किन एमाले देउवाका विरुद्ध रोइलो गाँउदैछ ? के एमालेको हठ संविधान संगत छ ?
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि शेरवहादुर देउवा ‘केयरटेकर’ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम राष्ट्रपतिलाई वुझाएर त्यसको नतिजा प्रकाशित गरे संगै उनी स्वत: निष्कृय हुनेछन्, उनले राजिनामा दिनै पर्दैन । वर्तमान संविधानले स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको आशय पनि यहि हो, संविधानले उनी वाँधिएकाछन् । तर्सथ, देउवासंग अब संवैधानिक तवरले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नै छैन ।
संविधानत: चुनावको अन्तिम परिणाम आएपछि, अर्को सरकार कहिले–कसरी बनाउने भन्नेमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हातमा कुनै अधिकार नै छैन, त्यो प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरू गर्ने हो । राष्ट्रपतिले सर्वप्रथम संसदमा वहुमत प्राप्त दललाई सरकारको नेतृत्वको लागि आब्हान गर्ने, त्यसो हुन नसके दुई वा दुईभन्दा वढि दल मिलेर संसदमा वहुमत दावि गर्ने र त्यसो पनि हुन नसके संसदमा सवै भन्दा ठूलो दलको नेतालाई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन लगाउने, ठूलो दलका नेताले सो गर्न नसकेको अवस्थामा दलहरू पुन: चुनावमा जाने व्यवस्था रहेकोछ ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पद हस्तान्तरण गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको अब एउटा मात्रै भूमिका हुन्छ–प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहका दिन राष्ट्रपति भवन जाने, नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद र गोपनीयताको सपथ लिएपछि उनीसँग हात मिलाउने र राष्ट्रपति छेउमा आफू बसेको कुर्सी नयाँलाई छाडिदिने, त्यसपछि उनी आफ्नो निवासमा फर्कने । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि, तपाइ हामी सर्वसाधारणले टिभीमा देख्दै आएNepali Times Australiaको दृश्य पनि यही हो ।
यो आलेख तयार गरिरहँदासम्म पनि मुलुकको ठुलो दल नेकपा एमालेले शेरवहादुरलाई सत्ता छाड्न विलम्ब गरेको भन्दै सत्ता लिप्साको आरोप लगाइरहेकोछ । उनलाई तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले चेतावनीका भाषाहरू प्रयोग गर्दैछ, आखिर त्यो किन ? अगुल्टोले हानेको कुकुर विरालो देख्दा तर्सन्छ भने जस्तै विगतको तीतो अनुभवले पनि एमालेलाइ सत्तारोहणका लागि आतुर तुल्याएकोछ ।
“राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाँउछ”, त्यस माथि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका विगतका व्यवहारहरूले पनि यही कुरा प्रष्ट्याएकोछ, ंविगत तीनदशक देखिको नेपालको राजनीति पनि यही सेरोफेरोमा घुमिरहेकोछ । राजनीतिक दलका प्रमुख पात्रहरू तथा प्रमुख दलका नेतृत्व बीच विगतका वर्षहरूमा सरकार गठन गर्न तीन ठूलादलहरूले सत्ता प्राप्तिको लागि जसले सक्यो त्यसले अर्कोलाई तेजोवध गरेकै छ, छिर्के हाने कै छ । २०४६सालको राजनीतिक परिर्वतन पछि सत्तामा पुग्नका लागि क्षण–क्षणमा वनिने र फेरिने अप्राकृतिक गठबन्धनले गणतान्त्रिक काल–खण्डका दस वर्षमा नौवटा सरकारहरूको गठन र विघठन हुन पुग्यो । यही अस्थिर सरकार निर्माण हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै एमाले, माओवादी र अन्य वाम–घटकहरू वाम–गठवन्धनका नाममा पार्टी एकताको यात्रा भन्दै चुनावी माहौलमा उभिए । उनीहरूको यो कदमले अस्थिर राजनीति अन्त्य हुनेछ र मुलुकले स्थीर सरकार र स्थायी शान्ति पाउँछ भन्ने आशामा जनताले उनीहरूलाई मतदान गरे, वाम–गठवन्धन विजयी पनि भयो । तर, अहिले चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री देउवा बालुवाटार छाड्न चाहँदैनन् भन्ने जुन रोइलो एमालेले गाइ रहेकोछ, त्यो वर्तमान संविधान संगत छैन र त्यो सत्य पनि होइन । देउवाले बालुवाटार कहिले छाड्ने, नछाड्ने भन्ने कुरा उनको हातमा नै छैन । त्यसो भए, आखिर किन एमाले देउवालाई अनेकन आरोप लगाइ रहन्छ त ।
नेपालको नयाँ संविधानमा वहालवाला प्रधानमन्त्री कसरी पदमुक्त हुन सक्छन् र नयाँ प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त हुन सक्छ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएकोछ । जवसम्म प्रधानमन्त्रीको मृत्यु तथा राजिनामा, अविस्वासको प्रस्ताव पारित वा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई वुझाए पछि मात्र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको गठन प्रकृया अगाडि वढाउन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, हाल प्रतिनिधि–सभाको मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भएको तथा राष्ट्रिय–सभा गठन प्रक्रिया सम्वन्धि कानून नभएको र संविधान अनुसार संसदमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रावधान पूरा भएको छैन । दलहरूले संविधानको भावनालाई पूर्णरुपमा पालना गरेका छैनन् । संसद छँदा दलहरूको विलम्वका कारण पूर्वसंसदले राष्ट्रिय–सभा सम्वन्धि विधेयक पारित गरेन । विधेयक लावारिस छोडियो । संसद सत्र सकिएपछि देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय–सभा सम्वन्धि विधेयक लेरायो । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर रोकिएकोछ । तर्सथ, निर्वाचन आयोग संविधानको परिधी नाघेर जान सक्ने अवस्थामा छैन । कि त देउवाले राजिनामा दिनु पर्यो, कि त उनको मृत्यु हुनु पर्यो । यही नै अहिलेको मुल समस्या हो ।
वर्तमान प्रतिनिधि–सभामा एमाले एक्लैको वहुमत छैन, वाम–गठवन्धनको पनि दुई–तिहाई वहुमत पुग्दैन । एमालेलाई माओवादीको अन्तरंग वानी व्यहोरा रामै्र संग थाहा छ । यस चुनावले माओवादीलाई रामै्र फाइदा पुगेकोछ । माओवादी नयाँ वन्ने सरकारमा, र यदी वाम–गठवन्धन बीच पार्टी एकिकृत हुने अवस्था आइपुगेमा एमाओवादीले आफ्नो रामै्र स्थान पार्टी तथा सरकारमा खोज्नेछ । यसै बीच हालै, प्रचण्डले दुवै दल मिलेर आलो–पालो गरेर सरकार चलाउने वताउनु भएकोछ । यसको अर्थ, एमाओवादी एमालेमा त्यसै विलए हुन जाने होइन, माओवादीले पनि आफ्नो भूमिका, स्थान र पहिचान सरकार र पार्टीमा अवस्य नै खोज्नेछ । त्यसैले, एमाओवादीले सरकार र पार्टीमा चर्को वार्गेन गरेको खण्डमा एमाले, उपेन्द्र यादवको पार्टीसंग तालमेल गरेर भए पनि सरकार वनाउने विकल्पमा अघि सरेको चर्चा चलेको छ ।
यसैगरि, वर्तमान संविधानले स्थीर सरकारको परिकल्पना गरेकोछ । विगतमा जस्तो ६–६ महिनामा अविस्वासको प्रस्ताव लेराउन पाइदैन । कम्तीमा पनि एउटा सरकार न्यूनतम दुइवर्ष चल्नेछ । संविधानको यही धाराले गर्दा एमाले मुख भित्रको गाँस गुमाउन चाहँदैन । यही संवैधानिक प्रावधानलाई वुझेर एमाले सरकारमा पहिलो कार्यकाल मै जान चाहन्छ । तर, वाम–गठवन्धन निर्माणताका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेका एमाले–माओवादी नेताहरूवाट आएका विभिन्न अभिव्यक्तिहरू हेर्दा वाम–गठवन्धन एकल कम्यूनिष्ट पार्टी निर्माणको तहसम्म पुग्छ भन्नेमा शंका उव्जिएकोछ ।
त्यसैगरि, “कुटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिदैन, जे गरिन्छ, त्यो देखिदैन ।” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका तीन–ठुला दलका नेताहरूलाइ छुट्टा–छुट्टै फोनवार्ता गरि केपि ओलिलाई वेटिंग प्राइममिनिष्टरको रुपमा वधाइ तथा शुभ–कामना र भारत भ्रमणको निम्तो दिए । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाइ वधाइ तथा माओवादी प्रतक्ष्यमा दोस्रो दल भएकोमा प्रचण्डलाई वधाइ दिएपछि नेपाली राजनीतिको गाँठो केहि अगाडि वढेकोछ । हालै, पूर्वभारतीय राजदूत रंजित रायले एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा के.पि.ओली भारतको नजिकको मित्र रहेको र विगतमा गृहमन्त्री सम्हाल्दादेखि भारतसंग सुमधुर सम्वन्ध वनाएका कारण उनीवाट भारतलाई अप्ठेरो नहुने वताएकाछन् । रायले वरु केपी भारतले विगतमा गरेको सहयोगको आदन–प्रदान अव पनि निरन्तर हुनेमा भारत विश्वस्त रहेको वताएका छन् । एकातर्फ, ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरा पक्का–पक्की जस्तै छ भने अर्कोतर्फ, विगतमा नेपालको राजनीतिमा पटाक्षेपवाट हुने खेलले सत्तापलटहरू भएकाछन् । यी र यस्तै गणितीय खेलमा मुखको गाँस खोसिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले एमाले जति सक्दो चाँडो सत्तारोहण गर्न चाहन्छ र उसले संवैधानिक र कानूनी वाधकको रुपमा प्रधानमन्त्री देउवा देखेकोछ, त्यसैले देउवालाई आँखाको कसिंगर ठानेको छ र जसरी पनि राजिनामा दिलाउन अनेकन प्रपोगण्डा मच्चाउन अग्रसर भइ रहेकोछ ।
काठमाडौं– कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । कार्की...
काठमाडौं– नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल...
काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डकी सांसदले आफूलाई राति बाहिर जाँदा लागूऔषध सेवन गरी यौन...
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...
Find love online: the simplest way to meet gay jewish singles Dating gay...
काठमाडौं– कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । कार्की...
काठमाडौं– आज बुधवार मातातीर्थ औँशी अर्थात् जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र...
काठमाडौं– नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल...
Find sex tonight with hot females looking for action Looking for some fun...