काठमाडौं— सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ । संविधानको ८ वटा धारामा संशोधन गरी नयाँ प्रस्तावको मस्यौदा गरिएको हो । यसअघि संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा उल्लिखित सीमांकनबाहेक अन्य विषय समावेश गरिएको छ । सीमांकनका विषयमा स्थायी र समावेशी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव छ ।
मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधानको धारा दुई सय ७४ मा संशोधन गर्ने नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ । सीमांकनमा परिमार्जन गर्न सबै प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने उक्त धाराको प्रावधान संशोधन गर्दै सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा सीमांकनमा फेरबदल गर्नेु उल्लेख छ ।
नयाँ संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा दुई सय ९५ मा संघीय आयोगमा संक्रमणकालीन व्यवस्था हटाएर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा एक संघीय आयोग बनाइनेु उल्लेख छ । मधेसी मोर्चाको मागअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउनुपर्ने माग पनि नयाँ प्रस्तावमा सम्बोधन गरिएको छ ।
यसअघि दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा नागरिकताका विषयमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान नयाँ प्रस्तावमा हुबहु राखिएको छ । यसैगरी राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरिएको छ । भाषा विवाद सल्ट्याउन भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन विधेयकमा छ। यसअघि दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावका सीमांकनबाहेक अन्य विषय हुबहु राखिएको हो ।
उक्त प्रस्तावमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले समेत सहमति जनाएको छ। नयाँ विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भए स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । नयाँ संशोधन प्रस्ताव आज आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताएका छन् । शुक्लाका अनुसार विधेयकबारे उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक जानकारी गराउनु भएको छ । सोहीअनुसार संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो र अनुमोदन भयो भने उनीहरु स्थानिय चुनावमा जानेछन् ।
संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तर त्यसलाई पारित नगर्ने हो भने चाहिँ त्यसको कुनै अर्थ नहुने शूक्लाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले पारित गर्ने गरी नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरे त्यसलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।