विश्वसामु आफ्नो स्वाधीनताको छुट्टै इतिहास बनाएको नेपाललाई अहिले निरीह बनाएर पटकपटक यसको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नियोजित प्रहारहरु भइरहेका छन्। मूलतःअहिले राज्यको शासनसत्ता , गुप्तचरहरुको सक्रियता, कमजोर परराष्ट्र नीति र वैदेशिक परनिर्भरताको बलमा यस्ता शक्तिहरुको चलखेल नेपालमा बढिरहेको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरु माथि बिभिन्न तवरबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको कुरा खासै नौलो होइन तर आर्थिक प्रलोभन र शक्तिको बलमा अरुको स्वतन्त्रता आफ्नो मुठीमा लिन खोज्नु बिल्कुलै गलत हो। हाम्रो हरेक क्षेत्र ,नीति र व्यवस्थामाथि यसरी पटकपटक हस्तक्षेप हुँदै आउनुले हाम्रो कमजोर राजनीतिक धरातल र परनिर्भरतालाई प्रष्टरुपमा झल्काउँछ।

यो होइन कि हामीलाई आपसी मुलुकको साथ र सहयोग चाहिँदैन हरेक तबरबाट हामीलाई उनीहरूको सहयोग चाहिन्छ र यो सहकार्य आबश्यक पनि छ। यद्यपी हामी हाम्रा अत्यावश्यक कुरामा समेत उसँग निर्भर रहन्छौ तर कदापि हामीलाई हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि उसको हस्तक्षेप र दोहन सह्य हुँदैन।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी विश्वमाका हरेक मुलुकसँग व्यापार, साझेदारी र सहकार्य गरी अघि बढ्न स्वतन्त्र रहेको मुलुकले जस्तोसुकै आवश्यकता र अवस्थामा पनि गन्ने चुन्ने दुई चार वटा मुलुकसँग मात्र व्यापार र सामानहरु आर्यात गर्नुपर्ने नितान्तता पनि छैन।  हिजोको दिनमा राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिदै कसैको निजी स्वार्थका खातिर गासिएका अनेक सन्धी सम्झौताले यसै पनि हामीलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन दिएकै छैन । सरकार र माथिल्लो तहका नेताहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउन देश र जनताको हितविपरीत सन्धि र सम्झौता गरेका थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन्। अहिले फेरि यो प्रकरण MCC मार्फत दोहोरिन खोज्दैछ।  कुनै व्यक्ति वा सम्प्रदायको निहित फाइदाका निमित्त राष्ट्र र राष्ट्रियताको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरी गरिएका यस्ता सन्धि सम्झौताहरु ले क्रमश देशलाई लङ्गडो बनाउँदै लगिरहेको छ। यसको विरोधमा भएका सभा र गोष्ठीहरुले समेत यसलाई प्रश्न उठाउने तर उत्तरको खासै मतलब नराख्ने, आन्तरिक रूपमा यसकै पक्ष लिने र मौन समर्थन जनाउने परिपाटीले समेत यसको संजाल कहाँदेखी कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिन्छ।

युवावर्गले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई भन्दा देशको सत्ता र नेतृत्व तहलाई लक्षित गरी विरोधको नाममा सामाजिक संजालका भित्ताहरुलाई मात्र रङ्ग्याउने परिपाटीले पनि यस्तो हस्तक्षेपलाई आन्तरिक बढुवा दिइरहेको हुन्छ।

अठारौं शताब्दीदेखि आजसम्म आइपुग्दा हरेक तबरबाट स्वतन्त्र भई कसैको अधिनमा नरही आफ्नो गरिमा कायम राखेको यो मुलुकमा अब राजनीतिक स्वार्थ र दलगत उतारचढाव यसरी नै कायम रहिरह्यो भने यो इतिहास इतिहासमै सीमित नरहला भन्न सकिन्न । मूलतः अहिले नेपालमा तीनवटा शक्तिराष्ट्रहरू उदाइरहेका छन् । भारत ,चीन र अमेरिका। यिनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका घटनाहरुले हाल संचार माध्यामहरुमा बढीनै चर्चा पाइरहेका छन्।

विशेषतः भरतले सीमा बिबादका बेलामा दिएको बिरोधाभाषपूर्ण दमनकारी अभिव्यक्तिहरु देखि अहिलेको उश्रीन्खल भारतिय सञ्चारमाध्यमका अपुष्ट समाचारहरुले सम्म हामीहरु माथि नियोजित रुपमा हमला गरिरहेका छन्। साना विषयलाई पनि ठूलो बनाइ देखाइरहेको छिमेकी मुलुक भारतले हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्न समयमात्र कुरिरहेको देखिन्छ।

विगतका दिनमा हाम्रो नदीनालाको पानी माथि आफ्नो पूर्ण हक जमाएर होस् या हाम्रो हरेक सामानको निर्यातमा आफ्नो एकलौटी सिण्डिकेट चलाएर होस् उ हामीहरुलाई पूर्णरुपमा आफ्नो अधीनमा चलाउन चाहन्छ। उसको अघोषित नाकाबन्दीले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छ। हालसालै पनि हाम्रो भूमिमा मोटर बाटो बनाएर त्यो आफ्नो भनी विरोधाभाष पूर्ण अभिव्यक्ति दिनु र वार्तामा बस संवादबाट विबाद मिलाऊँ भन्दा मुख फर्कने हर्कतले पनि उनी हामीलाई निरीह बनाउने र आफ्नो शक्ति लद्ने मनसायमा मात्र छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

चीनले नेपालमाथि प्रत्यक्षरुपमा हस्तक्षेप नदेखाए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा उ हाम्रो राजनीतिक र कूटनीतिक पक्षलाई दखल दिइरहेको हुन्छ। चिन यहाँको कम्युनिष्ट सरकारलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने र आफू अनुकूलको व्यवस्था नेपालमा लाद्ने पक्षमा छ भन्नेकुरा चिनियाँ राजदूतको आफ्नो मर्यादाको हद गरी पटकपटक लगातार हाम्रो कम्युनिस्ट नेताहरूसंगको गोप्यवार्ताले छर्लङ्ग हुन्छ। अझ कतिपय राजनितीक विश्लेषकहरुले पनि नेपालको कम्युनिष्टहरु चिनियाँ कठपुतलीहरु हुन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका पनि छन्। यसरी छिमेकीहरूको बीचमा कुण्ठित भै बस्नु सारै लाजमर्दो कुरा हो ।

हाल विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको रुपमा स्थापित भएको मुलुक अमेरिकाले पनि नेपाललाई केही आर्थिक सहयोग गरि सदाका लागि यहाँ आफ्नो शक्ति स्थापित गर्नका निमित्त MCC मार्फत लागि परिरहेको देखिन्छ। नेपालका करिब हरेक व्यक्ति वा राजनेतालाई यदि यो सन्धि संशोधन नगरी पारित गरियो भने देशलाई हुने हानी नोक्सानीको बारेमा स्पष्ट थाहा छ तर यसको बिरोधका कुरा राजनीतिक भागबण्डाको खेल र पक्ष बिपक्षमा मात्र सिमित छ। हो नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ,  तर राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने र यसको स्वतन्त्रतालाई अधिनमा लिने यस्ता प्रयासहरुको कदापि स्वीकार्य हुने छैन। यसलाई खारेज गर्नका निमित्त भएपनि हरेक युवाहरु यसको विरोधमा सडकमा उत्रिनै पर्छ । यस्ता शक्तिहरुलाइ सक्रिय हुन नदिन, आफू शक्तिशाली भई वैदेशिक शक्तिहरुलाई निमिट्यान्न पार्न र देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि समेत प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ। हरेक राजनीतिक दल राष्ट्रियताको मुद्दामा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नका निमित्त हरपल तत्पर रहनुपर्छ। विकासका लागि प्रचुर सम्भावना र अपूर्ण आधार भएको देश नेपालको व्यवहारमा आर्थिक सम्वृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ,युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई जोड दिने ,निर्यातित वस्तुको गुणस्तर मापन गरी मात्र आम जनमानसमा पुर्याउने तथा सकभर यसको कम प्रयोगका निम्ति हौसला दिने र हरेक नागरिकलाई व्यवसायमूलक काम गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ ।देशको सार्वभौम र स्वतन्त्रताको रक्षाका निमित्त हरेक तबरबाट व्यक्ति समुदाय र पूरा देश एकढिक्का भई उचित कूटनीतिक पहलका लागि जोड दिइनुपर्छ। सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बलियो सैन्यशक्ति खर्चिनुपर्छ।

राष्ट्रघाति सम्झौता र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा हरेक तबरबाट बौद्धिक बहस चलाइनुपर्छ। देशको भावी कार्यदिशा कस्तो हुने, वैदेशिक शक्तिहरुसँग सम्बन्ध कस्तो रहने ,वैदेशिक नीति के हुने आदि निर्णयका लागि एक विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी स्वतन्त्र निर्णय लिन दिनुपर्छ। हाम्रो इतिहास भविष्यसम्म जिबान्त रहोस ।