गत नोभेम्बर ३० का दिन देशमा उप निर्वाचन सम्पन्न भयो । छिटपुट घटनाबाहेक उक्त निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको मान्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभाको १, प्रदेश सभाका ३, पालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुख गरी ५ र पालिकाका वडाध्यक्षहरू ४३ गरी ५२ पदमा देशका ३७ जिल्लामा उप–निर्वाचन भएको थियो । प्राप्त नतिजामा सत्ताधारी नेकपाले ३० स्थानमा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १३ स्थानमा र अन्य विभिन्न दल र एक स्वतन्त्र गरी ९ पदमा विजयी भएका छन् । पाँच वर्षको कार्य अवधिमा दुई–तीन वर्षको कार्यकाल बितेको अवस्थामा सम्पन्न भएको यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले अब बाँकी रहेको अवधिका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गरेहका हुन् ।

तर, यति भन्दैमा यो निर्वाचनको कुनै महत्व नै नभएको भने होइन । निर्वाचनपछि प्राप्त भएको परिणामले सत्तारुढ दल, वर्तमान सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनताको ताजा जनादेश के छ ? जनताको अभिव्यक्ति के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छ ।

यो निर्वाचनको परिणाम के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने आम नेपाली जनता परिवर्तनको मुडमा छन् । त्यसैले दुई अथवा तीन वर्षअघि जुन दलले जहाँ जितेका थिए, तीनै दलले तीनै स्थानमा जित्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखियो । यसले पनि आम जनताले यतिबेला परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ ।

निर्वाचनको परिणामको मूल्यांकन गर्ने हो भने विगतमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सजिलै जितेका क्षेत्रहरूमा उसैले पराजय व्यहोर्नु परेको छ । यसले आम जनता सत्ताधारी दलसंग असन्तुष्ठ छन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो परेन ।

यसपटक उपनिर्वाचन भएका ५२ वटा स्थानमध्ये अधिकांशमा नेकपा नै विजय भएको छ । यद्यपि, विगतमा दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको नेकपाले यसअघि आफ्नो वर्चस्व रहेको कतिपय स्थानीय तहमा पराजित व्यहोर्नु परेको छ ।

त्यसो त अघिल्ला निर्वाचनहरूमा एउटै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर निर्वाचित भएका केही स्थानमा यसपटक दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाका उम्मेदवार समेत पराजित हुनु पक्कै पनि गम्भीर पक्ष हो । यसलाई नेकपाले पक्कै पनि सामान्य रुपले लिँदैन होला ।

त्यसो त अहिलेको उप–निर्वाचनको मत परिणामले वर्तमान सरकारलाई ठूलो प्रभाव त पार्दैन, तर उप–निर्वाचनले सरकारलाई जनताको ताजा अभिमत बुझ्न भने राम्रो मौका प्रदान गरको छ । राजनीतिक दलहरूबाट हुने कमी–कमजोरी सच्याउने माध्यम भनेको निर्वाचन नै भएकाले यो उप–निर्वाचनले उनीहरूको कमि–कमजोरी राम्ररी औंल्याइदिएको छ ।

दावी आ–आफ्नै

उप–निर्वाचनको परिणाम आएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै प्रकारको दावी गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाले विगतको जनमत सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित बनेको बताइसकेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो मत परिणामलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समदुरीमा रहेर आ–आफनो भूमिका निर्वाह गर्न जनादेश प्राप्त भएको बुझेका छन् ।

यो निर्वाचनका परिणामले सरकारले कमि–कमजोरी सच्याउनुपर्ने र प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सन्देश दिएको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । यद्यपि, कतिपय विश्लेषकहरूले भने सरकारको काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको मत परिणामहरूले देखाएको दावी गरेका छन् । त्यसो त सत्तारुढ दलका नेताहरूले उप–निर्वाचनले सरकारप्रति जनताको विश्वास कायमै रहेको सन्देश दिएको दाबी गरेका छन् ।

विभिन्न गुट तथा उपगुटमा विभाजन भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपनिर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित देखिन्छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दल तथा सरकारले सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेपनि परिणाम आफ्नै पक्षमा आएको दावी गरेको छ ।

उप–निर्वाचनका सन्देश

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो उप–निर्वाचनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई केही सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी मध्ये निर्वाचनमा कुनै न कुनै पद जित्ने दलका उम्मेद्वारमा नेकपा, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले अहिले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमा विद्यमान हैसियत अनुसार नै मत पाएका छन् । यो उप–निर्वाचनले सत्तामा भएका संघीय समाजवादी र राजपालाई मिलेर अघि बढ्ने सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले भक्तपुरको प्रदेश सभा र धरानको प्रमुख पदमा जितेपछि अहिले उत्साहित बनेको हो । यी दुबै क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवारले यसअघि कहिल्यै निर्वाचनमा सफलता पाएका थिएनन् । जनताले चाहे भने जति नै शक्तिशाली किल्ला पनि तोडिन सक्छ भन्ने सन्देश समेत यसले दिएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई भने सत्तामा रहँदैमा अथवा जनतालाई राम्रा–राम्रो सपना बाँड्दैमा जनताले एकमत भएर उसैका उम्मेदवारलाई भोट दिँदैनन् भन्ने कठोर सन्देश समेत मिलेको छ । संग–संगै जनताले सत्तारुढ दलका नेताहरू सच्चिएनन् भने हामी कांग्रेस कै पक्षमा जान सक्छौं भन्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । धरान र भक्तपुरको निर्वाचनको परिणामले पनि त्यही कुरा संकेत गरिसकेको छ ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिका पद विभिन्न कारणले रिक्त भएपछि यसपटक उप–निर्वाचन गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार उप–निर्वाचनमा करिब ६५ दशमलब ४३ प्रतिशत मत खसेको छ ।

सरकारले उप–निर्वाचन गराएर नागरिकको मताधिकारको सम्मान मात्र गरेको छैन प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यता चुनावी अभ्यासलाई उच्च महत्व समेत दिएको छ । शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको दायित्व पनि उप–निर्वाचनको समाप्तिसंगै पूरा भएको छ । निर्वाचन अथवा उप–निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा हेरिने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई प्रजातन्त्रको विजयका रूपमा लिन सकिन्छ । निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा पर्यवेक्षक लगायतले आ–आफ्नो स्थानबाट दिएका योगदानबाट उप–निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको छ । मतदानको अघि र पछि अछाम, कास्की, दाङ, सर्लाही, डोटीलगायतका केही स्थानमा मतदानकेन्द्र नजिक सामान्य विस्फोट, आपसी झडपका घटना भए पनि त्यसबाट मतदानमा कुनै नकारँत्मक प्रभाव परेन ।

त्यसो निर्वाचनमा खसेको मत परिणामले केही जिज्ञासाहरू भने पैदा गरेकै छ । कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा करिव ६५ प्रतिशत मात्र मत खस्नु तर दुर्गम र शैक्षिक दर कम भएको मानिने जुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि भएको मतदानमा ८५ प्रतिशत मतदान हुँदा राजनीतिक अधिकार प्रयोग र चेतनाको विस्तारलाई बुझ्न सकिन्छ । रोल्पाको थवाङमा १६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र मतदान भएको घटनालाई समेत सामान्य रूपमा बुझ्नु हुँदैन । उनीहरूले मतदान गर्न चाहेनन् अथवा के कारणले पाएनन् भन्ने विश्लेषण राज्यसंग हुनुपर्छ ।

त्यसो त उप–निर्वाचनको परिणामको विश्लेषणमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई धार देखिएको समेत राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले समग्र निर्वाचन परिणाममा नेकपाले प्राप्त गरेको सफलतालाई जोड दिएका छन् भने सत्ताबाहिर रहेकाहरूले लामो समयदेखिको वामपन्थी किल्ला भत्केको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खासगरी धरान उप–महानगरपालिका र भक्तपुर क्षेत्र १ क मा पार्टी पराजित भएको विषयलाई नेताहरूले उठाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले चुनावी परिणाम राम्रो नभएको भन्दै त्यस विषयमा तुरुन्त समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले २०७४ को निर्वाचन र उप–निर्वाचनको परिणाममा खासै भिन्नता नरहेको दावी गरेका छन् । धरानमा पार्टीको आन्तरिक कमजोरी र भक्तपुरमा कमजोर उम्मेदवार चयनका कारण नेकपाले ती स्थानमा निर्वाचन हारेको रिमालको तर्क छ । ‘भक्तपुरमा उम्मेदवार बनिसकेको व्यक्तिलाई पार्टीले परिवर्तन गर्ने अवस्था थिएन, त्यसले गर्दा परिणाम पार्टीको पक्षमा आएन’ रिमालको भनाइ छ ।