विधिको शासन, समयको पदचाप र सहजताका साथ सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया

-- हरिविनोद अधिकारी / प्रकाशित मिति : बिहिबार, माघ ८, २०७७

कुरो प्रजातन्त्रको हो । नोभेम्बर ३ ,२०२०मा भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचन र त्यसको सहज परिणामलाई त्यस्तै निर्वाचनबाट २०१७, जनवरी २०मा शान्तिपूर्णरुपमा सत्ता हस्तान्तरणबाट सत्तामा आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकार गर्न कठिन भयो । राज्यहरुबाट प्राप्त निर्वाचक मण्डलका लागि प्राप्त निर्वाचनको मत परिणामको आधिकारिक गणनाको प्रमाण दिनका लागि ६ जनवरी २०२१का दिन उप–राष्ट्रपति माइक पेन्सकै अध्यक्षतामा भइरहेको संसदको संयुक्त बैठकको औपचारिक कार्यक्रममा नै राष्ट्रपतिकै आह्वानमा आएको अनियन्त्रित हतियारसहितको भिडले ३ घण्टासम्म संसद भवन क्यापिटल हिललाई अनधिकृतरुपमा कब्जा गरी देखाएको दुव्र्यवहारले संसारकै प्रजातन्त्रले लज्जा महसुस गरेको छ । अमेरिकाको इतिहासमा त ६ जनवरी २०२१का दिनलाई कालो दिवसका रुपमा गणना हुनेछ जुनदिन प्रजातन्त्रको मन्दिरको रुपमा रहेको संसद भवनमा अनावश्यक आक्रमण गरिएको थियो र त्यसैकारणले ४ जनाको निधनसमेत भएको थियो ।
संसारको दोस्रो ठूलो प्रजातन्त्र अनि अर्थ व्यवस्थाका कारणले पहिलो शक्तिको रुपमा रहेको देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यासका लागि मुख्य जिम्मा लिएको व्यक्ति, त्यो पनि राष्ट्रपतिको उक्साइबाट जम्मा गरिएको अनियन्त्रित भिडबाट देखाइएको व्यवहारले के साँच्चै प्रजातन्त्र बाँदरको हातमा नरिबल परेजस्तो भएको हो भनेर विश्वका प्रजातन्त्रवादीहरु चिन्तित छन् ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनः परिभाषा आवश्यक भएको हो कि प्रजातन्त्रलाई आफ्ना आफ्ना स्वार्थमा अनेकार्थी बनाएर हो ? धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको बहस अमेरिकाको निर्वाचन र परिणामका सम्बन्धमा देखाइएको व्यवहारले झन गम्भीररुपमा उठेको छ । भन्नेले त भन्थे—प्रजातन्त्रलाई भेडा गोठालो वा गाई गोठालो (काउ ब्वाय)को टोप जस्तै बनाएका छन्, जस्तो कि घाम लाग्दा र पानी पर्दा टाउकामा लगाउने, खाजा खानुपर्दा अघिल्तिर झुन्ड्याउने, अप्ठेरो भएको बेलामा पछिल्तिर हुत्त्याउने अनि जताबाट घाम लाग्यो, त्यतातिर फर्काउने । अर्थात् आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्ने ।

अनि प्रजातन्त्रको अनिवार्य तत्व भनेको निर्वाचन हो किनभने निर्वाचनले मात्र जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि चुन्न सहज हुन्छ मतपत्रका आधारमा । मतपत्रमा दिइने सङ्केतका आधारमा । अरु त अरु, संयुक्त राष्ट्रसंघमा निशेषाधिकार वा विशेषाधिकार पाएका देशमा समेत निर्वाचनले नछानेका व्यक्तिले शासन चलाएका छन् । त्यस्तो देश सर्व शक्तिमान हुन लागेको पनि देखिन्छ । विकासमा फड्को मारेको छ र विकासको नमुना भनेर परिचय दिइन्छ । अनि निर्वाचनले मात्र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ कि निर्वाचन विना पनि बलियो बनाउन सकिन्छ ? निर्वाचन विना पनि कुनै देशमा विशेष प्रजातन्त्र छ र प्रत्येक देशले प्रजातन्त्रको बेग्लाबेग्लै अर्थ लगाउन सक्छ भनेर सैद्धान्तिकरुपमा मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? या जसरी पनि शासन हत्याउने र त्यसलाई अनवरतरुपमा टिकाउन गरिएको प्रयासलाई अरुले प्रजातन्त्र मान्न जरुरी छ ? अहिलेको समसामयिक प्रजातन्त्रको वारेमा केही बहस जुन सुरु भएको छ र जुन सिद्धान्तलाई प्रजातन्त्रको विरुद्धमा मानिन्छ, के त्यसबाट पनि प्रजातन्त्र पलाउन, फस्टाउन र जनतालाई प्रजातान्त्रिक परिणाम दिन सक्छ ? बहस आवश्यक छ किनभने प्रजातन्त्रलाई हजारौँ वर्षदेखि आदर्श राज्य र जनतालाई जनताको पक्षमा तत्काल परिणाम दिने परिवर्तनकारी शासन व्यवस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तर त्यही निर्वाचनको पनि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हेरिनु पर्ने हुन्छ । जस्तो कि अहिले नेपालको परिस्थिति देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अवसर अत्यन्त सीमित अवस्थामा मात्र संविधानले दिएकोमा अहिले गरिएको विघटन असंवैधानिक छ । निर्वाचनको घोषणा नै असंवैधानिक छ भनेर । यसको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ला तर त्यस्तो फैसला बेलैका गरिनु पर्छ र संविधानको मर्ममा कुनै पनि आघात पर्नु हुँदैन ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक विवादले बाहिरबाट कुनै समस्या नदेखिएको सत्ताको खेलमा अचानक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ र त्यसका वारेमा अनेकन रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । कहिले संवैधानिक इजलास त कहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चमा राखेर छलफल गरी निर्णय गरिनु पर्ने माग बढिरहेको छ । संसारमा विरलै पाइने न्यायिक निरुपणको अवस्था हो—संविधानको व्याख्या गर्ने प्रधान न्यायाधीशसमेतको नाममा रिट परेको छ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अन्तर्गतको बैठकमा गएर निर्णय गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो श्रीमानले भनेर । स्मरणीय छ, तत्कालै अध्यादेश घोषणा गरेर त्यही दिनको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली निर्णय गरिएको थियो जवकि सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट एउटा नजिर कायम भएको छ, सदस्यलाई ४८घण्टा पहिले जानकारी दिनुपर्छ एजेन्डा सहितको सूचना बैठक बस्ने । तत्काल राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश घोषणा भयो, अनि त्यही साँझ संवैधानिक परिषदको नयाँ बैठक बस्यो जहाँ सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता आएका थिएनन् तर श्रीमान प्रधान न्यायाधीश र माथिल्लो सदनका अध्यक्षसहितको सहमतिमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

२०७७ साल पुस ५ गते नेपालको संविधानको घोषणा पश्चात्को पहिलो प्रतिनिधि सभा आफ्नो ५बर्से कार्यकाल सम्पन्न नगर्दै विघटित छ । न प्रधानमन्त्री अल्पमतमा, न संसदमा कुनै अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेको अवस्था सृजना भएको थियो । पहिले पहिले प्रधानमन्त्रीले जथाभाबी जनताको आवाजको रुपमा रहेको जन निर्वाचित संसद भंग गर्ने गरेकाले सम्भवतः विशिष्ट अवस्थामा बाहेक विघटन हुनै नसक्ने थियो ।

संसदको तल्लो सदन विघटन भयो अनि सुरु भयो सत्तासीन दल नेकपाको विभाजनको अवस्था । औपचारिकरुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटिहालेको पनि छैन, तर जुन प्रकारले समूहगत रुपमा गाली गलौज र चिथोरा चिथोर देखिएको छ, त्यसले जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन । अहिलेसम्म दृश्यमा आएका ओली समूह र प्रचण्ड—नेपाल समूह देखिएका छन् । ओली समूह सत्तामा देखिएको छ र प्रचण्ड—नेपाल समूह तल्लो सदन विघटनको विरुद्धमा सडकको आन्दोलन र संवैधानिक व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अहिले पनि कुने समूह दल फुुटेको अपजस लिन तयार छैनन् ।

एक नंबरको अध्यक्ष अनि सरकार बनाउने बेलामा करिब दुई तिहाईको संसदीय दलको नेताका हैसियतले पनि होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक वजन भारी छ, त्यसैले पनि उहाँ मूल घरको देखिनु हुन्छ । एकतिर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु छ, अर्कोतिर असहमतहरुलाई तह लगाएर आप्mनो वर्चस्व कायम गर्नुछ दुवै समूहलाई । संख्याले अहिलेसम्म प्रचण्ड—माधव नेपालको समूह ठूलो देखिन्छ तर सत्ताको निर्णायक स्थानमा ओली समूह छ ।

झट्ट हेर्दा र सर्सर्ती नेपालको संविधानको व्याख्या गर्दा यो विघटन सरासर गलत छ र पनि अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । सबैले त्यसको अन्तिम व्याख्या चाहेका छन् । कानुनी प्रक्रियामा तत्कालै व्याख्या गरिहाल्नु पनि नहोला किनभने कतिपय कुराहरुको चुरो कता कता हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ , अनि ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय हो भनिएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था यथावत रहेमा, २०७७ साल माघको मध्यसम्ममा सुनुवाइ गहन तरिकाले भई अन्तिम व्याख्या आउने आशा गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा हुने जुनसुकै कुरामा पनि विदेशीहरुको हस्तक्षेप देख्न थालिएको छ, त्यसको कारण हो, घटनाक्रमहरुको विकास । भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरु र सेनाका जर्नेलहरुको परेड जब सुरु भयो, अनि नेकपामा यस्तो विवाद बल्झियो कि जसले पार्टी फुटेको नै मान्नुप¥यो । शान्त कूटनीति गर्ने र क्लाउड कूटनीति गर्ने भनेर विख्यात चिनियाँहरुको बारम्बार किन भ्रमण हुन्छ भनेर सोच्दा भारतीयहरुको पनि त्यस्तै भविष्य वाणी देखिएका छन् । चीनको कूटनीतिमा स्पष्ट हस्तक्षेप देखिँदैन तर भारतको कूटनीतिमा हस्तक्षेपभन्दा पनि आगामी परिणामलाई मुखरित गर्ने गरी काम भएको पाइन्छ । त्यसो भए अहिलेको नेपाली राजनीति विदेशीहरुको चलखेलको परिणाम हो त ? या त नेकपाले विदेशी गुहा¥यो आफ्ना साथीहरुलाई तह लगाउन, या त विदेशीहरुले नेकपालाई एक हुन नदिनका लागि आफ्नो सकेसम्मको बल प्रयोग गरे । अब यो त कि प्रधानमन्त्री ओलीले जान्ने कुरा हो, या त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जान्ने कुरा हो । तर छँदाखाँदाको दुई दुई तिहाईको वहुमत रहेको संसदलाई सरकारले विघटन गर्दैनथ्यो । विकल्पहरु प्रशस्त थिए तर ती सबै विकल्पहरुमध्ये सीमितमात्र अब बाँकी रहेका छन् मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन । त्यो हो संसदको पुनस्र्थापना, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मात्र गर्न सक्ने छ ।

विघटित संसद ब्युँताउने भनेको फेरि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले होइन । सर्वोच्च अदालतले मात्र हो, होइन भने २०६३ सालमा जस्तै जनताको प्रतिरोधको बलले पुनस्र्थापना हुनसक्छ । त्यो बेला भनेको मुलुकको राजनीति अत्यन्त तरल र संवेदनशील हुनसक्छ । अहिले नेकपामा जसरी गाली गलौज र झुन्ड झुन्डको भेला भइरहेको छ, जसरी काँग्रेस अन्यमनस्क भावले नेकपाको तमासा हेरिरहेको छ, त्यो बेला त्यस्तो मात्र अवस्था नरहला । त्यसो त नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा होमिएको छ र त्यो आन्दोलन पालिकाहरुको वडासम्मको तहमा पुग्दैछ ।
यदि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउँथ्यो भने त्यो त संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकै कुरा हो । त्यस्तो प्रस्ताव संसदीय दलमा पनि आउन सक्छ, त्यस्तो प्रस्ताव संसदमा पनि आउन सक्छ । त्यो चुनौती सामना गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो संविधान अनुसार । प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भनेको नै संसदीय दलको विश्वास रहुन्जेलसम्म या वहुमत सांसदहरुको समर्थन रहुन्जेलसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेे हो । संविधानमा नै लेखेको कुरामा पहिलो समाधान नै नगरी एकैपटक आफूलाई ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको भनेर भन्ने मानिसले कसरी त्यो संसद विघटन गर्न सक्छ ? अनि, मानौँ राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपतिका विरुद्धमा महाभियोग आउन लागेको रहेछ भने त्यो पनि संविधानले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।

एकातिर निर्वाचनको घोषणा तिथि तोकेरै भएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते भनेर । अनि अर्कोतिर संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाहरु संविधान अनुसार कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था नरहेको विचार व्यक्त गर्दैछन् । माथिल्लो सदनमा सांसद रामनारायण विडारीले त धारा ७६, धारा १०० का वारेमा संविधान सभाको ककसमा भएको र सहमति भएको रेकर्ड सदनमा सुनाउनका लागि अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ अनि विघटन विरुद्ध सडकमा आन्दोलन विस्तारै गति लिँदैछ । सुरुमा आन्दोलनमा यस्तै हुन्छ गति देखिँदैन । तर एकअर्कालाई असह्य गाली गलौज र पुराना पञ्च भेलाजस्तै समूहका भेला हुन थाल्छन् अनि विस्तारै आन्दोलनले आफ्नो विश्वसनीयता देखाउन थाल्छ । अनि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन थाल्छन्, विवाद तर्कभन्दा माथि गएर हिँसात्मक हुन सक्छ । हिँसाले नै व्यवस्थाको मूलभूत धारणा परिवर्तन गरेको इतिहास हाम्रै छ ।

बाहिरबाट देखिने कुरा हो, सत्ताको उन्मादमा ठिक र बेठिक थाहा हुँदैन रहेछ । सगरमाथाको शिखरमा पुगेको व्यक्तिले अरु सबै शिखरहरुलाई होचो देख्छ । जब बेस क्याम्पमा आउँछ अनि मात्र शिखर कति अग्लो थियो भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले नेकपाको अवस्था त्यस्तै छ । कोही बेसक्याम्पमा छन् त कोही शिखरमा रहेको भ्रममा छन् । सत्ता सधैँ शिखर हुँदैन, एकपटक शिखरबाट तल झर्नैपर्छ भन्ने सत्यवाणी बुझेकै हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्रलाई जे जे बहानामा जस–जसले सिध्याएका छन्, तिनको नाम इतिहासमा या त लेखिँदैन, या त कालोसूचीमा राखिन्छ । जस्तो कि जनवरी ६ तारिखमा भएको घटनाले अमेरिकाको इतिहासमा राष्ट्रपति ट्रम्पको नाम प्रजातन्त्रका पक्षमा देखिएन जवकि भोलिपल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण तरिकामा आफ्नो सहयोग हुने बताएका छन् र पनि निर्वाचनको परिणाममा कुनै खोट नहुँदासमेत आफैँ राष्ट्रपतिले देखाएको अप्रजातान्त्रिक व्यवहारले अमेरिकीहरुले आफूलाई लज्जित हुनुपरेको ठानेका छन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो मौका सत्तामा बस्नेका लागि चुकेको छ तर बाहिर रहने र अदालतको हातमा मुलुकलाई कसरी कुन तरिकाले सही बाटोमा लैजाने भन्ने जिम्मेवारी आएको छ । राजनीतिज्ञहरुको विवेकले चल्न नसकेपछि अब न्यायमूर्तिहरुको विवेकमा मुलुकको प्रजातन्त्रको साँचो पुगेको छ । राजनीतिज्ञहरुमा संयमता र सहमतिको संस्कृतिको जरुरत छ । उनीहरुको सनकमा मुलुकले अनिर्णयको बन्दी हुँदा या विदेशीहरुको परेड मैदान हुँदा उनीहरुलाई क्षणिक फाइदा होला, तर मुलुक दलदलमा फसेको हुनेछ । जसरी हात्ती हिलोमा आफ्नै वजनले भासिन्छ, त्यसैगरी अहिले मुलुक राजनीतिज्ञहरुको गलत निर्णय र गलत निर्णय सच्च्याउन नसक्ने अक्षमताका कारणले दलदलमा फस्ने अवश्यंभावी छ । बेलैमा आपसी समझदारी र दूर दृष्टिको आवश्यकता छ ।

अन्तमा के चाहिँ मान्नै पर्छ भने कम्युनिस्ट स्कुलिङमा प्रजातन्त्रका वारेमा सहिष्णुता र संयमता नहुने रहेछ । जसरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अमेरिकाले स्वतः प्रवेश ग¥यो र अन्ततः मुलुकले शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरणको बाटो रोज्यो, त्यसरी हाम्रो देशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव, सदन र संसदीय दलमा छलफल अनि प्रक्रियाले दिने निर्णयलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास हुन्थ्यो भने हुँदाखाँदाको दुई तिहाईको सरकारको यो अवस्था हुने थिएन र एकीकृत भइसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्नको यो दूर्दशामा आउने थिएन ।
प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो । विधिको अक्षर र व्यावहारिक अभ्यासले मात्र समस्या र समाधानको उपाय आफैँ पत्ता लाग्छ भन्ने नीति नै प्रजातान्त्रिक तरिका हो । यो सिद्धान्त सबै प्रजातन्त्रमा एकैनासले लागू हुन्छ । प्रजातन्त्रले सधैँ समयको पदचाप सुन्नु पर्छ भनेर जनताका प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा शासन चलाउनेहरुलाई राखेको हुन्छ ।