परापूर्वकालदेखि चलिआएको नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, हिसाबले विशिष्ट त छ नै, लिच्छिवीकालिन भृकुटी सभ्यता तथा अरनिकोको कलाले मात्रै होइन, नेपाल–भोट–चीन युद्ध तथा वेत्रावती र थापाथली सन्धीका कारण समेत नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आज यो अवस्थामा आइपुगेकोछ ।

सन् २०१८को वोआओ फोरममा नेपालको कुटनीतिक असफलताका कारण स्थापनादेखि संस्थापक राष्ट्रको रुपमा जनाउँदै आएको सहभागिता यस पटक भने क्रमभंगतामा परेकोछ । नेपालको कुटनीति असफलताका कारण केपि ओली सरकारले यस वर्षको बोआओ फोरममा उपस्थित जनाउन सकेन । नेपालले चीनसँगको सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई दाउमा मात्रै लगाएन, ऐतिहासिक अन्र्तराष्ट्रिय फोरम समेत गुमायो, जसका कारण नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा प्रश्च चिन्ह खडा हुन पुगेकोछ ।

सन् २००१को फेब्रुअरी २७ मा चिनियाँ नेतृत्वमा वोआओ फोरम अफ एसियाको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै नेपालले सदस्य राष्ट्रको हैसिएतमा सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थिती जनाउदैआइरहेको थियो ।तत्कालिन समयमा नेपालको तर्फबाट राजा वीरेन्द्र प्रथम सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । हरेकदुई वर्षको २७फेव्रुअरीमा हुने यस सम्मेलनमा नेपालमा राजतन्त्र रहुन्जेलसम्म राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राजाले प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेकोमा लोकतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । तर, पुष्पकमल दाहाल तथा केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूले नै सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

गत चैत्र २५ देखि २८ सम्म चीनको हेनान प्रान्तमा आयोजना गरिएको बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलन २०१८मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको सम्बोधन विश्वकै लागि चासोको विषय वनेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव बानकी मून बोआओ फोरम फर एसियाको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । विश्वभरका उद्योगी व्यापारीहरू सहभागी भएको सो फोरममा जापान, अमेरिका र युरोपका ठूला कम्पनीहरूका साथै भारतका ठुला व्यापारिक घरानाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

चीन सरकारले प्रत्येक दुईवर्षमा आयोजना गर्ने बोआओ फोरममा नेपालको उपस्थिति निकै महत्वपूर्ण तथा यस मञ्चका प्रयोगको हिसाबले वोआओ सम्मेलन नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर समेत हो । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिवलाई अध्यक्ष बनाएर अघि बढाउन लागेको फोरमको महत्व र उपादेयता घाम जत्ति कै छर्लङ्ग नै छ । यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा मुलुकले सहभागिता जनाउँदा केवल भाषण गर्ने र भेटवार्ता गर्ने मात्रै नभएर अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा देशकै छवि स्थापित हुन भूमिका खेल्ने गर्दछ ।

नेपालमा झण्डै दुइतिहाइको वहुमतका साथ निर्माण भएको वाम गबठन्धनको सरकारकालागि बोआओ फोरमको उपस्थितिले समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भनाइलाई थप मद्दत पुग्ने थियो । तर, ओलीको भारत भ्रमण सम्वन्धि समय तालिकामा तालमेल मिलाउन नसक्दा न त ओलीको वोआओ भ्रमण नै भयो न त समयमा नै चीनलाइ जवाफ दिएर नेपालबाट लैजाने पाहुनाको विकल्पहरू दिने प्रयास नै गरियो । यस घटनाक्रमले ओली सरकारको नियत गलत नहोला तर, यसले छिमेकी मुलुक चीन भने सशंकित भएकोछ । प्रत्येक सम्मेलनमा नेपालका राजा, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई अतिथि बनाएर निम्त्याउने चीनका लागि यस पटक नेपालले बहिस्कार गरेको शैलीमा प्रतिनिधि शून्य हुने अवस्था श्रृजना भयो ।

यसअघिका कार्यकालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वंय सहभागिता जनाइसकेको फोरममा नेपाल सरकारवाट यो हदको वहिष्कार होला भन्ने शंका चीनलाइ थिएन । नेपालको अनुपस्थितीले नेपालचीनको शंकाको घेरामा पर्‍यो । बोआओ सम्मेलनकै अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भयो त्यो पनि काठमाडौंवाट नभई नयाँदिल्लीबाट । निर्धारित समारोहको निमन्त्रणा दिइसकेको व्यक्तिको सोही समयमा अन्यत्र भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएपछि चीन झस्कियो र लगत्तै उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पठायो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी वाङ लिको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली काठमाडौंमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीको बोआओ फोरममा उपस्थितिका लागि पहल गर्‍यो । दुई दिनको बसाई पछि बेईजिङ फर्कनु अघि टोलीले बोआओ फोरममा नेपालको तर्फबाट प्रनिधित्व हुने आश्वासन पाएर ढुक्क भएर फर्कियो ।

चीनियाँ टोलीलाई सरकारले आश्वस्त पारेर फर्काउने तर व्यवहारमा भने सम्मेलनमा प्रतिनिधि विहिन बनाउँदा चीन रिसाएन बरु सम्मेलनको अन्तिम दिनसम्म नेपालको प्रतिक्षा भने गरि रह्यो । बोआओ सम्मेलनस्थलको एउटा टापुमा नेपाली झण्डा सम्मेलन अवधीभर नै फहराइरहेको थियो । त्यस्तै बोआओ फोरमका लागि तयार गरिएको भिडियोमा सबैभन्दा पहिला नेपालको सगरमाथालाई देखाइएर चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई बोआओ फोरमसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । सगरमाथालाई नेपालतर्फको मोहडा र तिब्बती मोहडाबाट खिचिएको भिडियोपछि मात्रै बेईजिङको तियानमेन चोकको दृष्य समावेश गरिएको थियो । चीनले यति धेरै प्राथमिकता दिएको बोआओ सम्मेलनमा नेपालले किन हलुका ढंगले लिँदै अपमान गरेको शैलीमा प्रस्तुत भयो ? यो एउटा चर्चाको विषय वनेकोछ । जसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रश्न त उठ्यो नै नेपालले ऐतिहासिक अवसर पनि गुमायो ।

नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले आर्थिक समृद्धि र लगनीबृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । बोआओ फोरम फर एसिया विश्वभरका ठूला लगानीकर्ताहरूको साझा संस्था हो । अझ विश्वभरबाट चीनमा लगानीगर्न आएका लगानीकर्ताहरू उक्त संस्थामा सहभागी छन् । भारत विरालादेखि टाटा गु्रप समेत बाआओ फोरम फर एसियाको बोर्ड सदस्य छन् । बोआओ फोरममा चिनियाँ उप–विदेशमन्त्री लि बाओदाङ महासचिव, साउदी अरेबियालि कम्पनी सबिकका प्रबन्ध निर्देशक युसेफ अब्दुल्लाह अल बेन्याल उपाध्यक्ष, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री सौकत अजिज, न्यूजिल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री डामे जेनी सिप्ली, थाईल्याण्डका उप–प्रधानमन्त्री सुकारकिर्त साथीरथै, इण्डोनेशियाको पूर्व राष्ट्रपति डा. सुशिलो बमवाङ, टाटा ग्रुपका रतनलाल टाटा, हेनान प्रान्तका उप–गभर्नर माओव चेफेङ लगायतका एसियाका प्रभावशाली व्यक्तिहरू बोर्ड सदस्य रहेकाछन् । त्यसैगरि अन्य बोर्ड सदस्यहरूमा फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति ग्लोरिया मकापागल अरोयो, अमेरिकाको पूर्व बाणिज्य सचिव कार्लोस गुटिरेज, एनवाईके ग्रुपका अध्यक्ष यासुमी कुदो, सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सका प्रमुख अहो ह्युन ख्वान, हङकङ्ग व्यापार विकास परिषदका अध्यक्ष लु होङ सुई, हिटाची कम्पनीका अध्यक्ष हिराकाई नकानिसी, इटालीका पूर्व प्रधानमन्त्री रोमानो प्रोडी, सिंगापुरका पूर्व उपप्रधानमन्त्री वाङ कान सेङ, रसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री भिक्टर जुकोभ यसपटक समितिमा चयन गरिएकोछ ।

स्थापनाकालदेखि नै नेपालले सहभागिता जनाउँदै आएको र नेपालले राम्रो कुटनीतिक पहल गरेको भए यसै वर्षदेखि नेपालले पनि बोआओमा बोर्ड सदस्य पाउन सक्ने सम्भावना थियो । यसै सम्मेलनमा १७ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद समिति समेत गठन गरिएकोछ । नेपालले यस पटक कुनै न कुनै स्थान पाउने प्राय: निश्चितै थियो, जुन नेपालले गुमायो ।