लगानी सम्मेलनसँगै एनआरएनहरू लाई संस्थागत लगानीको अवसर

-- सम्पादकीय , नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया अप्रिल २०१९ / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५

बहुप्रतिक्षित लगानी सम्मेलन काठमाडौंको सोल्टी होटलमा समापन भइसकेको छ । बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछिको तेश्रो र गणतन्त्र स्थापना पछिको दोश्रो यो लगानी सम्मेलनबाट देशले कति फाईदा लिन सक्ला भन्ने कुरा दुई दिनमा को कसले के के प्रतिबद्दता गरे भन्दा पनि अब आउने दिनहरू मा सरकार र कर्मचारीतन्त्रको रबैया कत्तिको मैत्रीपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । बिगतको नजीरलाई हेर्दै गर्दा पनि २०१७ को लगानी सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब रुपैया लगानीको प्रतिबद्दता आएको थियो तर करिब २ खर्ब रुपैया पनि लगानी भित्रन सकेन ।

हुन त यस बीचमा धेरै कानुनहरू परिबर्तन भएका छन् । लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरि सरकारले सार्बजनिक निजि साझेदारी तथा लगानी ऐन, बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुका साथै बिशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा पनि संसोधन गरेको छ । यी ऐनहरू लाई यथासक्य कानुन बनाएर सरकारले सबै भन्दा पहिला लगानीकर्ताहरू लाई नेपाल अब लगानीमैत्री भएको सन्देश दिन सक्नु पर्दछ । ऐन संगै हाम्रा कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । अर्को तिर सहज राजनीतिक वातावरण पनि धेरै लगानीकर्ताहरू को मौन चासोको बिषय हो, भर्खरै द्वन्दबाट आएको देशमा फेरि उठेका राजनीतिक उशृङ्गखलताले लगानीकर्ताहरू लाई केहि असहज पक्कै भएको छ । यससंगै भर्खरै एउटा पृथकताबादी समूह राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको छ, राजनीतिक मिलनबिन्दु भनेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको बिकल्प बाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने जानेको अहिलेको सरकारले हाल बिद्रोही गतिबिधि गरिरहेको विप्लब समूहलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन हदैसम्मको लचकता अपनाउनु जरुरि छ ।

अर्को तिर यस पटकको लगानी सम्मेलनमा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता बाहेक एनआरएन र स्वदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू लाई पनि निकै प्रोत्साहन गरेको देखियो । हुन पनि कयौं बैदेशिक लगानीहरू सिधै सरकारी तबरबाट भन्दा निजि क्षेत्रको समन्यवयमा आउने सम्भाबना धेरै देखिन्छ । त्यसरी नै प्रबासमा रहेर आफ्नो ज्ञान र सीपले सिर्जेको अर्थलाई एनआरएनएले संस्थागत रुपमा यसै लगानी सम्मेलन मार्फत पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपाल सरकारको समेत लगानी हुने एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष मार्फत यो लगानीका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । जुन एनआरएनहरूलाई प्रबासमा बसेर आफ्नो देशमा धेर थोर लगानीका अवसर हो भनि सबै एनआरएनएहरू ले बुझ्नु जरुरी छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोषको अधिकृत पूँजी २० अर्ब रुपैया र चालु पूँजी १० अर्ब रहनेछ, नेपाल सरकारको पनि सामान्य हिस्सा रहनेगरि गैरआवासीय नेपालीहरू शेयर होल्डरको रुपमा यसको सदस्य या लगानीकर्ता हुनेछन् । यस भन्दा अगाडि एनआरएनएले भन्दै आएको राष्ट्रिय लगानीका विविध प्रोजेक्टहरू र लगानी भित्र्याउने योजनाहरू भन्दा यो व्यबहारिक र बैज्ञानिक देखिन्छ । अर्कोतिर स्वयं नेपाल सरकार नै यसको एक हिस्सा हुने हुदाँ पनि यसको शेयर किन्न या यसमा लगानी गर्न एनआरएनहरू लाई थप सहजता हुनेछ ।

अन्त्यमा कुनै पनि देश आफ्नै लगानीले मात्र अगाडि बढेको होइन बिश्वमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ केहि लगानी गरे पछि उक्त देशले व्यापारिक भिषा हुँदै त्यहाँको पीआर वा ग्रिन कार्डको समेत अवसर दिएको हुन्छ । केहि वर्ष अगाडिसम्म यो नियम अष्ट्रेलियामा समेत थियो भने यो नियम अझैसम्म पनि अमेरिका जस्तो देशमा बिध्यमान छ । जसले अझै पनि बिदेशी लागानीकर्ताहरू यी देशहरू मा लगानी गर्न लालायित बनाई राख्दछ । त्यसैले पनि लगानी कर्तालाई यस्तै केहि अबसर दिएर लोभ्याउनु भनेको लगानीको निरन्तरता पनि हो । यसो भन्दै गर्दा लगानी गर्नु भनेको नाफाको लागि हो कसैले घाटाको व्यापार गर्दैन त्यसैले पनि लगानीका लागि ढोका खोल्दै गर्दा, निकाशको अबधारणा, मौद्रिक नीति र त्यसले समाजमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असर प्रति देश र सरकार सजग हुनु जरुरी छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनमा भिन्न भिन्न परियोजना गरि १७ खर्ब ३० अर्बको प्रतिबद्दता आएको छ । जुन एकदमै सकारात्मक र राम्रो अंक हो । अबको पालो सरकारको हो, बामपन्थीहरू बाह्य लगानी रुचाउँदैनन भन्ने कुरा गलत रहेको सन्देश यो सम्मेलनले दिइसकेको छ । अब हर तबरले बिशाल देश भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल लगानीका लागि उत्तम र लगानीमैत्री देश हो भन्ने सन्देश विश्व माझ दिन सके दुई वर्ष बिराएर फेरि हामीले अर्को लगानी सम्मेलन गरि राख्नु पर्दैन ।