मेडिकल कलेज शुल्क विवाद : अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति
काठमाडौं- मेडिकल शिक्षाको शुल्क समायोजनमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिनभरको रस्साकस्सीबिच मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच दुई बँुदे सहमतिसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
मंगलबार राति पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क समायोजनसँगै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति समाधान हुने दाबी गरे । ‘समस्या समाधान भइसकेको छ । अब विद्यार्थीले आन्दोलन रोकेर शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि नै बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुल्क कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा २०७२÷७३ र २०७३÷७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने
उल्लेख छ ।
मध्यरातमा दुई बुँदे निर्णय
शैक्षिकसत्र २०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा शुल्क कार्यान्वयनपत्रमा समेटिएको छ ।
शैक्षिकसत्र २०७७÷७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाइने सहमति भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच मंगलबार निर्णायक छलफल भएको थियो ।
यसअघि अतिरिक्त शुल्क समायोजन मात्रै गर्न सकिने तर फिर्ता गर्न नसकिने बताएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क समायोजन गर्न सकिने ध्येयसहितको प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष गरेका थिए ।
तर, मन्त्री पोखरेलले समायोजन गर्न सकिने ‘झारा टार्ने’ प्रतिबद्धता स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक फेरि आन्तरिक छलफल र सहमति गर्न भन्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । यसबीचमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजमाथि तत्कालै ठगी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने शिक्षा र गृहमन्त्रीको तयारी थियो । तर, लचिलो बनेर शुल्क फिर्ता गर्न तयार भए सहमति गर्ने आन्तरिक तयारी थियो । शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीको चेतावनी र ठगी मुद्दा अघि बढे पक्राउ परिने भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिसहित शिक्षा मन्त्रालयमा निर्णायक वार्तामा बसेका थिए ।
वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए ।
यसअघि सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर पनि गम्भीर नबनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार साँझ २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न लचिलो बनेका थिए ।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक सुरेश कनोडियो, बसरुद्दिन अन्सारी, सुनिल शर्मा लगायत बसेका थिए ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो । छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास नयाँ शिक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै त्रिभुवन विश्विद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भएको हो । नेपालका मेडिकल कलेजहरूको शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरका सम्बन्धमा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति २०६८ गठन भएको थियो । सो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरबारे सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनले चारवर्षे एमबीबीएस अध्ययनमा प्रतिविद्यार्थी २७ लाख ४२ हजार २ सय १४ रुपैयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्दा कलेजलाई राम्रै मुनाफा हुने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा पनि भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी हेरेर मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क अध्ययन समितिले त्यसबेला एमबीबीएस पढ्न ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो प्रतिवेदन पनि थन्काएरै राखेको थियो ।
अनशनकै बलमा सरकारले मेडिकल कलेजको बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै २०७१ सालमा प्रा.डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
माथेमा प्रतिवेदनले शुल्क, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत आठ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावमा
एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने र यसलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनियो ।
तर, मेडिकल कलेजले सो शुल्क कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवादले उग्र रूप लिँदै गएको थियो ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भन्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसे । केसीको अनशनबाट चिकित्सा क्षेत्रमा भएका सुधारमध्ये शुल्क निर्धारण पनि प्रमुख थियो । चिकित्साशास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ ।
त्यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई २२ फागुन २०७५ मा पत्राचार गरेर शुल्कको समस्या रहेका अन्य मेडिकल कलेजलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...
काठमाडौं- विगत चौबिस घण्टामा २२ जिल्लाका ६७ स्थानमा डढेलोले क्षति पुगेको छ...
इलाम– इलाम–२ मा मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले ११...
काठमाडौं– फेशन नेटवर्क नेपालले नेपालमै पहिलो पटक तीन दिने ‘नेपाल फेसन फेस्टिभल’...
Posiblemente uno de los más difíciles lecciones Tuve para dominar cuando...
Get willing to find your perfect abdl match If you are looking for...
What you may anticipate when dating local bi-sexuals When dating local bi-sexuals, it’s...
Are you currently worried your partner...
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...