दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० औपचारिक रुपमा एकिकरणको बाटोमा अग्रसर भएको छ । गत अप्रिल २२ का दिन अध्यक्ष र सचिवसहित जिल्ला कमिटीको टुंगो लगाएको नेकपाले एकताको बाँकी काम पनि मे महिनाको दोस्रो साताभित्रै टुंग्गाउने घोषणा गरेको छ ।
त्यसो त एक वर्षअघि नै तत्कालीन एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि, पार्टि एकता भएको करिव ११ महिनापछि मात्र उक्त पार्टिका जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाएका छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बीचमा भएको लामो छलफलपछि जिल्ला कमिटीको टुंगो लाग्न सफल भएको हो ।
नेकपाका एक जना प्रभावशाली नेताका अनुसार पार्टीको एकतासम्बन्धि पुरा हुन नसकेका बाँकी कामहरू मे महिनाको दोस्रो साताभित्रै टुंगो लगाउने तयारी छ । पार्टिका शीर्ष नेताहरू यतिबेला बाँकी काम टुंग्याउने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
पार्टीको औपचारिक एकिकरणका लागि हालसम्म सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला कमिटीको घोषणा भैसकेको छ । यी कमिटीहरूको टुंगो लागे पनि पोलिटब्युरो कमिटी, विभाग, प्रवास, केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, जनवर्गीय संगठनसहित स्थानीय तहको एकता भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । पार्टी एकतासम्बन्धी बाँकी रहेका काम छिट्टै नै टुंगो लगाएर पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान तीनै तहको सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने शीर्ष नेताहरूको तयारी रहेको बताइन्छ ।
अहिले एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउनमा समय खर्च भइरहेको शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् । संग–संगै जनताको काम ठीक तरिकाले अघि बढाउने अभियानमा पार्टी जुट्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसका साथै पार्टी एकताको सन्देश दिनेगरी देशैभरि जागरण अभियानसमेत पार्टीले सञ्चालन गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरूको योजना छ ।

एकता टुंगो लाग्नमा ढिलाइ भएका कारण त्यसको प्रभाव पार्टीका साथै सरकार सञ्चालनमा समेत परेको छ । पार्टीको बैठक, प्रशिक्षण, भेलालगायतका गतिविधि अहिले शून्यजस्तै भएका छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा एकता टुंगो नलाग्दा नेता तथा कार्यकर्ता नै बेरोजगार हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पार्टीका अर्का एक प्रभावशाली नेताका अनुसार अब नेकपामा कोही पनि बेरोजगार अथवा जिम्मेवारविहिन् भएर बस्नु पर्ने अवस्था आउने छैन । लामो गृहकार्यपछि जिल्ला कमिटीको टुंगो लागेकाले एकताको बाँकी काम पनि टुंगो लगाउन समय नलाग्ने बताइन्छ ।
‘एकतासम्बन्धी धेरै काम टुंगो लागिसक्यो, बाँकी रहेका काम टुंगो लगाउन अब बढी समय लाग्ने छैन,’ अर्का एक नेताका अनुसार शीर्ष तहमा गहन रूपमा तयारी भइरहेको छ, बाँकी काम पनि छिट्टै टुंगो लाग्छ । यसैबीच, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी एक वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्दै ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरेको छ । तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने सहमति गर्दै अघिल्लो वर्षको जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी० बीच एकता भएको थियो । तर पार्टी एकताले भनेजस्तो गति लिन नसकेपछि र जिल्लाका अध्यक्ष तथा सचिवको नाम सार्वजनिक गर्न नै झण्डै एक वर्ष लागेको छ । ढिलै भए पनि पार्टीको एकता प्रक्रियाले बाटो समातेकोमा कार्यकर्ताहरूमा भने उत्साह छाएको छ ।

के भन्छन् शीर्ष नेता
जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक भएसँगै नेकपाको एकताप्रक्रियाले ठूलै फड्को मारेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको भनाइ छ । जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरेलगत्तै पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकता प्रक्रिया अगाडि बढेकाले कार्यकर्ताहरूलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा उत्साहका साथ लाग्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ । अध्यक्षद्वयले पार्टी बलियो बन्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार पनि तयार हुने अपेक्षा गरेका हुन् । यद्यपि, पार्टीका पूर्वअध्यक्षलगायत केही वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिकप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूले अध्यक्षद्वयले एकलौटी गरेर नाम सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइसकेका छन् ।

दोहोरो जिम्मेवारले बढायो जोखिम
कम्युनिष्ट पार्टीको ७० औं स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पार्टीका अध्यक्षद्वयले जिल्ला एकता टुंगिएको घोषणा गरेका हुन् । पार्टी एकता भएको लामो समयपछि जिल्ला नेतृत्वको घोषणा कार्यक्रममा कार्यकर्ताले खचाखच भरिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले लामो समयसम्म शिथिल बनेको पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित गर्ने प्रयास गरेका थिए । पार्टी नेतृत्वको विचार र जिल्ला नेतृत्वको नाम सुन्नलाई कार्यक्रम स्थलमा भेला भएका पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले जिल्ला पार्टी एकताको घोषणा ढिलो भएपनि टुंगिनु स्वागतयोग्य भए पनि नेताहरूको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गरिरहेका थिए ।
पार्टी एकीकरणपछिको सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरणको आधार ‘एक व्यक्ति र एक पद’ को मापदण्ड तय गरेको थियो । यद्यपि, प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको हकमा उक्त मापदण्ड लागू नभएपछि यो विषयले नेकपा लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो । पूर्वएमाले भित्रको यही विवादले गर्दा जिल्ला एकीकरणको प्रक्रिया लम्बिएको थियो । पछिल्लो सचिवालय बैठकले एक व्यक्ति एक पदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी पूर्ववत जिल्ला अध्यक्षलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेर मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेपछि जिल्ला नेतृत्वको विवाद टुंगिएको हो । तर, कार्यकर्ताहरू भने पूर्व निर्णय परिवर्तन गरेको विषयलाई पार्टी नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि जोडेर हेरेका छन् ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार एक व्यक्ति एक पदको पूर्व निर्णय कार्यान्वयन नुहँदा स्थानीय तहका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि रहेको छ । ती नेताका अनुसार कुनै कार्यकर्तालाई पदमाथि पद अनि कसैलाई केही पनि जिम्मेवारी नहुँदा कार्यकर्तामा असन्तुष्ढि बढ्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । कतिपय नेताहरूले विगतमा पार्टीले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुलाई कार्यकर्ताले नेतृत्वको असफलताको रुपमा लिएको बताएका छन् । पहाडी जिल्लाका अर्का एक नेताका अनुसार पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले नेताहरूको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकालाई नेतृत्व दिएर तत्कालका लागि जिल्ला एकता प्रक्रिया टुंग्गाइए पनि भविष्यमा यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तत्कालीन एमालेको जिल्ला नेतृत्वमा रहेका अधिकांश व्यक्ति निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका कारण भविष्यमा यो निर्णय चुनौतपूर्ण हुने देखिएको हो । दोहोरो जिम्मेवारीले एकातिर पद प्राप्त नगर्ने कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर सांगठनिक काम पनि प्रभावित हुन सक्छ । दोहोरो जिम्मेवारीले समय व्यवस्थापनका कारण संगठन निर्माण र पार्टीको काममा असर पुग्ने केही नेताको अनुमान छ ।
जनप्रतिनिधिले पार्टीको काम र निर्वाचित संस्थाको काम एकै साथ अघि बढाउने विषय जटिल मानिएको छ । केही नेताहरू भने ढीलो गरी टुंगिएको जिल्ला नेतृत्वको एकता प्रक्रियाले पार्टीभित्र नयाँ उर्जा प्रदान हुने रक्त सञ्चार हुने समेत बताइरहेका छन् । उनीहरूको भनँइ छ–‘राम्रा कामहरूको पनि नकारात्मक प्रचार हुँदा भ्रम थियो, त्यसलाई चिर्न जिल्ला एकताले सहयोग पुग्छ ।’

आशाका किरण
त्यसो त जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक भएसँगै नेकपाको एकता प्रक्रियाले ठूलै फड्को मारेको पार्टीका केही शीर्ष नेताको भनाइ छ । तर, पाटीभित्रै ठूलो संख्यामा रहेका सक्रिय कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गरी उनीहरूको जिम्मेवारी तोक्ने कार्य निकै जटिल छ । त्यो जटिल कार्य सम्पन्न नभएसम्म पार्टी एकीकरण पूरा भएको मान्न सकिंदैन । गत वर्षको संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएका कारण एकीकरणपछि पहिला गरिएको मौखिक सहमतिकै आधारमा पार्टी चलेको देखिन्छ । अहिले अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक भएसँगै पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा अल्झिएको गाँठो फुकेको आम बुझाइ छ । झट्ट हेर्दा यो बुझाइ सही हो । तर नेपाली कम्युनिस्टको इतिहास हेर्दा जनताको यो बुझाइलाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
यद्यपि, दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य र पार्टीलाई गतिशील गराउन जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनु आजको आवश्यकता भएको नेकपाका कार्यकर्ताहरूको धारणा छ ।