नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवै पार्टी महाधिवेशनको सँघारमा छन् । एमालेले त विधान महाधिवेशन गराइसकेकोले अब चितवनमा हुने महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन मात्र गर्नेछ । काँग्रेस महाधिवेशनमा यसै पनि विचारको बादविवाद विरलै हुने गर्छ । पक्का छ, संविधानलाई नै चुनौती दिएर, निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर महाधिवेशन मिति सार्दै आएको यस पार्टीले फेरि पनि महाधिवेशन मिति सारेन भने पनि त्यहाँ नेतृत्वको खिचातानी र रुवावासी बाहेक उल्लेख्य केही हुने देखिन्न । तर, दुवै पार्टीले विचारको अग्रगमनलाई ठाउँ दिनेभन्दा रुढतालाई नै कायम राख्ने पक्का छ । अर्थात् ठूलै उथलपुथल केही भएन भने फेरि पनि काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र एमालेमा केपी ओली नै नेतृत्वमा आउने कुरा घोषित हुन मात्र बाँकी छ ।

ओलीपथ
जिद्दी, घमण्ड, आत्मश्लाघा र भष्मासुर प्रवृत्ति ओलीपथका खास विशेषता हुन् । मिथकका पात्र भष्मासुरले एकपल्ट महादेवबाट अनौठो वरदान पाएका थिए । उनले आफ्नो हात जसको टाउकामा राख्छन्, त्यो भष्म हुने वरदान पाएका थिए । महादेवबाट वरदान फुस्काउनु के थियो, उनी महादेवलाई नै भष्म पार्नलाई खेद्न थाले । महादेव भाग्दै गए, भष्मासुर लखेट्दै गए । यो थाहा पाएर विष्णुले परम सुन्दरीको रूप धारण गरी भष्मासुरलाई खै गरिन् । ‘महादेवले दिएको वरदान नै लाग्दैन । तिमी किन मुर्ख बनेर उनलाई लखेटिरहेछौ ? पत्याउँदैनौ भने आफ्नै टाउकामा हात राखी हेर,’ सुन्दरी रूपधारी विष्णुले भने । सुन्दरीको कुरा सुनेर भष्मासुरलाई महादेवले आफूलाई मुर्ख बनाएको हो कि जस्तो लाग्यो । उनले आफ्नै टाउकामा हात राखे र आफै खरानी भए । मति भ्रष्ट भएपछि महादेवबाट पाएको यो अनुपम वरदान उनकै लागि आत्मघाती भयो । सदुपयोग गर्न जानेका भए उनका लागि यो वरदान अत्यन्त फलदायी हुन सक्थ्यो ।

ओलीले दुई पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र संसद्लाई छलेर दुवै पल्ट राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु आफूले पाएको वरदान दुरुपयोग गर्दा भष्मासुर खरानी भएजस्तै आत्मघाती थियो । पहिलो कुरा त, ओलीले नेकपा (एमाओवादी) सँग ०७४ सालको आम निर्वाचनमा तालमेल गर्ने मनसायमै खोट थियो । त्यो विशुद्ध वाम तालमेलभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसलाई धुलो चटाउने नियतले प्रेरित थियो । उसै पनि तत्कालीन एमाओवादी आफ्नो परिवर्तनकारी एजेन्डाबाट निरन्तर च्युत भएर र शक्ति क्षय हुँदै गएर निरपेक्ष सत्ता आकांक्षीमा सीमित हुँदै गएको थियो । उसको यही मनोविज्ञानलाई पक्रेर काँग्रेसले पेसागत संगठनदेखि स्थानीय चुनावसम्म ऊसँग गठजोड गरेको थियो । एमाले र खासगरी ओलीलाई सबैभन्दा बिझेको कुरा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा गणना भइरहेको मतपत्र च्यात्न लगाई धाँदली गरेरै देवी ज्ञवालीलाई हराएको र प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई जिताएको बदनियतपूर्ण घटना थियो । त्यसमा काँग्रेसले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । काँग्रेससँग त्यसैको प्रतिशोध लिन ओलीले माओवादीलाई चालीस प्रतिशत भाग दिएर चुनावी तालमेलको हात बढाएका थिए । (त्यही चुनावमा काँग्रेसले भने उसलाई तीस प्रतिशत भाग दिने प्रस्ताव राखेको थियो ।) एमाओवादी नेतृत्वले पार्टीभित्र छलफलै नगरी एक कदम अघि बढेर पार्टी एकता नै गर्ने प्रस्ताव अघि सार्यो । नभन्दै ओली आफ्नो मिसनमा सफल भए । त्यसमा तत्काल उनको राष्ट्रवादी छविले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गरेको भारतको नाकाबन्दीको प्रतिरोध र चीनसँग पारवहन सन्धिले उनको व्यक्तित्व कतिसम्म लोकप्रिय भएको थियो भने अन्य पार्टीका साधारण कार्यकतादेखि सर्वसाधारणसम्म ‘देशमा नेता भन्नलायक कोही छ भने ओली मात्र हुन्’ भन्न थालेका थिए । त्यसकै परिणाम स्वरूप एमाले एक्लैले प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट जित्यो भने छ वटा प्रदेशमा पनि ऊ नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । काँग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २१ सिटमा सीमित भयो । समानुपातिक निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो विरोधी काँग्रेस त्यही निर्वाचनको माध्यमबाट ६१ सिट जिती दोस्रो ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो भने माओवादीले ४९ सिट हासिल ग¥यो । एमाले र एमाओवादीको गरी यो गठबन्धन दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुग्यो । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सुविधाजनक स्थितिमा ऊ पुगेको थियो । त्यतिले नपुगेर जसपालगायत अरू सानातिना दललाई समेत सरकारमा भाग दिएर इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार हाँक्ने महत्वाकांक्षा ओलीमा पलायो । गठबन्धनका क्रममा ओली र प्रचण्डबीच आधा आधा समय प्रधानमन्त्री खाने गोप्य सम्झौता भएको रहेछ जुन पछि सार्वजनिक भयो । सत्ता उन्मादमा ओलीले विवेक आँखा पूरै बन्द गरे । आफ्नै गठबन्धनका पार्टीहरूलाई चिढाउँदै, आफ्नै सहकर्मी माधव नेपाल र प्रचण्डलाई हियाउँदै जाँदा त्यस्तो सुविधाजनक बहुमत टिकाउन नसकेर ओली प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुगेको घटना इतिहासकै लागि नौलो होला ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष थिए । प्रचण्ड सहअध्यक्ष थिए तर उनको हैसियत उपाध्यक्षमा सीमित थियो । सत्ता छाड्न मनले नमान्दा पनि प्रचण्डलाई पार्टी नेतृत्व छाडेको भए पाँच वर्षसम्म ओली सरकार अकंटक रहन्थ्यो । ओली आफ्नो विकल्प कसैलाई देख्नेवाला थिएनन् । संसार ध्वस्त होस्, मतलव छैन तर म हुनुपर्छ, मैले भनेको कुरा लागू हुनैपर्छ भन्ने मनस्थितिमा उनी थिए । ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको अविवेकी निर्णयले एमाले–एमाओवादीलाई ०७५ जेठ ३ अगाडि नै फर्काइदिएपछि एमालेभित्र माधव नेपाल समूह धरापमा प¥यो । त्यस स्थितिमा पनि ०७८ जेठ ८ अगाडि नै दसबुँदे सम्झौता गर्न तयार भएको भए ओली सरकार सहजै जोगिन्थ्यो र पार्टी विभाजनबाट पनि बच्थ्यो । तर, ओलीको शब्दकोशमा सम्झौता र समझदारी भन्ने शब्द ऐनमौकामा सधैँ गायब हुन्छ । त्यस बेला पनि त्यही भइदियो ।

पाँच दलीय गठबन्धन
ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनलाई पनि उल्ट्याएर सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धन सरकारमा पुग्यो । ओलीले बहुमतको आडमा कति धेरै ज्यादती गरिसकेका थिए भने इतिहासमै सर्वाधिक अकर्मण्य सावित भइसकेका देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा समेत मानिसहरूले खुसी मनाएका थिए । तर देउवा त उही पुरानै अकर्मण्यता र स्वेच्छारिताका पर्याय छँदै थिए । ८६ दिनसम्म उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै सकेनन् । जब गरे, पूरै सिस्टममाथि उनले आक्रमण गरेको सार्वजनिक भयो । उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिइएको परमादेश त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सेटिङमा पो भएको रहेछ । त्यसको बदला उनले जबराका आफन्तलाई मन्त्री भाग दिने सम्झौता पो गरेका रहेछन् । ओलीले जबरालाई संवैधानिक परिषद्मा भाग दिएका थिए । देउवाले तीन कदम अघि बढेर कार्यपालिकामै भाग दिए । ओलीले संसद् अधिवेशन छलेर पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याएर जसपालाई फुटाउन खोजेका थिए । देउवाले पनि चलिरहेको संसद् अधिवेशन एकाएक बन्द गराएर, त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारेर एमाले र जसपालाई विभाजित गरिदिए । यो ओलीपथको प्रतिकारमा आएको सरकारले ओलीपथलाई नै दिएको निरन्तरता थियो ।

देउवा प्रवृत्ति
‘कंशले चिताएपछि बितायो’ भनेझैँ देउवाले गर्छु भनेपछि गर्छन् । उनले चिताएको काम राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन तर गर्छन् । संसदीय प्रजातन्त्रलाई जनसामान्यको नजरमा बदनाम गराउने काम उनैले गरे । विगतमा सत्ता टिकाउन उनले गरेका सांसद किनबेच, पजेरो संस्कृति, सांसदलाई आजीवन भत्ता, सुत्केरी भत्ता र ४८ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गरेर उनले पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रको हुर्मत लिएका थिए । माओवादीलाई जंगल धपाउन र नेपालको इतिहासमै बदनाम संकटकाल लगाउने काम उनैले गरे । उनकै कार्यकालमा लेखक कृष्ण सेन इच्छुक मारिए । यही दुःसाहसले गर्दा पार्टी निर्णयविरुद्ध संकटकाल थप्दा गिरिजाप्रसादले उनलाई पार्टी निकाला गरे । त्यसविरुद्ध देउवाले २०५९ मा पार्टी फुटाए । २०६१ जेठमा राजाले पुनस्र्थापना गर्दा आन्दोलनको माग लत्याएर सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने फेरि एकपल्ट प्रमाणित गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग उनको सेटिङ त्यसैको निरन्तरता हो ।

अन्त्यमा
सुरु ओलीले गरेका थिए, सिस्टमलाई ध्वस्त पार्ने चाहिँ देउवा भए । सारा राजनीति बिथोलिए पनि न्यायालयले उचित निर्णय दिएर त्यसलाई लिकमा ल्याउने काम गर्छ । तर, न्यायालय नै यसरी बिथोलिएपछि सिस्टम धरापमा पर्छ । अहिले त्यही भएको छ । यो संसदीय प्रजातन्त्र नै धराप परेको चरम स्थिति हो । खासमा वैज्ञानिक समाजवादलाई समयले दिएको यो प्रत्यक्ष निम्तो हो । हरेक निर्णय समुदायले गर्ने र प्रतिनिधिले त्यसलाई लागू मात्र गर्ने, प्रतिनिधि भ्रष्ट भए सजिलै उसलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरूले चाहने हो भने अब जनतालाई विश्वासमा लिई सत्ता हातमा लिनुपर्ने हो । यो उसका लागि आफ्नो विचार लागू गरेर देखाउने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर हो । दुःखको कुरा ! यहाँ त्यस्तो चिन्तन गर्नेहरू प्रशस्त छन्, त्यसलाई लागू गर्न आँट र हिम्मत भएको शानदार नेतृत्व छैन ।
तधष्ततभच२बखबथबकजचभकतजब