संसार अहिले कोरोनाको महामारीमा छ । विश्वका शक्तिशाली भनेका देशहरु कोरोनाको विषाणुसँग नतमस्तक भएर आफ्ना नागरिकहरु अकालमा मरेको टुुलुटुलु हेरिरहेका छन् । नेपालमा भदौ लागेपछि संक्रमण चर्को देखिएकोछ । जनस्वास्थ्यविद्हरुको पूर्व अनुमान अनुसार साउन—भदौ(अगष्ट)मा यो संख्या ह्वात्तै बढेको हो । अचेल औसतमा दिनको एक हजार जति संक्रमितहरुको संख्या देखिन थालेको छ र यो प्रक्रिया अझै केही समयसम्म रहने छ ।
खुला सीमाना भएको छिमेकी भारतमा झन झन संक्रमितहरुको संख्या तीब्ररुपमा बढिरहेको जो छ । कति नेपालीहरु भारतबाटै आएर संक्रमणको संख्या तीब्रतर बढेको आँकलन गरिरहेको बेलामा आवत जावत रोकिएको छैन । आफ्नो घर आउनेलाई रोक्ने त कुरो आएन तर सीमामा अपनाउनु पर्ने सतर्कता चाहिँ खासै देखिएन । कम्तीमा पनि सीमामा सुविधापूर्ण क्वारेन्टाइन, बेलैमा स्वाबको संकलन र स्वाबको बेलैमा नमुना परीक्षण गर्ने अनि कोरोना पोजिटिभ देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा एकान्तबासको सुप्रवन्धको चाहना नागरिकको हुन्छ नै । सरकारको तयारी भनेको पनि त्यही हो र नागरिकले मौलिक हकका रुपमा पाएको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति चाहेको हुन्छ । कर त तिरेकै छ नि विभिन्न शीर्षकमा । राज्यबाट यस्तै विपदमा सुरक्षा चाहने हो नागरिकले ।
नेपालमा २०७६साल चैत्र ११ गतेबाट बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन २०७७ साउन १० गतेसम्म लगाइएको थियो । त्यसबेलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने जति तयारी नभएको भनेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षीहरुले समेत सरकारको उदासीनता र अन्यमनस्कताको खुलेर विरोध गरेका छन् र सरकारलाई यो महामारीमा विपक्षीहरुबाट जे जस्तो सहयोग चाहिने हो, दिन तयार भएको बताउँदै आएका छन् । जसरी भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको बेलामा सबै नेपालीहरुले एकमतले समर्थन गरे सरकारको नयाँ नक्सा पारित गर्न र त्यसलाई संविधानमा एकात्मक बनाउन, ठिक त्यसैगरी अहिले पनि यो महामारीमा सबै नेपाली एकै ठाउँमा छन् किनभने यो जीवन बचाउने बेला हो ।
एकातिर कोभिड—१९को महामारी छ भने सत्तारुढ नेकपामा विवाद देखिएको छ । यसै मेसोमा सत्तारुढ दलभित्रको सत्ताको हानाथाप र असन्तुष्टिका कारणले त्यसको समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिमै आन्तरिकरुपमा पार्टीभित्र एक कार्यदलसमेत बनाएर प्रतिवेदन लिने काम भएको छ । यसको अन्तर्यमा जेसुकै भए पनि त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीका पक्षमा देखिन्छ र वारम्बार प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गर्नेहरुका लागि यो उल्टो झापड ठहरिएको छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि प्रम ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपालका भागबन्डामा राखिएका कार्यदलका २—२ जना सदस्यहरुको एकमतले तयार भएको प्रतिवेदननै अन्यौलग्रस्त परिणामका रुपमा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले हेरिरहेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको शक्ति आर्जनको अवस्थामा खासै फरक परेको देखिँदैन किनभने यो प्रतिवेदन सचिवालयबाट या स्थायी समितिबाट पारित भए पनि या नभए पनि प्रतिवेदनले दिएको संकेत के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेसम्म प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष रहिरहने अवस्था विद्यमान छ । र पनि , यहीँनेर प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल कसरी र कहिले हुने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ । यसको कारण सचिवालयले वहुमतबाट पारित गरे पनि यो प्रतिवेदनका सारलाई प्रस्तावका रुपमा स्थायी समिति या केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था देखिएन जवकि असार १०गते सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक अझैसम्म पनि निरन्तरतामा छ । अड्किएर बसेको छ यसरी कि जसरी राजर्षि विश्वामित्रले राजा त्रिशङ्कुलाई स्वर्ग पठाउन लाग्दा बीचैमा रोकिएर बसेका थिए । न पृथ्वीमा, न स्वर्गमा । बीचैमा अड्किएर बसेका थिए । ठिक त्यस्तै ।
स्थायी समितिमा हुने छलफललाई मुख्य अध्यक्ष ओलीले टेर्नु नै भएको छैन जवकि दलीय व्यवस्थामा दलको शक्ति भनेको सामूहिक निर्णय प्रक्रिया हो जहाँ छलफल हुने र त्यसको निचोडलाई निर्णयको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रका बीचमा के के सहमतिले दुई दल एक भएका थिए, त्यसको विवरण अहिले केलाउनु भन्दा नेकपा भन्ने दलको प्रचण्ड वहुमतको सरकार छ भन्ने मूर्त कुरा हो । त्यसका संसदीय दलका नेतालाई कसैले चुनौती पनि दिएको छैन संसदीय दलमा कति मत कसको पक्षमा छ भनेर किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको कुनै औपचारिक वा अनौपचारिकरुपमा समेत कुनै चयन भएको छैन । २०७५साल जेठ ३ गते दुई दलको निर्णयमा एक दल बनेको हो जसमा दुईओटा दलका अध्यक्षहरु पदेन रुपमा स्वतः अध्यक्ष भएका हुन् । आधा आधा समय प्रधानमन्त्री बाँडफाँट गर्ने कुरालाई पनि एकाकार भएको दलमा त्यति दमदार देखिएको थिएन र त २०७६साल मंसिर ४गते ओलीले नै पूरा ५ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यभार चलाइरहने भन्ने अर्को सहमति भएको छ । त्यसलाई समाएर प्रधानमन्त्रीले आफू पूरा ५ वर्ष चलाउने अनि दुईओटा दलको सहमतिको चिनो भएकाले तत्कालीन अध्यक्षको अनुपस्थितिको कुनै कल्पना नगरिएको तर्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । अनि जस्ताको तस्तै हुनु नै यसको नियति देखिन्छ ।
बेला कस्तो छ भने मुलुकका सबै शक्ति कोरोनाको विरुद्धमा लाग्नु पर्ने छ । सरकारले राजिनामा दिन लाग्यो भने पनि पख है कोरोनाको महामारी समाप्त भएपछिमात्र अर्को सरकार बनाउँला भन्नु पर्ने अवस्था छ । तर सत्तारुढ दलमा हतार छ सरकार परिवर्तनका लागि । अनि सरकार पनि कसैलाई नटेरी आफूखुसी काम गरिरहेको छ । कसैले विरोध गरेमा तत्काल प्रतिक्रियामा आउँछ । सरकारका तीन तहका बीचमा समन्वय गर्न सकिरहेको छैन । सत्तापक्ष वा सत्तापक्षभित्र पनि गुटगत मनोमानी देखिन्छ । स्वास्थ्यको यो अचिन्त्य समस्यामा पनि स्वास्थ्यका सामग्रीमा हुने भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को काण्डको पोलापोल भएको छ । सरकारले नै कतिपय सामान ल्याउने करारहरु रद्द गरेको छ । सेनासमेतको नाममा बदनाम भएको छ जवकि मुलुकमा सेना नै एउटा यस्तो संस्था हो जसको विश्वास गर्न सकिन्छ । प्राप्त तथा खरिद गरिएको स्वाब परीक्षण गरिने यन्त्रहरुको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । ओखती नभएको विरामी कोरोनामा अर्बौ रुपियाँ ओखतीमा खर्च भएको देखिन्छ । भर्खर भर्खर अस्पतालमा एकान्तबासका कोठाहरु बनाउन ताउर माउर सुरु भएको छ जवकि अर्बौ रुपियाँ त्यसमा खर्च भएको भनेर भनिएको छ ।
राज्यको आफ्नो नीति हुन्छ, नैतिकता हुँदैन तर नीतिलाई आधार बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको नैतिकताका आधारमा राज्यको पहिचान गरिन्छ । सबैले आफ्नो तोकिएको उत्तरदायित्व पूरा गरे भने त्यही नै सुशासन हो र जबाफदेहीपूर्ण राज्य त्यही हो भनिन्छ ।
एउटा कु्राचाहिँ के स्पष्ट हुँदैछ भने एकलरुपमा नेकपाले मात्र सत्तालाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले चलाउन सक्ने रहेनछ । विश्वमा नै आफूलाई साम्यवादी हौँ भन्ने शासन प्रणालीले प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन चलाउन सक्ने रहेनछन् । त्यसका लागि प्रजातान्त्रिक दीक्षाको जरुरत पर्ने रहेछ । तत्कालीन नेकपा एमालेमा त्यो दीक्षा थियो भन्ने मान्यताले अहिले आएर धोखा दिएको छ । माओवादीहरुसँगको संयुक्त दलले गर्दा एमालेमा देखिएको प्रजातन्त्रका गुणहरु विस्तारै हराउँदै गएका छन् र असहिष्णु राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुँदैछ । यसका लागि सत्तापक्षलाई सतर्क गराउन पनि विपक्षी नेपाली काँग्रेस चुकेको छ । यसको कारण के पनि हुनसक्छ भने यो पाँच वर्ष किन असहिष्णु भएर विरोध गर्ने ? तर प्रजातन्त्रमा यदि विपक्षीले सत्तापक्षलाई सतर्क गराउन सकेन भने पनि जनताले विपक्षीहरुलाई पनि औँला ठड्याउने छन् ।
अहिले जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्ने बेला हो । सत्ता भनेको, विरोध भनेको त छँदैछ नि आगामी दिनका लागि । जनताको ज्यान जोगाउनु अहिलेको पहिलो र मुख्य काम हो । सके अरु देशका लागि पनि सहयोग गरौँ, नभए आफ्नो देशको लागि केही सहयोग गरौँ आपूm पनि जोगिऔँ र अरुलाई पनि जोगाऔँ ।