काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदै छ ।

उक्त समयसम्म विपक्षी दलहरू बहुमतसहित सरकारको दाबी गर्न नसके पुनः केपी शर्मा ओली नै सरकारको नेतृत्वमा आउनु हुनेछ ।

यद्यपि, नियुक्तिको ३० दिनभित्र उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउन नदिन अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

दलहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेका कांग्रेस माओवादीका शीर्ष नेताहरू एमाले र जसपाको असन्तुष्ट पक्षलाई फकाइरहेका छन् ।

बह’मतको सरकारका लागि विपक्षी दलहरूले अहिले १३६ मत जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

सोमबार संसद्को गणितअनुसार कांग्रेस माओवादीलाई दर्जन बढी सदस्यहरूको समर्थन चाहिन्छ ।

यसका लागि जसपा सिंगो पार्टी वा एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षमध्ये एकले साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले जसपा सिंगो पार्टीले साथ दिने अवस्था देखिन्न, त्यसैले नेताहरूले नेपाल पक्षलाई फकाइरहेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो ।

जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बस्नुभएको थियो ।

उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका १५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत आएको थियो ।

१२१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल पक्षका २८ जनाले ओलीलाई मत नदिएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टीको साथ पाउने अनिश्चित भए पनि सभापति देउवा एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ ।

मंगलबार साँझ माधवकुमार नेपाल र भीम रावलसँग उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो ।

सरकारमा जान खासै हतार नगरे पनि देउवा बाध्यताले गठबन्धनको नेतृत्व गर्न तयार देखिनुभएको हो ।

मंगलबारको छलफलपछि नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

जसपाभित्र नयाँ सरकार बनाउनेबारे विवाद देखिएकाले सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुन एमाले नेता नेपाल पक्षका सांसदको भर पर्नुपरेको हो ।

नेता नेपाल पक्षले अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन २८ का निर्णय फिर्ता लिँदै २०७५ जेठ २ को संरचनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

तर, ओलीले यो माग कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आउनु भएको छ ।

झन् आफूलाई विश्वासको मत नदिएपछि उहाँ नेपाल पक्षसँग चर्को असन्तुष्टिमा हुनुहुन्छ ।

यद्यपि, अहिले कारबाही गरे विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले उहाँ मौन देखिनु भएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले नेपाल पक्षलाई साथ लिन सकेको अवस्थामा सरकार बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल पक्षले साथ दिएमा जसपा नभए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का छ ।

जसका लागि नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

देउवाले सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेसँगै नेपाल पक्ष सांसदहरूलाई राजीनामा गराउन तयार भएको छ ।

यद्यपि, केही सांसदहरू अझै ओलीसँग एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै राजीनामा दिन इन्कार गरिरहेका छन् ।

नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा गरेमा आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न बहुमत पुग्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

राजीनामा गर्ने निर्णयमा सांसदहरू पुगे पनि कहिले राजीनामा दिने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन् ।

सांसदहरूले आवश्यक परे राजीनामा दिने निर्णय भएको बताउँदै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले आवश्यकता परेका बेला जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्ने बताउनुभयो ।

गत वैशाख २४ गते नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य र सांसदहरूको बैठकले आवश्यक परेका बेला सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेकाले आफूहरू सोहीअनुसार निर्णय गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

यता, नेता भीम रावलले अहिलेको समस्या समाधान गर्न राजीनामा दिएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ ।

असाधारण समस्याका समाधानका लागि असाधारण पाइला चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले ओलीलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यसका लागि सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ । थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । ‘त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित छ ।’

रावलसहित नेता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदले गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।

सत्ता समीकरणको सवालमा कुरा नमिल्दा विभाजनको जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।

उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार भए पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीको पक्षमा देखिएका छन् ।

भलै उनीहरूले संसद्मा विश्वासको मत ओलीलाई दिएनन् ।

पार्टीभित्रै कुरा नमिलेपछि डा.भट्टराई नेताहरूसँग छलफलमा जुट्नुभएको छ ।

उहाँले बुधबार ठाकुर र महतोसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा तीन नेताहरूबीच छलफल भएको हो ।

संसbdf प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा दुई धारमा देखिएको जसपा अब नयाँ सरकार गठनका सवालमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै छलफल चलाइएको जसपाका एक नेताले atfpg’ ePsf] 5 .
डा. भट्टराई पनि देउवालाई लिएर सरकारमा जाने विषयमा पूर्ण सहमत हुन सक्नु भएको छैन ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव गरेपछि यसको पुष्टि भएको हो ।

उहाँको संकेत सम्भव भएमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आगामी एक वर्षभित्र चुनावमा जानुपर्ने छ ।

यसका लागि कांग्रेस र माओवादी तयार नहुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने कि, नगर्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र मतभेद छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो समूहले कांग्रेसलाई सहयोग नगर्ने भनेको छ साथै भने भट्टराई र यादव समूहले कांग्रेससँग मिल्ने भनेको छ ।

जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो बुधबार दौडधुपमा Jo:t x’g’ भयो ।

बिहान केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न वालुवाटार पुग्नुभएका उहाँहरू दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास जानुभयो ।

स्रोतका अनुसार उहाँहरूले जसपाको प्रथम अध्यक्ष ठाकुर भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि प्रथम अध्यक्षकै हस्ताक्षर चल्ने भन्दै अरू कोही आए वैधता नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।

जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडान लिएपछि उहाँहरूले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिँदा तटस्थ बसेको थियो भने अर्को पक्षले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुग्न नदिन चालिने रणनीतिमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको स्रोत बताउँछ ।

जसका लागि ठाकुर पक्ष आधिकारिकताको विषय उठाएर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा छ ।

यसको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट टुंग्याउँदा सरकार बनाउने समय घर्किइसक्ने र प्रधानमन्त्री ओली पुनः नियुक्त हुने वातावरण बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कसको हस्ताक्षर आधिकारिक हो भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगे यो विषय तत्कालीन नेकपामा जस्तै लम्बिनेछ ।

ptf, कुनै पनि हालतमा विपक्षीहरूलाई सरकारमा आउन नदिने रणनीति ओलीको छ ।

पुस ५ मा संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सोही निर्णय गराउन वैधानिक बाटो खोजेको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।

पुस ५ को विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनेको थियो ।

अहिले विपक्षीहरूलाई बहुमतको सरकार बनाउन नदिएर ओली आफै+ अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ ।

सोही रणनीति पास गराउन उहाँले जसपामा ठाकुर पक्षलाई होल्ड राख्नुभएको छ ।

विश्वासको मत नदिएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने नेपाल समूहका सासदहरूलाई पनि कारबाही गर्नुभएको छैन ।

अहिले जसपामा आधिकारिकताको मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै यादव पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने विपक्षीको योजना फेल गराउने रणनीति ओलीको छ ।

अहिले ओली, देउवा र ठाकुर तीनजना नेता नै निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले ओलीको निर्वाचनमा जाने सपना पूरा हुने देखिन्छ ।

अल्पमतको सरकार बनेपछि ओलीले विश्वासको मत लिन नसके संसद् भंग गरी ताजा जनादेशमा जान सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा देउवा र ठाकुर पनि ओलीको साथ नहोलान् भन्न सकिन्न ।