भारतको गृह मन्त्रालय र नापी विभागले नोभेम्बर २ का दिन जारी गरेको नयाँ नक्सामा यसअघि जस्तै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागभित्र समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले दशकौंदेखि विवादित दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई पुराना नक्साहरूमा झैं हालको नक्सामा पनि आफ्नो भूभागभित्रै यथावत् राखेको छ ।

विरोध चर्कंदै गएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाएको थियो । साथै मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतबीच विद्यमान सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत जनाएको थियो । मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत भारतले नयाँ नक्सा एकपक्षीय ढंगबाट जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले नै प्रस्ट पारेको हु“दा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ । जसमा काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । तर, उक्त नदीको मुहानबारे भने खुलाइएको छैन । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धमा मतैक्य बन्न सकेको छैन । नेपालका सीमाविद्हरूले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीकोउद्गम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सन् १९६२ को चीनस“गको लडाइ“पछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा सैन्य शिविर राखेपछि उक्त क्षेत्र थप विवादित बन्दै आएको हो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गरे पनि भारतले टेरेको छैन । उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित गरिएसंगै नरेन्द्र मोदी सरकारले नोभेम्बर २ का दिन भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालको विरोध

भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम भेगको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीसहितको भूभाग भारतमा रहेको जानकारी गराउने उद्देश्यले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यस विषयलाई लिएर नेपालमा भारत सरकारको यस किसिमको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध चर्किएको छ ।

सुगौली सन्धिबाट नै लिम्पियाधुरा हुँदै काली नदी बग्ने पूर्वी भेगको लिपुलेक, कालापानीलगायतको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने तथ्यहरू छन् । तर, विगतमा शासकवर्गबाट सीमाको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यकिन गरी सीमाक्षेत्रमा तारबार गरी सुरक्षा नगरेका कारण आज आएर भारतले एकलौटी रुपमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने र भारत सरकारका प्रवक्तामार्फत कालापानी क्षेत्र भारतको नै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रकारको चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । भारतले नेपाल लगायत छिमेकी देशप्रति गर्दै आएको हैकमवादी र अतिक्रमणकारी नीतिको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

वास्तवमा, द्विदेशीय सिमाना देखाउने नक्सा प्रकाशन–प्रसारण गर्दा सरोकारवाला मुलुकहरू एकै ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो, तर यसपटक त्यसो गरिएको छैन । भारतले एक्लै प्रकाशित गरेको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका नेपालका क्षेत्रहरू उसको पक्षमा पारेको छ । छिमेकी भारतसँग उचाइयुक्त लामो सम्बन्ध रहेकोमा गर्व गर्ने नेपालीको भावनामा ठेस पुगेको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति नेपालमा प्रभावमा रहेका सबै राजनीतिक दलले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारले भनेको छ– ‘कालापानी क्षेत्र नेपालकै भू–भाग हो ।’ यद्यपि, यस्तो गम्भिर विषयमा सरकारले विज्ञप्ति निकाल्दैमा उसको जिम्मेवारी पूरा भने हुँदैन, त्यसमा सक्रियरूपमा छिमेकीसँग वार्ता, परीक्षण, मापन, सीमाङ्न आदि विधि अपनाएर सीमास्तम्भ पहिचान गरिनुपर्छ । सरकारले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा कालापानीलगायतको क्षेत्र नेपालकै हो त भनिएको छ तर भारतलाई नक्सा सच्याउन भनिएको छैन ।

नेपाल पक्ष एक ढिक्का

यसैबीच, भारतका कारण तत्काल विवादमा आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित नेपाल–भारत सिमानामा देखिँदै आएका सीमा विवादहरू कूटनीतिक पहलबाट नै सुल्झाउनुपर्ने विषयमा नेपाल पक्ष एकढिक्का भएको छ । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भनी राखेपछि उत्पन्न समस्याबारे छलफल गरी समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नोभेम्बर ९ का दिन बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल पक्ष एकढिक्का भएको देखिएको हो ।

समाचार स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा सहभागी सबै सबै नेता, कूटनीतिक व्यक्ति, सीमाविद्ले कालापानी नेपालकै भएकाले स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई भरोसा दिएका थिए । उनीहरूले प्रेस वक्तव्यले मात्र समस्या हल नहुने हुँदा भारतस“ग तत्काल वार्ता गर्न सुझाएका छन् । उक्त बैठकमा कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न भारत तयार नभए अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने समेतका धारणा आएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, संघीय समाजवादी, राजपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तसहितका दलका शीर्ष नेता, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, सीमाविद्, कूटनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कसले के भने ?

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएकाले ती भूमिको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।

—केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री

नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राख्न पाउँदैन । तत्काल सच्याउनुपर्छ ।

शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक स्थिरतासँगै बनेको दुई तिहाइको सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता गराउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।

बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष समाजवादी, संघीय परिषद्

सरकारले छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक र प्राविधिक समिति बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

खिलराज रेग्मी, अध्यक्ष अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्

नेपाली भूभाग भारतमा पारिएको सम्बन्धमा भारतीय राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।

डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, अध्यक्ष राप्रपा (संयुक्त)

चकिँदै छ विरोध

भारतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकभित्र पारेपछि उक्त कार्यको सर्वत्र विरोध भइरहेको हो । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस वक्तव्य जारी गरी भारतले एकपक्षीयरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर सर्वसाधारण नेपाली, सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत विद्यार्थी संगठन, स्वतन्त्र जनसमुदाय भौतिकरूपमा नै विरोधमा उत्रिएपछि भारतले नोभेम्बर ७ का दिन नेपालस“गको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको थियो।

आम नेपालीको विरोध भने अहिले पनि जारी नै छ । भारतले कूटनीतिक मर्यादा र नेपालको स्वाभिमानको ख्याल गरी उक्त कदम नसच्याएसम्म विरोध प्रदर्शन तथा बहसहरू जारी राखिराख्नुपर्ने विषयमा समेत जनस्तरबाट सुझाव र दबाब आइरहेको छ ।

विद्यार्थीहरुको विरोध

लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपाली भू–भागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको विरोधमा पशुपति बहुमुखी क्याम्पस चाबहिलका विद्यार्थीले विरोध ‍र्याली गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौं जिल्ला समितिको आयोजनामा आज गरिएको विरोध प्रदर्शनमा ‘हाम्रो सीमा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ’ भन्ने नारासहित नेपालको एक चिम्टी भू–भाग कसैले मिच्न नपाउने जस्ता नारा लगाइएको थियो । एक सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीसहित मित्रपार्कबाट शुरु गरिएको विरोध ‍र्याली चाबहिल चोकलाई परिक्रमा गरी पशुपति क्याम्पसमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभामा बोल्दै विद्यार्थी नेता राजकुमार तामाङले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकाले तत्काल उक्त नक्सा सच्चाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । सरकारले कूटनीतिकरूपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विद्यार्थी नेता प्रेम शाहीले बताउनुभयो ।

उता ईलाममा सत्तारुढ नेकपाका बिद्यार्थीले भने आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । भारतले नेपालको सिमा मिच्दा समेत निरीह देखिएको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । इलाम बजारमा आयोजित भारत विरोधि प्रदर्शनका क्रममा अनेरास्वबियूका विद्यार्थीले सरकारले नेपालको लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी नयाँ नक्सा निकालेर भारत पट्टि पारेर हेपाहा प्रबृत्ति गरीरहँदा दुई तिहाईको सरकार निरीह भएर बस्नु लाचारीपन भएको अनेरास्वबियूका नगर इन्चार्ज सचिनजंग रायमाझिले बताउनुभयो । उहाँले मातृ पार्टी सत्तामा हुँदा पनि नागरीकप्रति यो चाहिँ हाम्रै हो भनेर बोलेर बोल्न नसक्नु यो सरकारको ठूलो कमजोरी हो । उहाँले इलामको सन्दकपुरमा रहेको नेपाली भूमिमा भारतले तारजाली लगाइरहँदा पनि सरकार चुप लागेर बसिरहेको छ । यस बिषयमा सरकारले बोल्नुपर्ने रायामाझिको भनाई छ । भारतको हेपाहा प्रबृत्ति विरुद्ध विद्यार्थी जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि नपर्ने जनाउँदै रायामाझिले सरकार पनि सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्लाहीमा पनि नेपालका भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र समावेश गरेको विरोधमा सर्लाहीमा पनि प्रदर्शन भएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस र नेपाल विद्यार्थी संघ सर्लाहीको संयुक्त आयोजनामा लालबन्दीमा प्रदर्शन गरेका हो । ‘गोे ब्याक इण्डिया’, ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो’ लगायतका नारा लेखिएको कालो ब्यानरसहित विद्यार्थीहरुले बजार परिक्रमा गरेका थिए । र्यालीमा सहभागीहरुले लालबन्दी बजार परिक्रमापछि भएको कोण सभा मा भारतको ज्यादती र थिचोमिचो सहेर बस्न नसक्ने नेपालि काग्रेस क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रिय सभापति प्रमोद बरालले चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतलासमेत जलाएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले नेपालको पश्चिम नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

भारतको यस्तो दावी

आफूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको सन्दर्भमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । उक्त नक्साले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको’ र ‘नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको’ उसको दावी छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नोभेम्बर ७ का दिन नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढंगले समेटेको छ, यसले नेपालस“गको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन,’ उनले भने ।

भारतीय विदेश प्रवक्ताको भनाइले कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समावेश गर्ने कदमबाट भारत पछाडि हट्न नचाहेको देखाउँछ । आफूले जारी गरेको नक्सा सही रहेको उसको दावी छ । रविशकुमारले दुवै मुलुक आफूहरूबीच असमझदारी सिर्जना गर्न चाहने स्वार्थी तत्वहरूबाट जोगिनु पर्ने समेत बताए । तर उनले त्यस्ता तत्वहरू को हुन् भन्नेबारे भने खुलाएनन् । उनले सीमा निर्धारणको काम दुईपक्षीय संयन्त्रबाट भइरहेको र त्यससम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको दाबीसमेत गरे ।