शिक्षा र स्वास्थ राज्यको पहुँचमा होस्

-- सम्पादकीय अगष्ट अंक २०१८ / प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन १७, २०७५

हामी प्रबासमा छौं, यसको मतलब प्रबासी नेपाली न त केहि नेताले भने जस्तो पलायनहरु हुन् न त रेमिट्यान्स भित्र्याउने मेशिन मात्रै । देश छोडेर हिड्दै गर्दा एउटा सपना, एउटा अठोट लिएर एउटा नेपाली मन बाहिरिएको हुन्छ । त्यो पनि छिटो भन्दा छिटो देश फर्कने आशा सहित । त्यसको मतलब उनीहरु देश संग बेखबर हँुदैनन्, प्रत्येक सेकेण्डका सूचना उनीहरु सकेसम्म लिन्छन् ।
बिगतका ४ हप्ता अर्थात जुलाईको महिना भरि नेपाली संचार जगत र सामाजिक संजाल लगभग एकै खाले समाचारले भरियो, त्यो थियो डा. गोबिन्द के सी को आमरण अनाशन । डा. के सी को अनशनको यो सर्बत्र देखिएको पाटो भित्र अरु अनेकन चक्रब्यु जस्तै लाग्ने कथा अनि व्यथाहरु छन् । जस्को मारमा सधै सेवाग्राही र सर्बसाधारण परेका छन्, त्यस्तो नहोस भन्ने डा के सिको अवाजलाई एक पटक फेरि सुनुवाई भएको छ । आशा गरौं जननिर्बाचित सरकारले आँफुलाई हदैसम्म लचकता देखाउँदै ती सबै मागहरु पूरा गर्न प्रतिबद्ध बनोस्, किनकी ती मागहरु भनेका फेरि पनि समुन्नत नेपालको कल्पनाको एक–एक ईटाहरु हुन् । फेरि पनि जनताको लागि शिक्षा र स्वास्थ सर्वसुलभ अझै निःशुल्क हुनु पर्दछ । आफ्नै नागरिक माथि राज्यले शिक्षा र स्वास्थको व्यापारमा रोक लगाउनु पर्छ, शिक्षा र स्वस्थ सर्बसाधारणको पहुँच भन्दा माथि कहिल्यै नजाओस् । तर अल्पबिकसित देशमा प्रायः यसको उल्टो देखिने गर्छ, अहिलेको अनशन संग जोडिएर प्राबिधिक रुपमा धेरै कुराका ब्याख्या वा अपब्याख्य होलान या गर्न सकिएला । तर डा. केसीको आमरण अनशन संग जोडिएको मागको सार भनेको राज्य नियन्त्रित शिक्षा, स्वस्थ र सर्बसाधारणको पहुँचको प्रत्याभूति होस् भन्ने हो ।
बिगत ७ दशक बन्द हड्ताल आन्दोलन मै बिताएको हाम्रो पुस्तामा बनेको यो पहिलो सरकार हो जुन पूर्ण बहुमतको मात्र होईन दुई तिहाइ बहुमतको छ । त्यसैले पनि राजनीतिक अस्थिरता अहिलेसम्म हामीले विकासका लागि देख्दै आएको वाधक थियो, अब राजनीतिक अस्थिरता भनेर पन्छन मिल्ने ठाउँ छैन । त्यसो त नेपालमा सुधारका कार्यहरु सुरु गर्नु पर्ने धेरै ठाउँ छन् र ति आजभोलि होइन आज र आहिलेबाट शुरु गर्नु छ । त्यसमा पनि शिक्षा र स्वस्थ्य जस्ता जनताको भविष्य र भोलिका कर्णधार संग जोडिएका सबालहरुमा सुधारका सुरुवात त झन् जति सक्दो छिटो सूरु गर्नुछ । नेपालमा स्वस्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरु र चिकित्सा शिक्षामा देखिएका मनोमानीका कारण स्वस्थ्य क्षेत्र सिन्डिकेट र ब्यापारी कै वरपर घुमेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा एउटा गरिब किसानले रोग संग लड्न या गरिब किसनको छोरो डाक्टर बनेर निस्कन प्रायः असम्भब जस्तै आहिलेको स्थितिमा डा. के सी को मागहरु सम्बोधन गर्दै गर्दा स्वास्थ्य बिश्व बिद्यालयहरु विकेन्द्रीकरण हुने, स्वास्थ्य सेवा राजधानीबाट गाउँ र दुर दराजमा पनि पुग्ने, जेहेन्दार गरिबको छोरोले पनि यदि खुबी छ भने चिकित्सक बन्न पाउने बाटो खुल्नेछ भन्ने धेरैको आशा हो ।
पटक–पटक अनशन बस्नु भनेको डा. केसीको लागि भन्दा पनि राज्यको लागि लाजमर्दो कुरा हो । किनकि आफ्नो जीबन चिकित्सा क्षेत्रमा निश्वार्थ बिताएका एक व्यक्तिले पटक–पटक उठाएका आबाजहरु कुन स्वार्थ मिसिएर पटक–पटक सम्झौता हुदाँ समेत प्रतिबद्दताहरु लागु भएका छैनन् । त्यसैले डा. केसी पटक–पटक अनशन बसे भनेर भन्दा पनि उनका मागमा राज्य बफदार भएर उनलाई त राज्यले उनको एक्स्पर्टिज प्रयोग गर्नु पर्नेमा उल्टो भएको देखियो । तर यो पटक २७ औं दिनको अनसन सकिए संगै यस्तो नहुनेमा बिस्वस्त गर्ने धेरै ठाउँ छन् किनकी दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार प्रमुख प्रम केपी ओलीले डा. के सीले फेरि कहिल्यै पनि अनशन बस्नु नपर्ने गरि बार्ताको निचोड निकाल्न सार्बजनिक आह्वान संगै यस पटक उनका सबै माग पूरा भएका छन् । आशा गरौं समृद्द नेपाल बनाउने यो सरकारको सपना र लोकतन्त्रको सुन्दरता सत्याग्रहलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले गरेको सम्बोधन अनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर नजाने राज्यको प्रतिबद्दताले सबैलाई सुखद सन्देसको शुरुवात हुन् ।