काठमाडौं— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह काकी विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा हिजो बुधबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यससंगै कार्कीको पद निलम्बित भएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सय ५७ जना सांसदले आयोग प्रमुख कार्की विरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
विवादास्पद छविका कार्कीको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा अघि बढिरहेकै बेला यो विषय संसद् प्रवेश गरेको हो ।
संसद् सचिवालयले बुधबार अबेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत प्रस्ताव दर्ता भएको बेहोरा जानकारी पठाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए ।
संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख छ ।
महाभियोग प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थकसहित एक सय ५७ सांसदको हस्ताक्षर छ । यो संख्या संसदमा हाल कायम सदस्य संख्याको एकचौथाइभन्दा बढी हो ।
प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसहित एक सय सातजना, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका ४० सांसदको हस्ताक्षर छ ।
‘सत्ता पक्ष (माओवादी) को प्रस्ताव र प्रतिपक्षी (एमाले) को समर्थनमा प्रस्ताव ल्याइएको हो’, एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार अन्य दलसँग परामर्श जारी छ । समर्थकको संख्या अझै बढ्दै जान्छ । यसअघि बुधबार दिउ“सोमात्रै सभामुख ओनसरी घर्तीले ११ सदस्यीय महाभियोग समिति गठन गरेकी थिइन् ।
‘आज बिहिबारदेखि नै यस प्रस्तावमा संसदा छलफल हुन्छ । संंसद्को कार्यसूचीमा यो विषय परिसक्यो’, शर्माका अनुसार बिहिबार दुईवटा बैठकको तयारी छ ।
पहिलो बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ भने दोस्रो बैठकमा सो प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने विषयमा निर्णय हुनेछ ।
संसद् चलिरहेको समयमा प्रस्ताब दर्ता हु“दा सात दिनभित्र सभामुखले उक्त विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् स्थगित भएको अवस्थामा भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान प्रारम्भ हुन्छ । दोषी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ भने सफाइ पाए फेरि काममा फर्कन मिल्छ ।
दसैंअघि नै बिदामा रहेका कार्की कार्यालय नफर्कंदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।