भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही सातापछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमण पनि पुरा गरेका छन् । मार्च १९ का दिन ठूला दलबलसहित काठमाडौंबाट चीन प्रस्थान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको मुहारमा जुन आत्मविश्वास देखिएको थियो, करिव एक सातापछि स्वदेश फर्किँदा उनको मुहार पहिलो भन्दा अझ बढी उत्साहित देखिन्थ्यो । स्वदेश फर्किने क्रममा विमानस्थलमा देखिएको उनको बडि ल्याङ्बेजबाटै के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण भारत भ्रमण भन्दा सफल भएको छ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पारवहन, स्वतन्त्र व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’ सहितका १० ओटा महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएका छन् । नेपालको उत्तरतर्फको छिमेकी मात्र नभएर उदीयमान विश्वशक्ति चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६ दशकमा पहिलोपटक पारवहन र स्वतन्त्र व्यापारसम्झौता हुनुलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको कोसेढुंगो नै मान्नु पर्छ । यो सम्झौतासंगै नेपालको दशकौंदेखिको भारतप्रतिको एकल निर्भरता टुटेको छ । यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक घटना तथा नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धमा ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा चित्रण भएको छ ।

वर्षौं अघिदेखिको भारततर्फको एकल निर्भरताबीच पटक–पटक बिग्रेका सम्बन्धले जन्माएका जन्माएका नाकाबन्दीजस्ता घटनाक्रमले पनि सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय प्रधानमन्त्रीको चीनको भ्रमणप्रति आशावादिमात्र होइन, चासोपूर्ण दृष्टिकोणले हेरिरहेका थिए । अधिकांश नेपालीको चाहना के थियो भने भारतीय नाकाबन्दीमा भोग्नुपरेको इन्धन संकट तथा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न चीनसंग नेपालको आवश्यकताको करिव एकतिहाइ नियमित आपूर्ति हुने गरी इन्धन व्यापार सम्झौता होस् भन्ने थियो । भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामा छुट्टै इन्धन व्यापार सम्झौता त भएको छैन तर स्वतन्त्र व्यापार र पारवहन सम्झौताले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट अथवा केही औपचारिकता पूरा गरेर चीनसंगै इन्धन व्यापार गर्ने ढोका भने खुला गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनले दर्शाएको उच्च कूटनीतिक महत्त्व तथा सम्झौता अनि समझदारीले नेपालको आशावादिताबारे ऊ कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको समेत प्रमाण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसंगको द्विपक्षीय वार्तामा चीनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ मात्र होइन भरखरै जारी भएको नयाँ संविधानलाई खुला हृदयले स्वागत गरेको देखिन्छ ।

यसपटकको प्रधाममन्त्रीको चीन भ्रमणको अर्को ठूलो उपलब्धि भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता हो । व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौताका साथै रेल्वेसम्बन्धी भएको सहमतिले पनि नेपालको विकासमा दीर्घकालीनरुपमा निकै महत्व राख्छ । चीनले नेपालसंग व्यापार विस्तारका लागि यातायात सेवा जोड्न सिगात्से–रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसै गरी केरुङ–रसुवागढी–हेटौंडा १ सय ३२ केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएसंगै दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुलेको छ । यसबाहेक चीनले भूकम्पपीडितहरूका लागि सहयोग गर्ने, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको उत्खननबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक मर्मत गरिदिने, हुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण गरिदिनेजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समेत समझदारी भएको छ ।

नेपालको चीनसंगको सम्बन्ध केवल रणनीतिक तथा राजनीतिक रूपले मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि धेरै महत्व राख्छ । चीनसंगको सम्बन्धलाई केवल भारतीय नाकाबन्दीका कारणले उत्पन्न भएको कठिन स्थितिको विकल्पका रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन र स्थायी रूपमा नै सुदृढ पार्ने प्रयत्न आगामी दिनहरूमा पनि भइरहनुपर्छ ।

चीन भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै भू–परिवेष्ठित देशका लागि पारवाहन सम्झौता हुनु हो । त्यसले समुन्द्र जाने अर्को बाटो पनि खुलेको छ । यसअघि नेपालले दक्षिणतर्फ मात्र निर्भर रहनु परेको छ । यो भ्रमणपछि अब उत्तरतर्फबाट पनि तेस्रो मुलुकसंग व्यापार गर्नका लागि पारवाहन सुविधा प्राप्त हुने भएको छ । यसले गर्दा एकातिर निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

सम्झौता त भएको छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी दुईतिर बाटै हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । चीनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के छ भने उसले स्थलगत मार्ग रेलवेसमेत द्रूत गतिमा विकास गरिरहेको छ । धेरै ठाउँमा टनेल (सुरुङ) बनाएको छ । लामो बाटोमा टनेल बनाउने कलामा पनि ऊ निपूर्ण छ । दू्रत गतिको रेल तयार गरेको छ । त्यो विश्वकै इन्जिनियरिङ चुनौतीको रूपमा रहेको छ । चीनको तिब्बत, ल्हासाहुँदै सिगात्सेसम्म त रेल आइसक्यो । सिगात्सेबाट केरुङसम्म र केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्नु चीनका लागि खासै ठूलो कार्य होइन ।

सम्पूर्ण नेपालीले प्रतिक्षा गरेको इन्धन सम्झौतामा भने यो भ्रमणमा हस्ताक्षर हुन सकेन । यद्यपि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणको बेला नै ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट आयात गर्ने र त्यसका लागि व्यावसायिक सम्झौता गर्ने भन्ने तय भइसकेको थियो । यसअघि नेपालले चीनबाट दुई पटक उपहारका रूपमा इन्धन पाइसकेको छ । जुन बाटोबाट इन्धन उपहारको रूपमा आउन सक्छ, त्यो बाटोबाट व्यवसायिक रूपबाट पनि इन्धन आउनसक्छ भन्ने कुरा बुझाउन सके कि सकेनन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन ।

चीनले नेपालसंग रेलमार्ग विस्तार गर्ने चासो व्यक्त गरे लगत्तै भारतले पनि बजेटमै राखेर काठमाडौंसम्म रेल लिंक सर्वे गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । चीनबाट त झन् काठमाडौं ल्याउने, पोखरा पनि जोड्ने अझ लुम्बिनीसम्म लाने प्रस्ताव आएको छ । वास्तवमा यो संयोग मात्र होइन । दुईतिरको रेल्वे जोड्ने प्रस्तावहरू संयोग मात्र होइन, बरु यी दुई देशको सम्बन्ध सुधारले गर्दा भोलि भारत र चीनबीचको पारवाहनमार्ग नेपाल हुने र गतिशील पुल नेपाल बन्ने सम्भावना छ । दुई ठूला बजार भारत र चीनबीचको त्यो सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा मार्च २३ का दिन १५ बुँदे ‘जोइन्ट कम्युनिके(संयुक्त वक्तव्य) जारी भयो । संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य बहुपक्षीय फोरम तथा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा थप सहकार्य र समन्वय बढाउन चीन र नेपाल तयार भएका छन् ।’

संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं चक्रपथको पहिलो चरणका बाँकी काम सकेर दोस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मदन भण्डारी इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी निर्माण तथा सिभिल अस्पतालको विस्तारमा चीनले सहयोग गर्ने, नेपालले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना तथा छेङ्दुमा अध्ययन गर्ने, भूकम्पपीडितलाई चीनले सहयोग गर्ने जस्ता अल्प र दीर्घकालसम्म सँगै हिंड्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । दुई देशबीच अरनिको राजमार्ग खुलाउने, सुधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सीमापार र नेपालभित्र रेल सञ्जाल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, सीमापार ट्रान्समिसन लाइन परियोजना अध्ययन र निर्माण, किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने र सडक निर्माण गर्ने, अरुण–किमाथांका जलविद्युत् परियोजना (४३४ मेगावाट) निर्माणमा सहयोग गर्नेमा पनि सहमति भएको छ ।

भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई नेपालको भूराजनीतिमा ‘नयाँ आयाम’ को थालनीका रूपमा समेत अर्थ्याइएको छ । यसबाहेक कूटनीतिक परामर्श, संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न, सरकारका विभाग, व्यवस्थापिका संसद् एवं राजनीतिक दलहरूबीच भ्रमण बढाउन दुवै देश तयार देखिएका छन् ।

इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि चीनले सहयोग गर्ने तथा ग्याँस र इन्धन अन्वेषण गर्न विज्ञ टोली पठाउने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा दोस्रो बुँदाको अन्तिम हरफले उल्लिखित प्रतिबद्धताले दुबै देश लामो यात्राको थालनी गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । त्यहाँ उल्लेख छ, —‘चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुगेको छ । विकास र समृद्धिका लागि दुबै देश संगै अघि बढेका छन् । समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाउन दुवै देश प्रतिबद्ध छन् ।’