निर्वाचन पहिला गर्ने कि संविधान संसोधन पहिला गर्ने भन्ने जटिल सवालमा झन्डै तीन महिनादेखि रुमल्लिइरहेको नेपालको राजनीतिले अन्तत: नयाँ मोड लिएको छ । सरकारले स्थानिय निकायको निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेपछि देशको राजनीति परिस्थितिले रोमाञ्चक मोड लिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको घोषणासंगै संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई पनि संग–संगै अघि बढाउने घोषणा गरेपछि देश प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचनमा होमिएको हो । निर्वाचनको घोषणा भएको पहिलो एक घण्टा नबित्दै आन्दोलनको घोषणा गर्ने मधेशी मोर्चाको आन्दोलन क्ष्ँेत्र नम्बर दुई मा मात्र केन्द्रित भैरहँदा संविधान संसोधनको खुलेरै विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालले अन्तिम समयमा आएर संसदमा संसोधनको प्रकृया अघि बढ्न दिने सहमति जनाएपछि अब मधेशी मोर्चालाई पनि आन्दोलन स्थगित गरेर निर्वाचनमा होमिन नैतिक दवाव पर्ने निश्चित झैं भएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानिय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको हो । नेपालमा झन्डै डेढ दशकपछि स्थानिय निकायको घोषणा भए लगत्तै आम जनता उत्साहित भएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालको सहमतिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन् । यी तीन दलले संविधान संसोधन नभइ निर्वाचनलाई नमान्ने घोषणा गरिरहेको मधेशी मोर्चालाई सहमत गराउने पहल समेत संगसंगै गरिरहेका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयकका कारण चुलिएको सत्ता–प्रतिपक्ष तनावकै बीच करिव दुई महिनाअघि देखि प्रारम्भ भएका राजनीतिक छलफलहरूकै कारण अहिले आएर मधेशी मोर्चाबाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिन तयार भएका हुन् । उता, निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्नैपर्ने समयसीमा पनि तोकेकाले मुख्य दलहरूलाई निर्वाचनको मिति तोक्नै पर्ने दवाव सिर्जना भएको थियो ।

संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि ८ माघ २०७४ मा सकिने भएकाले त्यस अगाडि नै तीन चरण (स्थानिय निकाय, संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा) गठन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संघीय संसद गठनका लागि त्यसभन्दा पहिले प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । माघअघि नै संघीय संसद र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्न पनि वैशाखको अन्तिम साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसंगको नियमित भेटघाटमा सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्रीले एकातिर मधेशी मोर्चालाई संविधान संसोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् भने अर्कोतिर फेब्रुअरी २३ का दिन एमालेसंग संविधान संसोधनको मार्ग प्रसस्त गर्ने सहमति गरिसकेका छन् ।

संविधान जारी भएपछिको करीव डेढ वर्षसम्म मधेशकेन्द्रित दलका मागहरू सम्बोधनको प्रयास गरिएको तर जतिपटक संविधान संशोधन गरे पनि उनीहरूको चित्त नबुझने स्थिति देखिएकाले सरकारले स्थानिय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रयासलाई गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेर पारित भएको) संशोधनसंग जोडेर हेर्न थालिएको छ । त्यसबेला संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहँदा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले ‘त्यो तपाईंहरूको विधेयक हो, पारित गर्नुस्, हामी आफ्नो तरीकाले हिंड्छौं’ भनेका थिए ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले स्थानिय निकायको निर्वानको मिति घोषणा भैसकेको अवस्थामा मधेशी मोर्चाको विरोध धेरै दिनसम्म टिक्न नसक्ने बताउँछन् । ‘चुनाव घोषणा भएपछि उनीहरूले केही समय विरोध गरे पनि अन्तत: निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, नेम्वाङका अनुसार सबैभन्दा धेरै चुनावी माहोल मधेशमै बन्ने भएकाले उनीहरू निर्वाचनबाट भाग्नै सक्दैनन् । ‘अब यसबीचमा थप सहमति भएन भने अर्को सहमति कुरेर निर्वाचन टार्ने कि, ६ वर्ष लगाएर गरिएको सहमति (संविधान) लागू गर्नतिर लाग्ने भन्ने जटिल प्रश्न खडा भएको बेला निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएकाले नै सरकारले मुख्य दलहरूको सहमतिमा स्थानिय निकायको निर्वँचनको मिति घोषणा गरेको हो । नेता नेम्बाङका अनुसार अबको निकास भनेकै संविधानको कार्यान्वयन भएकाले आगामी मंसीरभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ‘निकास भनेकै जनतामा जाने हो, नेम्बाङको भनाइ छ—‘निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको छ, त्यसैले अब जनताले नै निकास दिन्छन् ।’

मधेशी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत आफूहरूसंग गरिएको प्रतिबद्धता विपरित सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर गल्ति गरेको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु राम्रो हुने र निर्वाचन घोषणाबाट समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

यता, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू बनिसकेको, निर्वाचन आयोगले आफू तयार रहेको भन्दै समयसीमा तोकिसकेको, स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझइसकेको, प्रतिपक्षले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको र आमरूपमा समेत निर्वाचनको माग भइरहेको अवस्थामा सरकारले मिति घोषणा गरेको कुरा पनि अब स्पष्ट भैसकेको छ ।

तयारी अवस्थामा सुरक्षा निकाय

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि राजनीतिक समस्याले पहिले निकास पाए शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन सकिने धारणा राखेका छन् । निर्वाचन मिति घोषणा भएको भोलिपल्ट फेबु्रअरी २१ का दिन बसेको तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गृहका अधिकारीसंगको छलफलका क्रममा उनीहरूले सुरक्षा अवस्था सोचेजस्तो नरहेकाले राजनीतिक तहबाट समाधान हुने विषयलाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्न सुझाव दिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । छलफलमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र मुलुकका केही क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील रहेकाले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरी सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको र तीनवटै सुरक्षा निकायले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न कार्यदल गठन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर देशभर सुरक्षा योजना बनाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दीलिप रेग्मी सहभागी थिए ।

मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सबै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा मन्त्रालयलाई जनाकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पन्थीले सुरक्षा अवस्थाबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मन्त्रालयले सुरक्षा योजना तयारीसम्बन्धी छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरेको बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीले निर्वाचनको वहिष्कार भनिएका दलहरूबाटै सुरक्षा चुनौति हुनसक्ने र त्यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालयको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि बैठकमा मन्त्रीको सहभागिता नभएकाले त्यस बारेमा ठोस निर्णय नभएको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेकाले उनीहरूको गतिविधिका बारेमा राज्यले सम्वोधन गर्न नसके परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने धारणा राखेको बताइएको छ । बैठकमा यसअघिको निर्वाचनमा झै गृहको मातहतमा नेपाल प्रहरीलाई विशेष अधिकार दिएर सेना, सशस्त्र र म्यादी प्रहरीको संयुक्त परिचालन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

लागू हुँदै आचारसंहिता

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले सरुवा बढुवा, नियुक्ति, अनुदानलगायत कार्यहरू गर्न नहुने गरी आचारसंहिता लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवका अनुसार मार्चको पहिलो सातादेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ । आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिबेगर कुनै पनि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति, आर्थिक सहयोगलगायत कामहरू गर्न पाउँदैन । निर्वाचनको मिति घोषणाअघि नै प्रक्रियामा गइसकेका सरुवा बढुवा र नियुक्ति प्रक्रियालाई भने रोक्न नसकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

मतपत्रमै मतदान

यसैबीच राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आगामी चुनावमा भोटिङ मेसिनको प्रयोग सम्भव नभएको बताउनु भएको छ । विद्युतीय भोटिङ मेसिन सम्भव नभएको बताउँदै यादवले मतपत्रमै चुनाव हुने जानकारी दिनुभयो । प्रमुख आयुक्त यादवका अनुसार अहिलेको चुनावमा करिब २१ हजार मतदान केन्द्रहरू रहने छन् ।