दुई तिहार बहुमतको वर्तमान नेपाल सरकार विरुद्ध बिस्तारै प्रतिपक्षीहरु एकजुट हुन थालेको विश्लेषण राजनीतिकवृत्तमा चल्न थालेको छ । केपी शर्मा ओलीको पूर्ण बहुमतप्राप्त सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारभन्दा बाहिर रहेका सानादेखि ठूला दलहरु एकजुट भएर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेदेखि आन्दोलन नै गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा चलेको छ ।
खासगरी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशमा बलात्कार र हत्याका घटनामा वृद्धि हुनुदेखि मुल्यवृद्धि, कालोबजारी, ठेक्कापट्टामा चलखेलजस्ता आरोप ब्यहोर्दै आएको छ । एकातिर सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले अब चार नम्बर गियर लगाएर अघि बढ्ने उद्घोष गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विपक्षी दलका नेताहरु देशमा एकदलीय सर्वसत्ताबादको खतरा बढ्न थालेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा एकदलीय सर्वसत्तावादको संकेत देखिन थालेको दावी गरेका छन् । हालै पूर्व नेपालको फिदिममा सञ्चारकर्मीहरुसंग कुराकानी गर्दै नेता थापाले आफ्नो पार्टी सर्वसत्तावादको विरुद्ध लड्न तयार रहेको दावी समेत गरे । राज्यसंयन्त्रलाई पार्टीकरण गर्नु, पत्रकारहरूलाई अंकुश लगाउनुले वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद लाद्न उद्दत रहेको थापाको भनाइ छ । विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग एकीकरण गरी एक ढिक्का भएर सर्वसत्तावादविरुद्ध लड्ने थापाको भनाइ छ । थापाले देशमा धार्मिक युद्धको खतरा बढेको दावी समेत गरेका छन् । दुई तिहाइको सरकार भएर पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति नहुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै थापाले नीतिमा सुधार नल्याई कसैले पनि देशलाई निकाश दिन नसक्ने बताए ।
यसैबीच मुखैमा आएको हिन्दूहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार तथा छठ सम्पन्न भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका केही दलहरुले सरकारविरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काउने निर्णय गरेका छन् । विगतदेखि नै विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले तिहार र छठपछि आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।
तिहार लगत्तै जनजागरण अभियान थालनी गर्ने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेस, तराइमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल), डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसहितका राजनीतिक दलहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका हुन् । यद्यपि, ती तीन वटै पार्टिहरुले संयुक्त रुपमा नभइ छुट्टा–छुट्टै आन्दोलन गर्ने तयार थालेका हुन् ।
तीनै वटा पार्टिहरुले सरकारविरुद्धको आन्दोलनको एजेन्डा पनि तयार पारिसकेका छन् । उनीहरुले संविधान संसोधनलाई प्रमुख माग बनाएका छन् । त्यसबाहेक बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता अपराधिक क्रियाकलापदेखि महंगी र मूल्यवृद्धिलाई समेत उनीहरुले आन्दोलनको एजेन्डा बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । यसका साथै विकासमा मुद्दासहित विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको मागलाई समेत उनीहरुले आन्दोलनको एजेन्डा बनाउने सम्भावना छ ।
नेपाली कांग्रेसका एक जना प्रभावशाली नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नसकेकाले नेपाली कांग्रेसले सडक र सदन तताउने निर्णय गरिसकेको दावी गरेका छन् । उनको भनाइ छ–‘छठपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन थाल्ने छ ।’ ती नेताका अनुसार कांग्रेसको केन्द्रिय समिति र महासमिति बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा मूल्यांकन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने छ । वर्तमान सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएपनि जनताको माग सडकदेखि सदनसम्म उठाउन आन्दोलन गर्नु परेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस ती नेताका अनुसार वर्तमान सरकारले संवैधानिक निकायसहित न्यायालयसम्म मनपरी गरिरहेको छ । सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रलाई समेत व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिएको छैन । पार्टिप्रति वफादार हुनेहरुलाई मात्रै बढुवा र सरुवा र सरुवा गर्ने काम सरकारबाट भैरहेको उनको आरोप छ । कांग्रेसकै अर्का एक नेताले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रकरणको दोषी पत्ता नलगाउनुमा पनि सरकारलाई नै दोष दिएका छन् । ‘बलात्कारका घटना दिन–दिनै घटिरहेका छन्, ती नेताको आक्रोस छ–‘बलात्कारले मात्र नपुगेर एसिड आक्रमणबाट बालिकाहरुको जीवन नै धरापमा पार्ने हिंसात्मक गतिविधि बढ्दा समेत यो सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।’
लामो समयदेखि तराईमा आन्दोलनरत भए पनि वर्तमान सरकारमा आवद्ध भएको राजपा नेपालले पनि छठ पर्वपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टिले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाइसकेको छ, जसमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उल्लेख छ । राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई समर्थन किन गर्ने भन्ने प्रश्न सोधिसकेको छ । सरकार गठन भएको लामो समय भैसक्दा समेत आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसंग सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता नलिने भन्ने जिज्ञासा राखिसकेको छ । राजपा नेपालका एक जना प्रभावशाली नेताका अनुसार संविधान संशोधनसहितका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि वर्तमन सरकारलाई समर्थन गरेको स्मरण गर्दै उक्त माग पुरा नभएकाले अब आन्दोलनमा जानुको दोस्रो विकल्प नदेखिएको हो । ती नेताका अनुसार उनीहरुले उठाउँदै आएको माग पुरा नभएर वर्तमान संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने निश्चित छ । माग पनि सम्बोधन नगर्ने र कार्यकर्ता तथा जनताको गाली खाएर समर्थन पनि दिइराख्ने काम पार्टीले गर्न नसक्ने ती नेताको भनाइ छ । संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि राजपा नेपालले प्रदेश २ सरकारमा भने आफू रहिरहने संकेत गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा राजपा नेपाल तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संयुक्त सरकार छ । राजपा नेपालले विगत देखि नै संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको सपथ तथा रिहाइ, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्तालगायतका विभिन्न माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । छठपछिको आन्दोलनमा पनि यीनै विषयमा केन्द्रित रहने राजपा नेपालको योजना छ ।
यता, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधान संशोधनका लागि जनजागरण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गर्दै सातवटै प्रदेश पुनर्सिमांकन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले जनजागर अभियानको थालनी गर्न लागिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टी संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानका अपूर्णता पूरा गर्न संशोधन आवश्यक रहेको बताए । डा.भट्टराईका अनुसार संविधान निर्माण गर्दाको समयको राजनीतिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने माग बैठकले निर्णय गरेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सरकार अपराधी पत्ता लगाउन र दण्ड दिन पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष नयाँ शक्तिको छ । पञ्चायतकालको नमिता–सुनिता काण्डको पुनरावृत्तिझैं लाग्ने यो घटनामा नेकपा सरकारको भूमिका सन्दिग्ध र आपत्तिजनक रहेको नयाँ शक्तिले ठहर छ । सरकार गठन भएको सात महिनामा १५ सयभन्दा बढी बलात्कार, हत्या, यौन दुव्र्यवहार, एसिड आक्रमण जस्ता महिला हिंसाका घटना शृंखलाबद्ध तरिकाले भएकोप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै नयाँ शक्तिले सरकार र प्रहरी प्रशासनले यस्ता घटनाप्रति निर्मम प्रतिरक्षा योजना, अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

केन्द्र र प्रदेशबीच बढ्दो छ दुरी
एकातिर विपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको दुरी समेत बढिरहेको अनुभव गर्न थालिएको छ । केही अघि संघीय सरकारले प्रहरी कानुन निर्माण गर्नुअगावै २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ । केन्द्र सरकारले कुनै पनि संघीय कानुन निर्माण गर्नुअघि प्रदेश कानुन नबनाउन निर्देशन दिएको भए पनि २ नम्बर प्रदेशले भने प्रहरी कानुन बनाएर ऐन सार्वजनिक गरेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्वले उग्ररूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । संघीय कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउने कानुनले मान्यता नपाउने बताइरहेकै बेला प्रदेश सरकारले भने आफूलाई कानुन ल्याउन केन्द्र सरकारले रोक्न नसक्ने दावी गरेको छ । सार्वभौम प्रदेश सरकारमाथि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाउन खोजे त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आफ्नो प्रहरी ऐन बनिसकेकाले केन्द्रबाट प्रहरी भर्नाको विज्ञापन नगर्नसमेत केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने सबै प्रहरी कार्यालय प्रदेश सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारको नाममा पत्र काट्ने तयारी गर्नुले संघ र प्रदेशबीचको विवाद बाहिर आएको छ । केन्द्र सरकारले कानुन दिन पनि नसक्ने अनि प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई ‘अवैध’ भन्ने प्रवृत्तिले पनि अहिले द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता नै धरापमा पर्ने देखिएको छ ।