जन्मिदै बिबादित र घोषणा हुनु अगावै संसोधनको पूर्वसर्तले जन्मेको नेपालको संविधान फेरि अर्को विवादमा रुमल्लिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसो त संबिधान आफैमा तरल दस्ताबेज हो जुन समय अनुकुल परिबर्तन हँुदै जानु वा संसोधन हुँदै जानु अस्वभाविक होइन । नेपालको यो नयाँ संबिधान केवल कानुन र नीति नियमको दस्ताबेज मात्र होइन यो त नेपालको युगान्तकारी परिबर्तनहरूलाई संस्थागत गर्ने मिसाइल पनि हो । किनकि बिगतमा नेपालमा भएका युगान्तकारी परिबर्तनहरू आहिलेसम्म कानुनत: र बलियो तरिकाले अझै संस्थागत भएका छैनन् ।

नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यो, संघीयता स्वीकार गऱ्यो धर्म निरपेक्षता स्वीकार गऱ्यो, यी सबैको अधिकारिक अभिलेख पनि हो नेपालको नवनिर्मित संबिधान । त्यसैले यो संबिधान भनेको नेपाली जनताको लागि निक्कै नै महत्वपूर्ण छ । हिजो कसरी देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो, कसरि देश संघीयतामा गएको घोषणा गरियो या कसरी धर्म निरिपेक्ष राष्ट्र बन्यो, अब पछाडि फर्केर त्यसको गन्थन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिर्नु हो, न त त्यस्ता गन्थनले कसैलाई फाईदा नै पुग्नेछ । तैपनि जे भयो त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने भएको गुम्ने मात्र होइन पुरानो पनि नरहने स्थिति आउन सक्छ ।

कुनै पनि संसोधन मिलाउनका लागि या सुधारका लागि हुनु पर्दछ । संबिधानले वकालत गरेका कुनै धारा वा उपधारा यदि समय सापेक्ष छैनन्, त्यसले धेरै भन्दा धेरै जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने पक्कै संसोधन हुनु पर्दछ । होइन यो संसोधन कुनै व्यक्ति बिशेष वा समुहलाई खुसी पार्ने कै लागि भएको हो भने त्यो झन् घातक हुन्छ । फेरि पनि संबिधान सबैको लागि सर्वोस्वीकार्य हुनै सक्दैन संसारको कुनै पनि सर्बोत्कृष्ट संबिधान त्यस्तो बनेकै पनि छैन । त्यसैले अहिले आएको संशोधन प्रस्ताब आफैमा बिबादित हुनु र यति धेरै आलोचित हुनु दु:खद कुरा हो । संबिधान घोषणामा संगै रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरू अहिलेको संबिधान संसोधनमा एक बिन्दुमा नपुग्नु ठूलो दूर्भाग्य हो । विवादबीच आएका यस्ता अहम सबालहरू एकातिर पारित नै नहुने खतरा छ भने अर्को तिर पारित भइ हाले पनि स्वीकार्यताको दृष्टिले कमजोर रहनेछ । राष्ट्रको स्वाधिनतासंग सरोकार राख्ने यी अहम सबालहरूका अगाडि सत्ता साझेदारी या सत्तामा रहने या नरहने भन्ने कुरा गौण हुन् त्यसैले यी कुराहरूलाई सत्तासँग जोडेर हेरिनु सबैको लागि घातक हुनेछ ।

यदि संघीयता अबको निर्विकल्प हो भने, पुरानो व्यबस्थाले बिभाजन गरेका जिल्ला, अञ्चलहरू मै अडिनु बहुलठ्ठीपन हो । यदि पुरानै जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रमा टसको मस नगर्ने हो भने संघीयता स्वीकारे भन्नुको के अर्थ । यदि संघीयता स्वीकार गरेको हो भने यो फलानो भू—भाग यता हुनै पर्ने वा यता हुनै न हुने भन्ने तर्क संगत हुँदै भएन । त्यसो भनेर फेरि पनि कसैको स्वर्थ पूर्ति कै लागि सिमांकनको कुरो उठेको हो भने यो विवादले संबिधान मात्र होइन देश कै स्वाधिनता बचाउन मुस्किल हुनेछ ।

फेरि पनि संघीयता लागु हुँदै गर्दा सिमाक्कन विवाद सुल्झाउने नेताले भन्दा बिज्ञहरूले हो, जसले त्यो प्रदेशको आय श्रोतको उचित बाँडफाँडदेखि भौगोलिक निकाससम्म सहजीकरण गर्न सक्छन् । संघीयतामा देश गइसकेपछि सुगमताको कुरा पनि प्रमुख हुन्छन् । विकेन्द्रीकरणको अबधारणा संघीयताको प्रमुख कडी भएका कारण पुरानो व्यवस्थामा जस्तै दुर दराजका मानिसहरू काठमाडाैं या पोखरासँग भर पर्नु पर्ने भयो भने त्यहाँका जनतालाई संघीयता जोडेको मान्न सकिदैन । त्यसैले देशमा आहिले जारि राजनीतिक जटिलता र देखिएको प्रदेश सिमाक्कन विवादको गाँठो फुकाउन सकेसम्म सबै नत्र संबिधान जारी गर्दाका शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नै पर्दछ, अनि मात्र शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकास तिर हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौ ।