काठमाडौं— द्वन्द्वकालको घटनामा भएका ज्यादती विरुद्ध न्याय दिने उदेश्यले स्थापना गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिनेको संख्या ४५ हजार भन्दा बढि भएको छ । माओवादीद्वारा गरिएको १० वर्षे शसस्त्र आन्दोलनका क्रमका ४५ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गरिसकेको आयोगले जनाएको छ । गत जुन १६ तारिखदेखि एक महीनाका लागि थपिएको समयमा यो संख्या ५० हजार पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगले परेका उजुरीको प्रारम्भिक चरणमा द्वन्द्वकालको घटना भएकाले आवश्यक प्रमाण पुगे/नपुगेको अध्ययन गर्नेछ । प्रमाण नपुगेका र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकालाई तामेलीमा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार हत्या, विस्थापित, सम्पति कब्जा आदिको उजुरीलाई पहिलो चरणमा छुट्याइनेछ, त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणका अनुसन्धान प्रारम्भ गरिनेछ ।
आयोगले दोस्रो चरणमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध जस्तै हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक र मानसिक यातनालाई हेर्नेछ । त्यससम्बन्धी उजुरी आयोगका पाँच पदाधिकारीले मात्र हेर्ने तय भएको छ । झाका अनुसार गम्भीर अपराधका उजुरी खामबन्दी हुन्छ, त्यो खोल्दै खोलिंदैन, पाँचजना पदाधिकारी बसेर मात्र छलफल गरिनेछ ।
आयोगले मनाङ र मुस्ताङ बाहेक ७३ जिल्लाबाट उजुरी संकलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये मध्यमपश्चिमबाट सबैभन्दा बढी उजुरी आएको छ । रुकुम, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लाबाट उजुरी बढी परेको आयोगले जनाएको छ ।