| होमप्रसाद लम्साल

न्यूयोर्क— आप्रवासीको स्वर्ग मानिने अमेरिकाबासी अाप्रवासी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासन सुरु भएसँगै त्रसित भएका छन्। चुनाबी अभियानमै अाप्रवासी तथा शरणार्थीप्रति कडा देखिएका उनले हालै ‘कार्यकारी अादेश’ नै जारी गरेपछि त्यो त्रासको डिग्री अझ बढेको छ।

आदेशमा के छ?

हालै जारी कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले सिरियाली शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ। इरान, इराक, सुडान, यमन तथा लिबिया, सोमालियाका नागरिकलाई तीन महिनासम्म भिषा जारी नगर्न पनि उनले आदेश दिएका छन्।

अमेरिका प्रवेश गर्ने शणार्थीमाथि कडा जाँच गर्न उनले निर्देशन दिए। अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसलाई रक्षामन्त्रीको शपथ गराए लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘म ती व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो देश आउने दिन्छौं जसले हाम्रो देशलाई सहयोग गर्छन् र हामीलाई प्रेम गर्छन्’, उनले भनेका छन्।

मेक्सिकोको बोर्डरमा पर्खाल लगाउने, सीमामा पाँच हजार सुरक्षाकर्मी थप गर्ने, सीमा चेकजाँच कडा पार्ने तथा आप्रवासीलाई लक्ष्यित गरी स्यान्चुअरी सिटीहरुलाई दिइँदै आएको रकम बन्द गर्ने निर्देशनले अमेरिका मात्र नभई विश्व तरङ्गित भएको छ।

अहिलेसम्मको घोषित नीतिअनुसार नेपालीहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा कुनै ठुलो असर पर्ने देखिँदैन तर केही अपराधमा मुछिएका नेपालीहरू देश निकालामा पर्ने सम्भावना प्रबल छ।
मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लाग्ने वित्तिकै अमेरिकामा बोर्डर पार गरेर आउने गैरकानुनी आप्रावासीको मुल बाटो नै बन्द हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले बोर्डर क्रस गरेर आउने गैरकानुनी आप्रवासी रोक्ना साथ अमेरिकामा लागू औषधको सञ्जाल समाप्त हुने, अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने, दक्षता नभएका कामदारहरु घटेर योग्य कामदारले मात्रै काम पाएपछि आर्थिक उन्नति हुने बताउँदै आएका छन्।

एक तथ्यांकअनुसार वर्षेनी ७ लाख २० हजार भन्दा बढी मेक्सिकन गैरकानुनी ढंगले अमेरिका भित्रिन्छन्। आप्रवासीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्यू रिसर्च सेन्टरको तथ्यांकका अनुसार अमेरिका भित्रने गैरकानुनी आप्रवासीमध्ये ५२ प्रतिशत मेक्सिकन नागरिक हुन्।

निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओवामाको ८ वर्षे कार्यकालमा झण्डै ३२ लाख गैरकानुनी र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न आप्रवासी डिर्पोटेसनमा परेका थिए। त्यसमा सबैभन्दा बढी सन २०१३ मा ४ लाख ३८ हजार, २०१२ मा ४ लाख १८ हजार रहेको सोही रिसर्चमा उल्लेख छ। समानुपातिक रुपमा हेर्दा प्रतिवर्ष ३ देखि ४ लाख गैरकानुनी र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न आप्रबासी डिर्पोर्टेसनमा पर्ने गरेको देखिन्छ।

ट्रम्पले शरणार्थी र आप्रवासीमाथि कडा नीति लिए पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएका नेपालीले डराउनु नपर्ने आप्रवासी कानुनविद् डिल्ली भट्ट बताउँछन्। राष्ट्रपतिको निर्देशन अपराधमा संलग्न आप्रवासीतर्फ लक्ष्यित देखिएको छ। ‘ओबामाभन्दा आप्रवासीप्रति ट्रम्प बढी आक्रमक देखिएका छन्। यसले आप्रवासीका लागि भविष्यमा अप्ठ्यारा दिन आउन सक्छन्’, उनले भने। राष्ट्रपतिको कदमले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका बस्दै आएका नेपालीलाई गाह्रो पर्न सक्छ।

अमेरिकाको केही मुख्य राज्यहरु आप्रवासीको स्वर्ग भनेर चिनिन्छन्। त्यस्ता राज्यहरुमा बस्ने आप्रबासीका लागि फेडरल स्टेटले दिँदै आएको बजेट ट्रम्पले कटौती गरिदिएका छन्। यसबाट मुख्यतः न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूजर्सी र इलिनोइ जस्ता स्टेटहरुको बजेट कटौती हुनेछ। यसको सोझो असर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीमा पर्नेछ।

हुन त कतिपय स्टेटका गर्भनरहरुले आफ्नो स्टेटमा बस्ने आप्रवासीको संरक्षण गर्ने बताउँदै आएका छन्। अधिवक्ता भट्टका अनुसार स्टेटले केन्द्रिय सरकारलाई सहयोग नगरेसम्म केन्द्रिय सरकारले चाहेजस्तो गर्न गाह्रै पर्छ। तर गैरकानुनी र अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुको सुचिका सम्बन्धमा राज्यको नीति एकै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्टेटहरुले केन्द्रिय सरकारलाई नै सहयोग गर्छन्।

केन्द्रिय सरकारको सुरक्षाकर्मीले पनि होमल्याण्ड सेक्यूरिटीको तथ्यांकका आधारमासबै स्टेटका आप्रवासीहरुको वास्तविक तथ्यांक राख्ने गर्छन्। यसअघि ‘फेडेरल फन्ड’ बाटै त्यस्ता सहरले अवैध अप्रावासीहरुलाई आप्रवाससम्बन्धी फेडेरल कानुनबाट उन्मुक्तिका साथै सहज स्वास्थ्य, शिक्षा, खाना, आवास जस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।

कतिपय कार्यकारी आदेशलाई कानुन बनेर बजेट समेतको आवश्यकता पर्ने भएकोल कायानर््वयन केही समय लाग्न सक्छ। यसअघि विभिन्न क्याटोगोरीमा केस फाइल भैसकेकाको हकमा पहिले जस्तै प्रक्रिया हो। तर पनि कडाई गर्ने सन्र्दभमा थप डकुमेन्ट माग्ने र डिनाई गर्ने दर बढ्न सक्ने अधिवक्ता भट्टको अनुमान छ। उनले भने, ‘कोटमा चलिरहेको केसहरु चाँडो टुंग्याएर वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने नाममा हार्ड एण्ड फास्ट गर्ने संभावना पनि छ।’

अहिलेसम्मको घोषित नीतिअनुसार नेपालीहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा कुनै ठुलो असर पर्ने देखिँदैन तर केही अपराधमा मुछिएका नेपालीहरू देश निकालामा पर्ने सम्भावना प्रबल छ। कानुन व्यवसायीका अनुसार राजनीतिक शरणार्थी र विभिन्न हैसियतमा अमेरिकामा रहेका कागजातबिहीन नेपालीहरुको हकमा पहिलेको तुलनामा स्वीकृति पाउने सम्भावना कम हुने देखिन्छ।