संविधान संसोधन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक गरेको एउटा निर्णयले राजनीतिक वृत्त अचानक तातेको छ । उक्त निर्णयमा सत्तारुढ दल मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सहमति जनाएपछि राजनीतिक परिस्थितीले नाटकीय मोड लिएको हो ।

हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको बैठकले हाल रहेका इलाकाहरूलाई आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने सहमति गरेको छ । यसैमा आधारित हुँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई निर्देशन दिने तयारी गरिसकेको बताइन्छ । यो सहमति कार्वान्वयन भयो भने अब करिव ९ सय २७ स्थानीय तह हुने निश्चत भएको छ । त्यसो त यसअघि नै संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले करिव ५ सय ६५ संख्यामा स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार आयोगले संख्या तथा सीमाना निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले नेपाल सरकारले दिने निर्देशन अनुसार नै आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना बनाउनु पर्नेछ ।

तीन दलले उक्त विषयमा सहमति गरे लगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले राजनीतिक सहमति नभई कुनैपनि निर्वाचन गर्न सकिन्न भने बोध सरकारलाई रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा निधिले राजनीतिक सहमति कायम गर्न संविधान संशोधनको लागि गृहकार्य र प्रक्रिया अघि बढाएको तथा संविधान संशोधनसंगै निर्वाचन कानुनको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेको जानकारी गराए । सबै विषय राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधीले राजनीतिक दलका बीचमा संवाद र सहमति गरेर अघि बढ्ने सिलसिलामा बीचको बाटो अपनाएर इलाकालाई स्थानीयका रुपमा राख्ने विषय अघि बढाइएको दावी समेत गरेका छन् । गृहमन्त्रीको भनाइ छ— ‘हाल कायम रहेका नगरपालिकाको संरचनालाई कायमै राखेर इलाकालाई स्थानीय तहका रुपमा अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।’

इलाकाको संख्याको आसपासमा रहेर स्थानीय तह बनाउने सहमति जुटेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् । ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने एमालेको अवधारणा हो र त्यसका लागि कम संख्या बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ उपाध्यक्ष रावलको भनाइ छ— ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल स्थानीय तहको चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि चुनाव गराउने सर्तमा हामी इलाकालाई आधार मानेर त्यसैको आसपासमा संख्या बढाउन लचक भएका हौं ।’

नेपाली कांग्रेसले भने पुरानै संरचनामा चुनाव निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने अथवा संख्या बढाई इलाका कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । दुई विकल्पमध्ये संख्या बढाएर भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने विकल्पमा प्रमुख दल सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको काम प्रभावित नहुने गरी विगतका इलाकीय संरचनालाई आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । अब राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सरकारले आयोगलाई हाल कायम रहेको इलाकाकै आधारमा स्थानीय तह बनाउन आग्रह गर्ने भएको छ । यसअघि स्थानीय निकाय पुन:संरचनासम्बन्धी आयोगले ५ सय ६५ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस, माओवादीसहितका दलले संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । हाल ९ सय २७ इलाका रहेका छन् ।

हाल रहेको इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने विषय कतिको उपयुक्त र वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक छ भनेर आगामी दिनमा छलफल तथा वहसको विषय बन्ने निश्चित छ । तीन ठूला दलहरूले निर्णय गरिसकेकोले यदि ती दलहरू भित्रै कुनै ठूलो विवाद भएन तथा उनीहरूले गरेको सहमति तथा निर्णय उल्टिएन भने यसै अनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण हुने करिव–करिव निश्चित भएको छ । संख्या र सीमाना निर्धारण अहिलेको इलाका अनुसार गरिनु ती इलाकाहरूको नयाँ परिस्थिति र नयाँ आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको स्वरुप दिने संविधानको मर्म अनुरुप भने पक्कै पनि छैन तर यसले तीन ठूला दलहरू बीचको विवाद हल गरेकोले स्थानीय तहको चुनाव गराउने तर्फको एक कदम बन्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादास्पद जिल्लाको रुपमा राख्ने तथा ५ नम्वर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू हटाई तराईका मात्र जिल्लाहरू राख्ने कुरा अगाडि बढाउन खोजेको समाचारहरू प्रकाशित भैरहेका छन् । यद्धपि प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चा तथा प्रमुख विपक्षी एमालेलगायतका दलहरूसंग औपचारिक रुपमा प्रस्ताव राख्न भने हिम्मत गरिसकेका छैनन् वास्तवमा प्रधानमन्त्री दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समेत मनसाय बुझेका छन् । त्यसैकारण उनी अहिले मध्यमार्गी प्रस्तावहरूमा विमर्श गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डले मोदीसंग सल्लाह गरेर आएपछि प्रादेशिक सीमांकनको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुटाउने कोसिस गर्न थालेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, उनी भारतबाट फर्किएर मध्यमार्गी बिकल्प प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै त्यसको विरोध उनकै दल भित्रबाट समेत हुन थालिसकेको छ । ५ नम्वर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू हटाउने प्रस्तावको विरोधमा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रभावशाली नेता टोप वहादुर रायमाझीको कडा टिप्पणी आइसकेको छ । एमालेले कुनै बेला अहिलेको ५ नम्वर प्रदेशमा तराईका जिल्लाहरू मात्र राखेर प्रदेश सीमांकनको प्रस्ताव गरेको भएतापनि अहिले त्यस क्षेत्रका तराई र पहाडका एमाले सांसदहरूले तराइका जिल्लाहरू मात्र राखेर नयाँ सीमांकन गर्न तीब्र असहमति जनाएको समाचार आइसकेको छ ।

त्यसो त प्रचण्डले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली तथा कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रुपमा राखे भने ती जिल्लाहरूमा विद्रोह भड्किने सम्भावना नभएको होइन । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षले सीमांकनमा पहिला पार्टीभित्र एकमत गरिनुपर्ने माग राखिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई पनि आफ्नो पार्टि भित्र सीमांकनको सवालमा एकमत बनाउन समस्या हुने देखिएको छ । त्यसैले पनि कांग्रेसले प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई घोषित र औपचारिक रुपमा समर्थन गर्न सकेको छैन ।

त्यसो त मधेशी मोर्चाले पनि तराईमा दुई प्रदेश अथवा प्रचण्डले पेश गर्न लागेको मध्यमार्गी प्रस्ताव अर्थात पाँच जिल्लालाई विवादग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने तथा ५ नम्वर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउने प्रस्तावमा मात्र न्यूनतम सहमति गर्न तयार रहेको संकेत दिएको देखिएको छ । यो भन्दा तलका प्रस्तावहरूमा मधेशी मोर्चा कुनै पनि हालतमा तयार हुन नसक्ने सम्भावना न्यून छ ।

यसैबीच, प्राध्यापक एवं योजनाविद पिताम्बर शर्माले इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह बनाउनु पछाडि फर्किने काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो पछाडि फर्किने काम हो । अब यसलाई पुनर्संरचना भन्नु नै उपयुक्त हुन्न, शर्माका अनुसार जुन उद्देश्यका साथ जनआन्दोलन भयो, जुन उद्देश्यका साथ नयाँ संविधान जारी भयो र जसरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने भनियो त्यसका विरुद्ध गरिएको बेइमानी हो ।