नेपालको संविधान २०७२को जगमा उभिएर भएको २०७४ सालको निर्वाचनले एउटा नेपालको राजनीतिक अवस्था स्थिरतातर्फ उन्मुख रहँदै गरेको देखाउँछ किनभने एउटै घोषणापत्रका आधारमा र एउटै निर्वाचन चिन्हका आधारमा निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरू नै विजयी भएका छन् । एउटा समयपछि ती दलहरूले कानुनीरुपमा नै एकता गरेका छन् । नाम कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि दलको घोषणा पत्र र दलको विधान सबै नै संविधान अनुसारको प्रजातान्त्रिक हुनु अनिवार्य भएकाले ती नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त रुप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रजातान्त्रिक दलको रुपमा नै लिनुपर्छ । त्यो दल अहिले झन्डै दुई तिहाईको संख्यामा प्रतिनिधि सभामा अति सुविधाजनक वहुमतमा छ ।

जनता केमात्र जान्दछन् भने केही वर्षदेखिको अस्थिर राजनीतिलाई अव स्थिरतातर्फ गएको छ । त्यस दलको संसदीय दलमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ र त्यही नाताले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।

वहुदलीय तथा संसदीय शासन पद्धतिमा शासन गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो । राजनीतिक दलहरूमार्फत् जनताले आफ्ना जनादेशहरू संसदमा पठाएका हुन्छन् । जसले संसदको प्रतिनिधि सभामा वहुमत ल्याउँछ र प्रतिनिधि सभामा वहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलमा जसले जुन नेताले वहुमत ल्याउँछ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । यो संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मान्ने परम्परा भएका देशहरूमा यो सामान्य सिद्धान्त हो । त्यो परम्परालाई आत्मसाथ गर्ने भनेर नै २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरिएको थियो र प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो । राजाले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे भनेको पनि त्यही प्रणालीका विरुद्ध धाबा बोलेर निर्दलीय व्यवस्थाको सूत्रपात गरे र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई राजामा निहित गरे । अहिले त राजतन्त्र पनि छैन तर संवैधानिकरुपमा गणतन्त्रात्मक स्वरुप नेपालको भए पनि नेपाल मूलतः संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो र आजको राजनीतिक व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्र नै हो जहाँ राजनीतिक दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक पदहरूमा निर्वाचनद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर साझा राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि नागरिकहरूले राजनीतिक दलहरूको निर्माण गरेका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पक्षको उद्देश्यहरू पूरा गर्न राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । दलहरूले गर्ने मुख्य कामहरू हुन्—सामाजिक स्वार्थ, मत र विचारको संग्रह, वैकल्पिक नीतिहरूको प्रस्तुति र राजनीतिक दल चलाउन पदाधिकारी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति । नेपाली समाजको वहुलताको प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्था र राजनीतिमा होस् भनेर नेपालले वहुदलीय व्यवस्था अवलम्वन गरेको हो ।

राजनीतिक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तले भन्दछ—राजनीतिक दलहरूले राज्य र नागरिक समाजबीच मध्यस्थताको काम गर्दछन् । दलहरूसंग स्पष्टरुपमा व्याख्या गरिएको कार्यक्रम हुुनुपर्छ । दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ । दलहरूले अँगाल्ने नीति पारदर्शी हुनुपर्दछ र दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र आवश्यक छ । आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै दलहरू आफूमा पनि निर्वाचित तरिकाले चल्नुपर्छ र त्यहाँ हुने छलफल पनि खुलारुपमा हुनुपर्छ । दलको विधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । दलहरू खुला र पारदर्शी हुुनुपर्छ । दलको सिद्धान्त र राजनीतिक उद्देश्यहरू मान्ने सबै जनताका लागि दलको ढोका खुला हुुनुपर्दछ , चाहे उनीहरूको उत्पत्ति र विश्व दृष्टिकोण फरक नै किन नहोस् । दलहरूले आन्तरिक विविध विचारहरू स्वीकार गरेर विभिन्न स्वार्थहरूबीच सन्तुलन र एकीकरण गरेमा दल विभाजित हुँदैन र विभिन्न खालका मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । अनि दल वहुल विचारको साझा स्थल हुनसक्छ ।

वास्तवमा नेपालको वहुदलीय राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि दलले वहुमत पाएको भए पनि पूरा पाँच वर्ष कुनै प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाएका छैनन् । यसको कारण खोतल्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई सञ्चालन गर्नेहरूमा राजनीतिक सहिष्णुता देखिँदैन । सरकारमा भएको संसदीय दलको नेतालाई हटाउने पनि विधि छ र त्यो विधिलाई आत्मसात् गर्ने पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी छ ।

सत्ताधारी नेकपामा दुईओटा अध्यक्ष छन् । भनिएअनुसार एउटा अध्यक्षले आधा समय व्यतीत गरेपछि अर्कोलाई सत्ता सुम्पने सहमति भएको थियो । त्यो समय आइपुग्नै लाग्दा सत्ता संघर्षको नयाँ नयाँ पेचहरू देखिन थालेका छन् जवकि जनताले ती कुराहरूसँग भन्दा पनि सुशासनको प्रत्याभूति चाहेका छन् । अहिलेको सत्ताधारी नेकपामा केही समयदेखि देखिएको आन्तरिक सत्ता संघर्षले के देखाउँछ भने सत्तामा भएको व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि त्यहाँ प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई आत्मसात् गर्ने संस्कृति आवश्यक छ । हुन त कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीको केन्द्रीयता हुन्छ तर पार्टीको केन्द्रीयता त संसदीय व्यवस्थामा पनि त हुन्छ ।

नेकपामा दुईओटा अध्यक्षहरू छन् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यदि आपसमा आधा आधा समय शासन गर्ने भनेर सहमति भएको हो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ , होइन भने भएको प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तन गरेर अस्थिरता निम्त्याउनु भन्दा पार्टी र सरकार मिलेर संयन्त्रमार्फत् चलाए हुन्छ ।

जुनबेलामा सहमति गरिएको भनिन्छ, त्योबेलाभन्दा अहिलेको नेपालको राजनीति फरक मोडमा पुगेको छ । दुई वर्ष अघिको सहमतिको बेलामा अहिलेको जस्तो जटिल राजनीतिक समस्या आएको थिएन । अहिले आफ्नै दलको एकअर्कामा अविश्वास बढेको छ र दुई भिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ताहरूमा एकले अर्कोलाई झुक्याएको र ठगेको आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । समीकरण छिन छिनमा परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ । भारतसँगको सम्बन्ध सहज देखिएको छैन, अमेरिकासँगको सम्बन्धले पनि सहजतातर्फको बाटो समाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफ्नो सरकार विघटन गर्न चाहेको र आफ्ना साथीहरू पनि त्यसैको मतियार भएको भनेर आरोप लगाएपछि स्थिति जटिलतातर्फ मोडिएको मान्नेहरू अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्जलाई संसदबाट पारित गर्न दलको अर्को पक्षले नदिएको भनेर पनि आरोप प्रत्यारोप देखिन्छ ।

भारतसँगको सम्बन्धले अझै मूर्तरुप लिन सकेको छैन र भारत बडो सतर्कताका साथ नेपालको राजनीतिलाई नियालिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाले पनि एम सी सीका वारेमा चासो राखेकै छ किनभने संसदबाट त्यो पारित नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन र सधैँ अमेरिका नेपाललाई पर्खेर नबस्ने भनेर अमेरिकाले अप्रत्यक्षरुपमा भनिसकेको अवस्था पनि छ । सँगै चिनियाँ राजदूत महामहिम होउ यान्छीको अलि बढी सक्रियताले पनि बाहिरबाट हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चिनियाँ राजनीतिको अलि बढी नै प्रभाव पर्न थालेको पर्यवेक्षकहरू अनुमान गर्न थालेका छन् । त्यो सक्रियता प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाउन हो भनिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर चीन एम सी सीका विरुद्धमा छ पनि भनिन्छ । यहाँनिर अर्को समस्या के देखिन्छ भने एम सी सी पारित गराउन लाग्ने ओलीतर्फ चीनको चासो हो कि एम सी सी पारित गराउन नचाहने प्रचण्ड समूहसँगको मोह हो ? किनभने चीनका महामहिम राष्ट्रपति सिचिनफिङको नेपाल भ्रमणको तयारीमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयीसँग प्रचण्डले एम सी सी पारित नगराउने कुराको प्रत्याभूति दिएको समाचारले त्यो बेलामा राजनीति तरङ्गित भएको थियो । अनि यो पनि भनिन्छ, चीन नेपालको स्थिरताका लागि चिन्तित हुन्छ, नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पक्ष वा विपक्षमा लाग्दैन । नेपालको जे चाहना हुन्छ, त्यसैमा समर्थन गर्छ ।

यदि संसदीय परम्पराअनुसार संसदमा वहुमत सिद्ध गर्न सकुन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने त्यस्तो केही देखिँदैन । मुलुकमा त्यस्तो कुनै अपर्झट समस्या पनि आएको देखिँदैन । दुई वर्ष अघिको सहमतिमा टेकेर सायद गएको मंसिरमा अर्को पनि सहमति भएको थियो क्या र । तत्काल मुलुक आपसको विवादका कारणले मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन । दल विभाजन भएमा र कसैले पनि वहुमत ल्याएर सरकार बनाउन नसक्दा त मध्यावधिको कुनै विकल्प छैन तर स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षले समेत मध्यावधिको माग नगरेको अवस्थामा र सुविधाजनक वहुमत भएको दलले हठात् दल विभाजन गर्ने र आपसमा विवादको भुमरीमा फसेर मुलुकलाई राजनीतिक अनिश्चितताको जालोमा जेल्लान भन्ने लाग्दैन । तर नेकपाका महत्वाकांक्षी नेताहरूका विवादमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राख्ने चलन देखिन्छ र राष्ट्रपति महोदयाले पनि वारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अरु नेताहरूलाई सम्झाउने गरेको बुझिन्छ । राष्ट्रपति कुनै दलको उम्मेदवार त हुनसक्छ तर त्यो सम्माननीय पदमा पुगेपछि कसैको पक्षधरताले राजनीतिलाई नैतिक बाटोमा लैजान मद्दत पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा उहाँ पक्कै पनि सजग हुनुहोला । नभए जनताको उच्च चेतनामा कुनै पनि पद न त विरोध बाहिर हुन्छ , न आलोचनाभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि लागु हुन्छ । जनताको चेतनाको राडारमा कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

अबको समस्याको समाधान भनेको आपसमा जेजे गर्ने हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा रहेर समाधानको बाटो पहिल्याउने हो । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा छ, विश्वको आर्थिक अवस्था आफैँमा डामाडोल भएको बेलामा हाम्रो अवस्था भविष्यमा के होला, त्यसवारेमा चिन्ता लिएर नयाँ नयाँ रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसवारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भावी रणनीति कस्तो हुने हो भनेर सरकारसँग प्रश्न गरिसकेको अवस्था छ । मुलुक सहज अवस्थामा रहँदा पक्ष र विपक्षको कुरा आउँछ, मुलुकको अवस्था सङ्कटतर्फ जान लागेको बेलामा सबै मिलेर भावी दिनको योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा आपसी विवादलाई थाती राखेर मुलुकको नयाँ रणनीतिक योजना बनाउनु तर्फ लाग्नु जरुरी छ ।

जेजे गर्ने हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी भावी दिनको अनुमान गरौँ र मुलुकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अवस्था सृजना गरी समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख होऔँ ।