-विश्वामित्र खनाल

गत बैशाख १२ मा गएको महाविनासकारी भूकम्पको दस महिनापछि नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा १८ औं भूकम्प प्रतिरक्षा दिवसको अवसर पारेर “१२ बैशाखमा गैहाल्यो भूईचालो, सुरक्षित पुर्ननिर्माणमा जुट्ने हाम्रो पालो” भन्ने नाराका साथ पुन:निर्माण महा–अभियानको घोषणा गर्‍यो ।
सरकारी अभियानलाई साथ दिदैं विभिन्न सरकारी तथा गैह्र–सरकारी संस्थाले पनि औपचारिक रुपमा आ–आफ्नो पुन:निर्माण महा–अभियान सम्वन्धी विविध कार्यक्रमहरू संचालन गरेका समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरूवाट प्रसस्तै प्रसारित भए ।
यसै सन्दर्भमा, गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीको “नब्बे सालका साक्षी” सम्वन्धी फिचर समाचारले धेरै नेपालीको ध्यानाकृष्ट गर्‍यो । वि.सं. १९९०को महा–भूकम्पका जीवित साक्षिहरूसंगको भलाकुसारीवाट तयार पारिएको उक्त लेखवाट वर्तमान सरकार, भूकम्प प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला संस्थाहरूको काम कारवाहिहरू र १९९० सालमा जहाँनिया राणा–शासक तथा वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारहरूको कार्यशैलिलाई जोकोही नेपालीले सहजै तुलना गर्न सक्छन् ।
१९९० को भुईचालो जाँदा तत्कालिन श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेर तराईमा शिकार खेल्न पुगेका थिए, भुकम्पको कम्पन लगत्तै उनी तुरुन्तै काठमाडौं फर्किए । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति, खान्गी (तलव–भत्ता) र राज्यकोषवाट ठूलै रकम राखेर भूकम्प उद्दार कोष गठन गरी पुन:निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आदेश दिए, डोर खटाएर स्थलगत रुपमै र्निव्याजी ऋण उपलब्ध गराए । चार वर्ष भित्रै उपत्यकाका सम्पूर्ण पुराना ऐतिहासिक मठ–मन्दिर, देवालय, शहर तथा वस्तिहरूको पुुर्ननिर्माण गरि जुद्ध–सडक स्थापना गराएर आफ्नो प्रतिमा समेत अनावरण गरे । पुन:निर्माणको चारवर्ष पछि सम्पर्ण भूकम्प पीडितलाई ऋण तिर्न नसकेको आरोपमा टुडिखेलमा भेला गराई ऋण मिनाहाको घोषणा गरिदिएँ । चार वर्षको अवधी मै पुन:निर्माण कार्य सम्पन्न गरे, राजधानी लगायत भूकम्प प्रभावित वस्तिहरूको मुहार फेर्न जुद्धशमशेर सफल भए ।
यसको ठीक विपरित, २०७२ बैशाख १२को भूकम्प लगत्तै नेपाली जनतालाई सरकारको अनुभूति नै भएन, संचारको आधुनिक युगमा पनि विदेशमा रहेका कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा स्वदेशमा रहेका सर्वोच्च राष्ट्रपतीको तर्फवाट केही सम्वोधन भएन । छिमेकी मुलुकहरूले भूकम्प पीडित नेपाली जनतालाई आडभरोसका साथै सहयोगहरू पठाउन थालेपछि बिस्तारै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वहरू पटाक्षेपबाट देखिन थाले । सरकारले ढिलै भएपनि संसदको बैठक वोलाएर भूकम्प र त्यसको असरलाई सम्वोधन गर्न राजनीतिक सहमतीका साथ अघि वढ्यो । रुपमा केही काम अघि वढेपनि, सारमा भने भूकम्प पछिको उद्दार र पुर्नस्थापनाको कार्य समाप्ती संगै पुर्ननिर्माण कार्यले भने गति लिन सकेन ।
तत्कालिन सरकारका केही मन्त्रीहरू तथा योजना आयोगको अथक मेहेनतले पुन:निर्माणका लागि विदेशी दाताहरूको सम्मेलन सम्पन्न गरि ४०० अर्व रुपैयाँ वरावरको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्‍यो । तर, संसदले गठन गरेको पुन:निर्माण प्राधिकरणले पूर्णता पाएन । पुन:निर्माणमा राजनीतिक अभिष्ट छिर्‍यो, पुन:निर्माणको कामले गति लिन सकेन ।
भूकम्पको नौ महिना पछि परिवर्तित वर्तमान सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वकालागि ऐनको मौजुदा व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै आफ्ना खाँटी राजनीतिक कार्यकर्ताको खोजी गरि पुन:निर्माण प्राधिकरणको गठन गर्‍यो । पुन:निर्माण प्राधिकरणका अध्यक्ष शुसिल ज्ञवालीले कान्तिपुर टिभिका दिलभुषण पाठकसंग नियुक्त भए लगत्तैे एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा व्यक्त विचारले पनि पुन:निर्माणको अभियान कति वर्षसम्म जारी रहन्छ ठेगान नभएको सन्देश उनले दिएका छन् । ज्ञवालीले आफू नियुक्त भए लगत्तै एक विहानै धरहरा पुगेर पुष्प–गुच्छा चढाउदै भूकम्पवाट मृत्यु भएकाहरू प्रति सम्वेदना व्यक्त गरेर कसैको प्रभावमा नपरी राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राख्दै भूकम्प पिडीतहरूको घाउमा मल्हम लगाउने बताउदै आफुले नियुक्तिको पहिलो दिनवाटै पुन:निर्माणका लागि दिलो ज्यान दिएर लागिपरेको उक्त अन्र्तवार्तामा वताउनु भएको थियो । तर, पुन:निर्माण महाअभियान घोषणाका दिन उनले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजना हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीले उद्दरण गर्ने गरेको “काम कुरो एकातिर, कुम्लो वोकी ठिमी तिर” भने उखान जस्तै भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लाका गाँउ तथा वस्तिहरूमा जनताहरू चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउन वाध्यछन् भने पूर्ननिर्माण प्राधिकरण आगामी वैशाखसम्म स्थानीय स्तरमा छुट्टै कार्यालय र संरचना स्थापना गरेर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने अभियानमा लागेको छ । जसले माओवादीको सरकार गठन पछि माओवादीले जिल्ला र स्थानीय स्तरमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ति गर्न गठन गरेको शान्ति समितिको झल्को दिदैंछ ।
दस महिनादेखि भत्केका घर पूर्ननिर्माण गर्न केही सहुलियत ऋण, अनुदान तथा प्रवल सरकारी नीतिको पर्खाईमा रहेका पिडितहरूलाई गत माघ २ अर्थात १८ औं भूकम्प प्रतिरक्षा दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प पिडितहरूलाई मात्रै नभएर मठ मन्दिरमा रहने देवी देवताहरूलाई समेत अब जस्तो सुकै भुईचालो आएपनि नलडाउने संरचाहरूको निर्माण गरिदिने र त्यसमा वस्न तयार रहन समेत आग्रह गरे । माघको चिसोमा हिंउ, शीत, तुषारोमा रात काट्दै जीवन विताउन वाध्य भूकम्प पीडितहरूलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै तयारी विना गैर–जिम्मेवार तरिकाका टुक्के भनाईहरूले पनि भूकम्पवाट पिडितलाई झन् प्रताडित वनाएकोछ ।
वि.सं.१९९०मा जुद्ध शमशेरको गैह्र लोकतान्त्रिक सरकारले जनताप्रति उत्तरदायीत्व वहन गर्दैं कुनै दाताको भर नपरी आफ्नै श्रोत र साधनवाट चार वर्षमै नेपालको पूर्ननिर्माण सम्पन्न गर्दै र्निव्याजी रुपमा उपलव्ध गराएको अनुदान समेत मिनाहा गरिदिएका थिए । तर, २०७२ मा भूकम्प पछिको १० महिनासम्म पनि पूर्ननिर्माण कार्यले कुनै गति लिन सकेको छैन । भूकम्प पीडितहरू माघको चिसोमा हिंउ, शीत, तुषारोमा रात काट्दै जीवन विताउन वाध्य छन्, जनउत्तरदायी, लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण कार्य दु्रत गतिले अघि वढेमा मात्र नयाँ नेपाल र लोकतान्त्रिक सरकार भएको आभाष नेपाली जनताले पाउनेछन् ।