यतिबेला नेपाल कोभिड-१९, बाढी-पहिरो र आर्थिक संकट जस्ता बिकराल समस्याले घेरिएको छ। किनकि रेमिटेन्स र बैदेशिक सहायताले धानेको देशका लागि कोभिड-१९ जस्तो बिश्वब्यापी महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गम्भीर असर पारेको छ। तर यस्तो अभूतपूर्व समस्यामा दुई तिहाईको बलियो सरकार र यससंग सम्बद्द दल नेकपा यी समस्याहरु संग जुद्धै जनतालाइ राहत र भरोशा प्रदान गर्नुको सट्टा पार्टी भित्रै एकले अर्कोलाई शत्रु देख्ने, पार्टी फुटाउने र सरकार गिराउने चलखेलमा व्यस्त देखिन्छन्। यो खेलका प्रमूख पात्रहरुमा अति जिम्मेवार मानिसहरु, स्वयम् प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरु नै प्रमुख छन्। यस्तो लाग्छ, गत निर्वाचन अगाडी हतार र हताश मनस्थितिमा हालको नेकपमा जुटेका पूर्व नेकपा माओबादी र पूर्व नेकपा एमाले यतिबेला चरम गुट र फूटको संघारमा उभिएको छ।

जब विचार, दर्शन र सिद्धान्तबिना पार्टी बन्छ तब त्यतिबेला त्यो पार्टी नभै स्वार्थीहरुको एउटा झुण्डमा परिणत हुन्छ। स्वार्थ मिल्दासम्म उनीहरु एक ठाउँमा बस्छन्, कुनै पनि बेला स्वार्थ बाझिन्छ अनि छुट्टिन्छन्। विचार र दर्शनबाट निर्देशित राजनैतिक दल र त्यसमा आबद्ध पात्रहरुमा पदीय महत्वाकांक्षा र अहंकारका कारण पनि पार्टी फुट्ने नेपालमा पुरानै परम्पार बनेको छ। यदि यही कारण कुनै राजनैतिक पार्टी टाउकाबाटै  फूटको  संघारमा पुग्छ, त्यतिबेला कार्यकर्ताहरुमा नैराश्यता आउने मात्र होइन, उनीहरु पनि बाध्यताबस विभाजित हुन पुग्छन्। यस्तो फूटको नकारात्मक प्रभाव यत्रतत्र जनवर्गीय संगठन हुँदै तल ग्रासरुटसम्म पुग्छ। समग्र समाज र राष्ट्रले नै विभाजनको तीतो अनुभव र क्षति व्यहोर्न बाध्य हुन्छ।

सहज राजनैतिक रुपान्तरणका सवालमा नेपालीहरुले संसारलाई चकित पारेका मात्र होइनन्, केहि राम्रा पाठहरु पनि सिकाएका छन्। हाम्रै आँखाले देखेका छौं राजनैतिक परिवर्तनका क्रममा थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरु दशकौंदेखि चरम अशान्ति, गृहयुद्ध, रक्तपात र गरिबीको चपेटामा परेका छन्। तर नेपाली जनताले ब्रिटिश साम्राज्यबाट जोगाएको यो वीरहरुको पवित्रभूमिमा ठूला राजनैतिक घटनाहरुको संक्रमण तुलनात्मक रुपमा सहजै पार लगाउँदै आएका छन्। राणा, पंचायत, राजतन्त्रदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालले विभिन्न खाले परिवर्तनसंगको सहयात्रामा संसारलाई राम्रा उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसको श्रेय जनता झुक्याउने र सपना बाँड्ने नेताहरुमा भन्दा पनि समग्र जनतामा जान्छ । किन कि नेपालीहरु शान्तिप्रेमी छन्, एक अर्कामा धेरै बिश्वास गर्छन् र धैर्यधारण गर्ने  क्षमता राख्दछन्।

आधुनिक नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमको पछिल्लो चमत्कार भनेको दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हो। त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेर विश्लेषण गर्ने हो भने बन्दुकको नालबाट शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै मार्क्स, लेनिन र माओको दर्शन कण्ठ पारि जनयुद्धमा होमिएका माओबादीहरु २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा प्रबेश गरी २०६४ मा पहिलो संबिधानसभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी नेपाली राजनीतिमा स्थान बनाएका हुन। माओवादी र अन्य कम्युनिष्ट घटकहरुलार्ई त्यो अपार समर्थनको मतदान र जनादेश दिने तिनै नेपालीहरु हुन् जो करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको १० बर्षे जनयुद्धको पीडामा बनेको उकुसमुकुस अझै मुक्त भएका छैनन। १० बर्षे माओवादी जनयुद्धमा कुनै न कुनै पक्षबाट पुरै देश प्रभावित मात्र भएन देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएर मुलुकको विकास वर्षौँ पछि धकेलियो।

दसवर्षे माओवादी युद्धको प्रमुख माग नै संबिधान सभाको निर्वाचन र निर्वाचित संसदले जनताको संबिधान लेखोस भन्ने थियो। त्यसैले बृहत शान्ति सम्झौतापश्चातको २०६४  मा सम्पन्न पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचनमा जनयुद्धका नायक प्रचण्डको नेकपा माओबादी दललाई जनताले आरामदायी बहुमत दिएका थिए। लामो आन्दोलनपछि प्राप्त परिवर्तन र त्यस पछिको संक्रमणको उचित व्यवस्थापन होस् भनेर नै द्वन्दरत दललाई नै नेपाली जनताले जनादेश प्रदान गरेका हुन् भन्नु अत्युक्ति नहोला। जंगलमा बसेर युद्ध गर्न जति सजिलो थियो सिंहदरवारमा बसेर सरकार चलाउन भनेजस्तो सजिलो थिएन। जब माओवादी सुप्रिमो पहिलो प्रधानमन्त्रि बने तब २०५२ मा तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई ४० सुत्रीय माग राखी हतियार बन्द जनयुद्ध लडेको उनको पार्टी र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ३९ बुँदे मागमध्ये कति ओटा माग पूरा गर्यो ? यी प्रश्नहरु अरु त के कुरा आफ्नै कार्यकर्ताहरुले सोध्ने वातावरण बन्दै गयो। एउटा सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेता जब जनताको ब्यालेटबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रि हुँदा कस्तो महशुस भएको थियो, त्यो प्रचण्ड आफै जानुन ? उनकै पार्टीका खास कार्यकर्ताले मोजमस्ति बाहेक समग्र जनताले जनसरकार को अनुभूति गर्न पाएनन्।

निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रिको रुपमा देशको कार्यभार सम्हाल्न पाउँदा तपार्ईँको प्राथामिकताहरु के के हुनु पर्थ्यो ? ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति अनुसार नै सरकार प्रमुख बन्न पुगेको तपार्ईँको प्राथामिकता सत्ता कब्जा गर्नका लागि राष्ट्रपति र सेनापति फेर्नु थियो कि १० बर्षे जनयुद्धका पीडितहरुलार्ई मलहम लगाउनु र देशलाई तपाईकै भाषामा भने जस्तो आमुल परिवर्तन गर्नु थियो ?

सत्ता कब्जाको हतारोले जुन संस्थाहरुमा तपार्ईँले हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यो प्रत्युत्पात्दक बन्दै गयो र १० महिना मै सत्ताबाट असामयिक बहिर्गमन हुनुपर्यो। त्यति मात्र होइन, १० बर्षे जनयुद्धबाट जनधनको क्षति रोक्न निर्मित बृहत शान्ति सम्झौताका परिकल्पनाकार स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदानलाई समेत छोटो समयमै अबमूल्यन गरि राष्ट्रिय सहमति र सद्भावमाथि एउटा अविस्वासको बिजारोपण तपार्ईँले गरेकै हो।

यस्तै अनिष्ट कदमले  नै तपाईँको अधोगति त्यतिबेलैदेखि सुरु भएको हो।  जनयुद्धबाट खुला राजनीतिमा आइ पपुलर मतले निर्वाचित एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रि हुँदै गर्दा तपाईँको हातमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनप्रिय र जनताको जीवनशैली बनाउने यौटा सुनौलो अवसर तपार्ईँको पार्टीलाई थियो। द्वन्दकालमा चर्किएको सामाजिक बिभाजनको खाडल पुर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय बनाई ती शहिद परिवार, पीडित अपांगहरुको घाउमा मल्हम लगाउन, क्षमा याचना गर्न र उचित क्षतिपूर्ति, औषधि उपचार र राहतको घोषणा गर्न के ले रोकेको थियो ? थियो भने केवल तपार्ईँको इच्छा शक्ति र आफै खाडलमा परिन्छ भन्ने डरले रोकेको थियो।

कमरेड, तपार्ईँलाई प्रधानमन्त्रि बनेर जनताको सेवा गर्नु भन्दा सत्ता कब्जा गरि एउटा कम्युनिष्ट तानासाह बन्ने हतारो थियो जुन अहिलेको युगमा सम्भवै थिएन। तपार्ईँलाई स्मरण गराउँछु २००८ मा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रि केभिन रडले आफू प्रधानमन्त्रि हुने बित्तिकै यहाँका आदिवासीप्रति गोरा सरकारले बिगतमा गरेको  ज्यादतीप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उनले संसदबाटै औपचारीक रुपमा माफी मागेका थिए। त्यसो गर्दा उनको उचाई घटेन, बरु बढेर गयो र पीडितहरुको घाउ पुरिदै जाने वातावरण बन्दै गयो।

नेकपा माओवादीले घोषणा गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा बिशेष गरि आदिवासी, जनजाती, गरिब, निमुखा जनताको ठूलो ऐक्यबद्दता थियो। शान्ति प्रक्रियामार्फत सरकारमा आउँदा जनतामा ठूलो अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो। तर जसलार्ई युद्धकालमा सपना बाँडियो, जसले तपार्ईँको पार्टीले उद्घघोष गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा उर्जा दिए। खुलापनमा आएपछि, तपार्ईँहरु सत्तासिन हुँदै गर्दा सोचेजस्तो उपलब्धि भएन। युद्धमा होमिएका सर्वसाधारण कमरेडहरुको जीवन राजनैतिक परिवर्तनपश्चात अरु पछाडि धकेलियो। फलत कोही खाडी, मलेशिया तिर त कोही भारत पसे। बाँकी हिजो आफ्नै गाँउमा गरेका गलत कामको कारण गाउँमा मुख देखाउन सकेनन्, जो अरु बिकल्प बाकि नरहेर गाउँ पस्न बाध्य भए ति केवल पश्चातापको चित्कार सामाजिक संजालमा पोख्नुबाहेक उनीहरुको केहि बिकल्प रहेन। सयौले आज पनि अपांग जीवन जिउँदै छन्।

आमूल परिवर्तनको बिगुल फुकी आन्दोलन हाँकेको तपार्ईँको पार्टीले तपाइको आत्मकेन्द्रित ब्यबहारले गर्दा  समयान्तरमा जनसेनाले क्याम्प छोड्ने, वाइसिएलले संगठन छोड्ने, कमरेड विप्लब, बैद्यदेखि डाक्टर बाबुरामले पार्टी छोड्ने क्रम चल्दै गयो। हुँदा हुँदा नेकपा माओवादी एउटा अस्थिपञ्जर जस्तो देखिन पुग्यो। फलत तपार्ईँलार्ई आफ्नो साख जोगाउन कहिले छोरीको लागि कांग्रेससंग सहमति गर्नु पर्यो। त्यतिबेला पनि तपाईँको कांग्रेससंग लामो सहकार्य टिक्न सकेन, साँचो अर्थमा आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि तपाईँले कांग्रेसलाई धोका दिएकै हो। पछिल्ला दिनमा आफ्नो पार्टीका बचेखुचेका कार्यकर्ताहरुलार्ई समेट्न र गत निर्वाचनमा नाक जोगाउन हतास अवस्थामा पूर्व एमालेमा मिसाउनु सिवाय तपार्ईँको कुनै बिकल्प रहेन । तपाईको यो अस्थिर चलमलले एक दिन यो अवस्था आउने पक्कै थियो र चाँडै आयो।

२०७५ को संसदीय निर्वाचन ठीक अगाडि तपार्ईँ र प्रम ओलीको डिजाइनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा निर्माण गर्यो। त्यो गठबन्धन र निर्वाचनमा नेकपाले प्राप्त गरेको २ तिहाई जनमतले देशको भबिष्य निर्माणमा ठूलो महत्व राखेको थियो र छ पनि। सुशासन र दण्डहिनताको अन्त्यका सवाल दुई तिहाई कम्युनिष्ट सरकारका थुप्रै कमजोरीहरु छन् तर नयाँ संबिधानको कार्यन्वयन र सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण नै यतिबेलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएकाले त्यो सहज ढंगबाट अगाडि बढ्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ छ। बिना रक्तपात ३ तहको सरकारले आफ्नो ढंगले काम गर्ने बातावरण बन्यो त्यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आउँदो पुस्ताले सम्झने नै छ।

तर दूर्भाग्य, ५ वर्षको म्याण्डेट पाएको नेकपा सरकार भागबन्डाको नाममा आफैभित्र गुट र फूट चक्रब्युहमा फसेको छ। सत्तारुढ नेकपा अहिले फूटको संघारमा पुगेको छ। यो फूटको कारण केवल पदीय भागबण्डा मात्रै हो जस्तो देखिन्छ। केपी ओलीले के के दिन्छु भनेका थिए, अब चाहियो! नदिने हो भने असहयोग गर्ने धम्कि, गुटबन्दी र विवादको सेरोफेरोमा यही छ। टाउकाको जुधाई र खुमलटार–बालुवाटार विवादले पार्टीका निरिह कार्यकर्ताहरु हैरान छन्। यो विवाद सम्बृद्ध नेपाल बनाउनका लागि नभएर केवल पदको र भागबन्डाको लागि हो भन्ने सबैले बुझेका छन्। आरोप छ, सरकारले काम गर्न सकेन। के सरकारमा माधब नेपाल, प्रचण्डका मानिसहरु छैनन? यसो भन्नु तिनीहरुको अबमूल्यन होइन ? आफ्नो दलको सरकारलाई सहयोग गर्ने ती नेता वा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जिम्मेवारी होइन ?

ठीक छ, प्रधानमन्त्रीका कमजोरी छन्। तर कमजोरीलाई आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन होलसेलमा प्रोपगाण्डा मात्रै बनाउने र सरकार ढाल्ने चलखेलमा लाग्ने कि मुद्दा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्रिसंग बहस गर्ने ? अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा पार्टी कमजोर हुनु र दुईतिहाइको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने स्थिति आउनु भनेको नेपालको राजनैतिक सिस्टममा एउटा ठूलो दूर्घटना निम्त्याउनु हो। याद गर्नुस्, कमरेडहरु गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई देशको मुहार फेर्ने यो भन्दा सुनौलो मौका भबिष्यमा फेरी प्राप्त गर्न तपार्ईँहरुलार्ई त्यति सहज नहोला। यदि एक कदम पछाडि हटेर पार्टीलाई बचाउनु भयो भने सायद तपार्ईँहरु सबैलाई स्पेस रहने छ तर क्षणिक पदका लागि जुटेको पार्टी फुटेमा नेपालले फेरी अरु अस्थिरताबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ।

कमरेड प्रचण्ड, माकुने, झलनाथ खनाल र बामदेवका आफ्ना आफ्नै पीडा र हिनताबोधमा जीवन यापन गर्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। कमरेड प्रचण्डको टाउकोमा युद्ध अपराधको तरवार सदैव झुण्डिएको स्वयं उनलार्ई हेक्का छ । दस वर्षे जनयुद्धमा थुप्रै जघंन्य अपराधका घटनाहरु घटेका छन्। बालबच्चा चढेकाका बसमा आगो लगाएकोदेखि चन्दा नदिएको आरोपमा चक घोटेर जीवनयापन गर्ने शिक्षकलाई झुन्ड्याएर मारेको अपराधको पीडा कमरेड प्रचण्ड स्वयंले बुझेका छन्। त्यसका लागि यो वा त्यो नाममा उनी शक्तिभन्दा बाहिर रहनु पर्यो भने उनको बास चपरिमुनी हुने सन्त्रासले उनलार्ई सताएको हुनुपर्छ। तसर्थ उनी नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत र  सशक्त बनाउन भन्दा पनि केपीको नेतृत्वमा आफूलार्ई लघुताभासबाट ग्रस्त माधब नेपाल र झलनाथलाई साथ लिई नेकपामा गुट खडा गरि बोक्सी र झाक्रीको रोल खेल्न उद्दत देखिन्छन्।

यो खेलमा उनी सफल हुने छैनन्। केपी ओली आफूले शक्ति हस्तान्तरण गर्नु परे उनी दोश्रो पुस्तामा जाने जानकारी दिई सकेका छन्। दोश्रो पुस्ताको कार्डलाई सहजै स्वीकार गर्न सकेनन् भने समयले प्रचण्ड, माकुने, झलनाथ र बामदेव सबैलाई आउटडेटेड बनाउने छ र ओलीले अर्को पुस्तामा पनि आफ्नो बर्चस्व कायम राख्नेछन् र मर्यादा आर्जन गर्ने छन्।

समग्रमा कुनैपनि ठूला पार्टी फुट्नु देशको लागि निकै घाटा हुन्छ। हिजो काँग्रेस फुट्दा पनि देशले अस्थिरता व्यहोरेकै हो त्यसैले पार्टीहरु फुटेर होईन जुटेर राष्ट्रिय स्वार्थमा समाहित नभएसम्म समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न संभव छैन।