कोभिड १९ महामारीले विश्वको कुनै पनि कुनामा असर गर्न बाँकी छैन । केहि नगन्य व्यवसाय तथा आर्थिक कृयाकलाप गर्ने संस्थाहरू लाई अपवाद मान्ने हो भने सबै क्षेत्रमा यसले नराम्रोसँग असर पारेको छ । बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूले क्षेत्रगत हिसावले नोक्सानी तथा त्यो क्षेत्रमा कोभिड १९ ले पारेको असर वारे टिका टिप्पणी र पूर्वानुमानहरू गरि नै रहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट सम्वन्धित निकायलाई जानकारी दिने तथा असरको दुरगामी प्रभावको बारेमा सचेत गराउने काम भै रहेको छ । अहिलेको यो अवस्थालाई सम्वोधन गर्न न सरकार एक्लैको पहलले सम्भव छ न त निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र पहलले सम्भव छ । त्यस कारण सबै मिलेर सहकार्यमा हातमा हात मिलाएर अगाडि वढ्नुको विकल्प छैन । तर नेपालको परिवेशमा स्थिती ठीक उल्टो छ । सरकारले जुन किसिमको पहल कदमी लिनु पर्ने हो सो लिन सकिरहेको छैन र निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र पनि जसरी सरकार सँग हातेमालो गरी अगाडि वढ्नु पर्ने हो सो देखिईरहेको छैन । वास्तवमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पाईने सेवा भित्र पर्दछन् अर्थात स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ । तर नेपालमा भने हाल सबभन्दा बढी विकृती कहि देखिएको छ भने त्यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यका साथ खोलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिई रहेका छैनन् । ती संस्थाहरू विरामीहरू लिन मानि रहेका छैनन् । उपचार त विरामी लिए पछिको कार्य हो । उनीहरू अघोशित रुपमा संस्थालाई बन्द गरेर बसेको अवस्था छ । विश्वमा हाल स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या कै महामारी चलिराखेको वेला स्वास्थ्य सेवा नै नदिने भनेको कानुनी राज्यको उपहास र सेवाको नाममा गरिएको व्यापार हो भन्ने वुझ्न अव कुनै विज्ञ हुनु पर्दैैैन । यो कुरा एक सामान्य नागरिकले वुझिसके र ती विरामीका आफन्तले त भोगी पनि सके जस्ले विरामीलाई अस्पताल लगे र विभिन्न वहानामा उपचार गर्न मानिएन । उनीहरूको पीडा कस्ले वुझ्ने जस्ले आफ्नै आँखा अगाडि आफ्ना आफन्तको उपचार नपाएर मृत्यु भयो । सामान्य झाडा पखालाको उपचार नपाएर मृत्यु वरण गर्न वाध्य व्यक्तिका आफन्तले कसरी विश्वास गर्नु कि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको नाममा लुट र व्यापार भै रहेको छैन भनेर । सरकार आफैले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई जुनसुकै वहाना बनाई कोरोनाको उपचार गर्न नदिनु भनेको अघोषित रुपमा स्वास्थ्य सेवा सरकारले नै प्रदान गर्ने सेवा हो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो । भनिन्छ चुनौति तथा समस्या अवसर र समाधान लिएर आउँछ । अवस्य पनि यो चुनौति हो नै तर वर्तमानमा स्वास्थ्य सस्थालाई निजीकरणको पञ्जाबाट वाहिर निकाल्ने अवसर पनि हो ।

अर्को तर्फ हेर्ने हो भने विद्यालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँसम्म कि विद्यालयहरूको संगठनले त विज्ञप्ति नै निकालेर पैसा असुल्ने कुरा गरि रहेको छ । विस्तारै विद्यालय खुल्छन् त्यस पछि विद्यालयले अभिभावक सँग बसेर एक किसिमको सहमति गर्न सक्छन् । कुन चाँहि अभिभावक २/४ महिनाको फिस नतिरेर आफ्ना बालवच्चालाई १ बर्ष पछाडि धकेल्न चाहन्छन् । सायद कोहि पनि अभिभावक चाहाँदैन कि २/४ महिनाको फि का लागि बच्चाको पढाई १ वर्ष ढिला होस् । त्यसैले ज्ञान र शिक्षा दिने निकायले पनि यहा धैर्यता गुमाएकै हो । होला नगद प्रवाहमा केहि असर पर्ला तर गत वर्षहरूमा कमाएको पैसा अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट जोहो गरेर भए पनि यो अवस्थामा आफ्ना कर्मचारी तथा शिक्षकको तलव दिने व्यवस्था गरेको भए सायद अभिभावकको विद्यालयहरूलाई हेर्ने नजरमा अवस्य नै फरक पर्ने थियो । शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि केहि प्रतिशत रकम अहिले नै दिने र केहि पछि दिने शर्तमा मनाउन अवस्य सकिन्थ्यो तर यो विकल्प तर्फ सोच विचार गर्दै नगरी कसरी हुन्छ पैसा उठाउ अभियानमा लागेको विद्यालय प्रशासन र विद्यालयहरूको संगठन माथि हाल नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो र उठ्नु पनि पर्छ ।

दुई तिहाईको सरकार तथा स्पस्ट वहुमत सहित सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेको नेकपामा हाल राजनैतिक विचलन र राज्य संचालन गर्न सक्ने हैसियत नदेखिनु विडम्वनाको विषय हो । जस्ले भोट दिएर त्यो स्थानसम्म पुर्याए आज उनै जनता झाडा पखालाको उपचार नपाई मर्नु पर्ने स्थितिबाट गुज्रिरहँदा सरकारमा बसेको पार्टी आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा र कुन व्यक्तिलाई सत्ता र कुन व्यक्तिलाई भत्ता भन्ने बहसमा व्यस्त रहनु नेपाली समाज र पुरै राष्ट्रका लागि विडम्वनाको विषय हो । पार्टी भित्र राजनैतिक वहस र खिचातानी स्वाभाविक होला तर जुन स्थानबाट राज्य सञ्चालन हुनु पर्ने हो आज त्यो स्थानबाट पार्टी सञ्चालनका विषयमा वहस भै रहनु भन्दा विडम्वनाको विषय के नै हुन सक्छ र ? आज जनता कतै उपचार नपाएर मरि रहेका छन् भने कतै उपचारको पर्खाईमा छन् तर सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू र सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी भने आन्तरिक खिचातानी मै व्यस्त छ । ठूला उद्योगी तथा व्यापारीहरूका कुरा जता ततै आईरहेका छन् सरकार ती उद्योगी र व्यापारीलाई कसरी वचाउने भन्ने तर्फ मात्र ध्यान दिई रहेको छ तर साना तथा मझौला खालका उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेहरूको समस्यामा ध्यान पुर्याएको खै । वहसमा मात्र हिमालयन एयरलाईन्स र ओम्नी ग्रुपहरू आईरहदा सामान्य सटरमा चिया पसल खोलेर आफ्नो परिवार पालिरहेका उद्यमीहरूको समस्याका वारेमा कस्ले वोल्न,े कस्ले लेख्ने । सँख्यात्मक हिसावले रोजगारी दिने हैसियत ठूला उद्योग धन्दाहरू तथा व्यापार व्यवसायले राख्छन नै तर अन्तमा भलो सोचेको त ठूला उद्योग धन्दा खोल्नेले पनि परिवारकै हो सानो उद्यम गर्नेले पनि परिवारको बारेमा नै हो । खोई ती स–साना उद्यमीहरूको बारेमा सोचेको लेखेको बोलेको । लगानी भन्दा बढी घर भाडा भएकोले अघोषित रुपमा व्यवसाय छोड्नेको संख्या अहिल्यै आँकलन गर्नु हतार हुनेछ । सामान्य पसल खोल्न पनि स्थानीय निकायमा दर्ता हुनु पर्ने जसको अघोषित उद्देश्य कर लिनु नै हो भने खोई आज ती साना पसलहरूको समस्यामा सहयोग गरेको । एकातर्फ सरकार घरभाडा छुटको ढ्याङ्ग्रो फुकि राखेको छ अर्को तर्फ घरभाडा नदिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने अड्डी कसेर घरवेटी बसि राखेको छ । खै आफ्नो मातहतमा दर्ता भएको व्यवसायको समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाएको । के स्थानीय निकाय मात्र कर संकलन केन्द्र हो । यदि हो भने सिधै कर कार्यालय नामाकरण गरे भैगो नि । अनुमति प्रदान गर्ने र रेकर्ड राख्ने कार्य मात्र हो स्थानीय निकायको भने किन जन प्रतिनिधीहरू चाहियो । कर्मचारी राखेर काम कारवाहि गरे भै गो नि त ।

सरकार खर्च कटौतीका नाममा अत्यावस्यक सेवा दिनबाट पन्छिई रहेको छ भने आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न आयोग बनाई खर्च बढाउने कार्य गरि राखेको छ । संसदमा विचाराधिन एजेन्डालाई श्रोत मानि वजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्री, विदेशमा पनि विभेद छ भनि जातका नाममा भै रहेको हत्यालाई नजरअन्दाज गर्ने गृहमन्त्री, अनावश्यक काम दिएर नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने रक्षा मन्त्री, आपतकालीन परिस्थितिमा खरिदका नाममा कमिसन खोज्दै हिड्ने स्वास्थ्य मन्त्री, समितीमा गई विभागिय मन्त्रीको हैसियतले दिनु पर्ने उत्तर नदिई राजनीतिक सहमति खोज्न सुझाउने स्थानीय विकास मन्त्री, कमिसनका लागि ठेकदारलाई ठेगान लगाउने खानेपानी मन्त्री र सर्वज्ञानधारी प्रधानमन्त्री भएको हाम्रो देशका हामी सर्वसाधारणलाई अव विहान वेलुकी छाक टार्न गार्हो भैसकेको समस्या कस्लाई सुनाउने र कस्ले सुनिदिने ।

भनिन्छ मान्छेको सहि पहिचान भनेको अप्ठ्यारोमा हुन्छ त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यो कोभिड १९ गणतन्त्र, संघीयता र नेपालका नेताहरूको परीक्षा लिन आएको जस्तो संयोग मात्र नहुन सक्छ सबैलाई चेतना भया ।