधिनायकवादी शैली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको असहिष्णुताले नेपाली जनताको भावनामा गहिरो चोट लागेको छ ।

होला त वैशाखमा निर्वाचन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले तुरुन्तै प्रतिनिधसभा विघटन गर्नु संविधानको ‘कू’ त हो नै, साथमा उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कत्ति पनि नसुहाउने खेल पनि हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सनकको अगाडि संविधान केवल देखाउने दाँत मात्र बन्न पुगेको छ ।

लामो समय लोकतन्त्रका लागि जेलजीवन बिताएका व्यक्तिबाट यस्तो असंवैधानिक कदम चालिनु आफैंमा आपत्तिजनक कुरा हो ।

निर्वाचनका लागि मुख्य सर्त भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था हुन् ।

यी आधार नहुँदा विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुन नसकेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

संसद् विघटन गर्ने प्रस्तावको स्वीकृतिसंगै आएका प्रतिक्रिया र परिदृश्यहरु हेर्दा सत्तारूढ दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनबाहेक अरू नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरुले संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरोध थालेका छन् ।

यही अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने निर्वाचन गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

यसले गर्दा वैशाखमा चुनाव हुनेमा ठूलो आशंका गर्न सकिन्छ ।

जनता कोरोना भाइरसको संक्रमणको मारमा रहेका बेला सत्ताको जित–हारको द्वन्द्व सिर्जना हुनु र निर्वाचनको घोषणा गरिनु जनहितप्रति हदैसम्मको संवेदनाहीन अवस्था हो भन्नेहरु पनि छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्—‘संसद् विघटन अधिनायकवादी आकांक्षाको कठोर अभ्यास हो । यस प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने अभ्यास भने शुरु भएका छन् । सडकमा प्रदर्शनसँगै सर्वोच्च अदालतमा झन्डै दर्जनौं रिटमाथि वहस प्रारम्भ भैसकेको छ । अब मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने दायित्व न्यायालयको काँधमा आएको छ ।’