लोकतन्त्रमा अकर्मण्य भीष्म

-- अभय श्रेष्ठ / प्रकाशित मिति : सोमवार, साउन २६, २०७७

महाभारतका महत्वपूर्ण पात्र भीष्म दृढ प्रतिज्ञाका मात्र होइन, लाचारी र अकर्मण्यताका पनि पर्याय हुन् । पिता शन्तनुको प्रेमका खातिर उनले गरेको आजीवन ब्रह्मचार्यको प्रतिज्ञा पूर्ण रूपले सफल भयो । तर, हस्तिनापुरलाई अकंटक, शान्त र न्यायको भूमि बनाउने उनको प्रण सफल हुन सकेन ।

राजपरम्पराअनुसार राजाको जेठो छोरा नै राजा हुनुपथ्र्याे । उनकै अभिभावकत्वमा जेठा धृतराष्ट्रलाई दृष्टिविहीन भएका निहुँमा पन्छाई कान्छा पाण्डुलाई राजा बनाइयो । राजकाजबाट बिरक्तिएर पाण्डु वनवासी भएपछि पहिले पन्छाइएका धृतराष्ट्रलाई नै राजा बनाइयो । दृष्टिविहीन हुनु अयोग्यता थियो भने पाण्डुपछि विदूरलाई राजा बनाउनुपथ्र्यो । धृतराष्ट्रलाई नै किन रोजियो ? दासीपुत्र हुनु विदूरको अयोग्यता थियो भने उनलाई धृतराष्ट्र र पाण्डुका भाइको दर्जा किन दिइयो ? यसको जबाफ भीष्मका क्रियाकलापबाट कतै मिल्दैन । पाण्डु र माद्रीको निधनपछि पाँच पाण्डवलाई लिएर कुन्ती हस्तिनापुर फर्किइन् । पाण्डवहरू धृतराष्ट्रपछि आफूले राज्य पाउनुपर्ने, नभए अंशबण्डा हुनुपर्ने आकांक्षा राख्थे । राज परम्पराअनुसार पाण्डवहरू राज्यका उत्तराधिकारी हुन सक्दैनथे । अर्कातिर राज्यको अंशबण्डा गर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैनथ्यो । पाण्डवहरूलाई बेलैमा यो कुरा बुझाउन नसक्नु भीष्मको ठूलो गल्ती थियो । हरेक कुरामा लाचारी व्यक्त गरेर भीष्मले पाण्डवमाथि अत्याचार गर्न कौरवलाई एक प्रकारले प्रोत्साहित नै गरे । द्रौपदीको चीरहरण हुन लाग्दा बरु कौरव पक्षकै विकर्णले विरोध गरे । तर, भीष्मले हदै अकर्मण्य कुरा गरे । वनवास र गुप्तवासको सर्त पूरा गरेपछि पाण्डवले आफ्नो भागको राज्य स्वतः पाउनुपथ्र्यो । यस्तोमा दुर्योधनलाई हस्तक्षेप गरेर युद्ध रोक्न नसक्नु हस्तिनापुरको अभिभावक भएका नाताले भीष्मकै गल्ती थियो ।

हस्तिनापुरका संरक्षक शक्तिशाली भीष्मजस्तै प्रधानमन्त्री चुनिँदा खड्गप्रसाद ओलीसँग के थिएन ? दुवै संसद्मा प्रतिपक्षले टाउको समेत उठाउन नसक्ने स्तरको बहुमत थियो ।

ओलीको अर्मण्यता

हस्तिनापुरका संरक्षक शक्तिशाली भीष्मजस्तै प्रधानमन्त्री चुनिँदा खड्गप्रसाद ओलीसँग के थिएन ? दुवै संसद्मा प्रतिपक्षले टाउको समेत उठाउन नसक्ने स्तरको बहुमत थियो । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर र ऐन मौकामा पदबाट राजीनामा गरेर उनले उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसले गर्दा उनको अध्यक्षतामा तत्कालीन एमालेले स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पार्टीलाई शानदार जित हासिल गरेको थियो । संसदीय चुनावमा तत्कालीन एमाओवादीसँग कार्यगत एकता र पछि पार्टी एकताले त उसलाई शक्तिको शिखरमा पुर्यायो । भनिन्छ, २०१५ को आमचुनावपछि बीपी कोइरालाजस्तै पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि ओली सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् ।

ओली सरकारले सुरुवातमा राम्रा केही काम गर्न सुरु गरेको अवश्य हो । जस्तो : सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट तोड्ने प्रक्रिया, मजदुरहरूको दीर्घकालीन हितका उपायलगायत काम । तर, समस्या शक्तिको उन्माद र इच्छाशक्तिको अभावबाट सुरु भयो । जुन जनताले उनको पार्टीलाई शानदार जित दिलाए, तिनको प्रयोजन सकियो भनेझैँ गरी सरकारले उत्तरदायित्वबोध गर्न छाड्यो । पाँच वर्षपछि फेरि तिनकै शरणमा जानुपर्दा के हाल होला भन्ने उसले सोचेन । ठालूपन कतिसम्म देखियो भने जनता उनको नजरमा रैती हुन थाले । शब्दैपिच्छे अहंकार चुहिन थाल्यो । जनताप्रति दायित्वबोध गरेको भए अहम् यसरी पक्कै चुलिने नै थिएन र उनको ध्यान समस्याको अन्तरकुन्तर केलाउन, देशलाई गहिरोसँग बुझ्न र कार्यकुशलता बढाउनमा केन्द्रित हुने थियो । तर, शक्तिको उन्मादले गर्दा निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पत्ता लगाउन उनको सरकार पटक्कै गम्भीर भएन । एक हिसाबले त्यो काण्ड त्यसै फासफुस भयो र अपराधीले उन्मुक्ति नै पाएसरह भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त नाफाखोरहरूको हालीमुहाली विरुद्ध सतिसालझैँ उभिएका डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेर र नाफाखोरहरूकै हितैषी भएर उसले आफ्नो लोकप्रियता स्वात्तै घटायो । यो सरकार आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी र उत्पीडित वर्गप्रति गणतन्त्रपछिको इहिासमै अमैत्री देखियो । त्यसले गर्दा उपेन्द्र यादवहरू सरकारबाट अलग हुन पुगे । नागरिकता विधेयकले त लैंगिक समताको दोहोलै काढ्यो । करको दर उच्च पारियो तर तिनै करदाता जनताप्रति कोरोना भाइरसको विपत्तिमा दायित्वबोध गरिएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा त्यस विषयमा पटक्कै अनुभव नभएको ओम्नी समूहलाई लुटपाट मच्चाउने अवसर दिइयो तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुन समूह हो आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

कोरोना भाइरसको आतंक मच्चिने डरले चैत ११ देखि सरकारले झन्डै तीन महिना कडा लकडाउन ग¥यो । सारा अर्थ व्यवस्था ठप्प भएपछि जनताले त्यसविरुद्ध आवाज उठाए । उसले लडकडाउनलाई खुकुलो पार्दै अन्ततः असार १० देखि त्यसको अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । उसले सार्वजनिक यातायातलाई एउटा सिटमा एक जना मात्र राख्ने गरी ५० प्रतिशत भाडा बढाएर लिन अनुमति दियो । तर, गाडी व्यवसायीहरू यात्रुसँग झन्डै १०० प्रतिशत बढाएर भाडा असुलिरहेका छन् र टनाटन भरेर यात्रु ओसारिरहेका छन् । त्यसको खासै कतै अनुगमन भएको छैन । लकडाउन अन्त्य घोषणाको अर्थ कोरोनाको संकट सकिएको अवश्य थिएन । त्यसका लागि सरकारले जनस्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था तन्दुरुस्त राख्दै रोग संक्रमण हुन नदिन विज्ञको सल्लाहअनुसार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै सार्वजनिक स्थल, यातायात आदि क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनुपथ्र्यो । जनतासँग प्रतिशोध लिएझैँ गरी ऊ अहिले पूरै निस्पृह भएर बसेको छ । संक्रमण समुदायमै फैलिसकेको आशंका गरिएको छ । मृतकको संख्या पनि क्रमशः बढ्दैछ । पहिले लक्षणबिनाका संक्रमित देखिएकामा अब लक्षणसहितका संक्रमित देखिन थालेका छन् । यस्तो बेला नेकपाभित्र सत्ता जोगाउने र सत्ताच्युत पार्ने खेल निर्लज्तापूर्वक चलिरहेछ । यसको तनावमा प्रधानमन्त्री ओली अकर्मण्य भीष्मझैँ देशको संकटप्रति आँखा चिम्लेर सत्ताको बचाउमा लागिरहेका छन् । पद्धति मिचेर र जिद्दी गरेरै ओली यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । पार्टीभित्र अहिले उनको संकट पनि त्यही जिद्दीको परिणाम हो ।

 

अंकगणितको खेल

एउटा रुखमा दस वटा चरा छन् । कसैले गुलेली हानेर एउटा चरा मारिदियो, अब कति वटा बाँकी हुन्छन् । अंकगणितले भन्छ, ९ वटा । तर, यहाँ अंकगणितले काम गर्दैन । बाँकी चराहरू सबै उडेर जान्छन् । जीवनको कठोर परीक्षामा अंकगणितले मात्र काम गर्दैन । शक्तिको उन्मादमा ओली सरकारले अंकगणितबाहेक केही देखेन । आज पार्टीभित्र त्यही अंकगणितको बन्दुक तेस्र्याएर उनको सर्वसत्ताविरुद्ध संघर्ष चलिरहेछ ।

हस्तिनापुरका संरक्षक भीष्म अकर्मण्य हुँदा कौरव पक्षले महाभारत युद्ध हार्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको जिद्दीले पार्टीले के के गुमाउनुपर्ने हो ? त्यो निकट भविष्यले अवश्य बताउने छ ।