कुनै पनि सरकारको काम कारवाहिको आँकलन १००दिन भित्र गर्ने परम्परा विश्व राजनीतिमा रहिआएको छ । संसदमा दुईतिहाइ वहुमत पुर्‍याएको नेपालको सर्वशक्तिमान वर्तमान खड्गप्रसाद ओलीको सरकारलाई १००दिनमा औला ठ्ड्याउन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिकदलहरू तथा नागरिक समाजहरू थिएनन् । नयाँ संविधानको निर्माण पछि अव नेपाल विकासको वाटोमा लम्किनु पर्दछ भन्दै प्रतिपक्ष दल तथा नागरिक समाजाहरूले सरकारको गतिविधिलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने वताएका थिए ।

वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा जनताले सरकारबाट धेरै आशा राखेका थिए । सरकार अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ, मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने सबैमा परेको थियो । सरकारसँग आशा राख्नेहरू अहिले सबै निराश हुन थालेका छन् । परिणामत: सरकारकै पार्टीमा रहेकाहरू पनि हाल सरकारको बचाउ गर्न छाडेकाछन् । ओली सरकार रहेसम्म मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने महसुश सत्तारुढ दलमा पनि हुन थालेकोछ ।

ओली सरकार निर्माण भएको ६महिना पूरा हुँदैछ । काम गर्नका लागि ६ महिना पर्याप्त समय हो । साँच्चै नै काम गर्न खोज्ने हो भने ६ महिनामा धेरै परिर्वतन गर्न सकिन्छ । जसको उदाहरण हालै मलेसियामा गठन भएको नयाँ सरकारलाई लिन सकिन्छ, जस्ले सरकार गठनको दुईहप्ता मै मुलुकमा कायापलट गर्‍यो । नीति निर्माणका लागि पनि ६महिना समय यथेष्ट हो । तर, यो ६महिनाको अवधि हेर्दा ओलीसरकार पूर्णरूपमा असफल भएकोछ ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरू नेतृत्वको अभावमा निमित्तको भरमा चलेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड सर्वोच्च न्यायालय दुईमहिनाभन्दा लामो सयमदेखि नेतृत्व विहिनछ । अख्तियारमा पदाधिकारीहरू खाली छन् । शक्ति–पृथकीरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायलय एउटा शक्ति केन्द्र हो । न्यायलयलाई दुईतिहाइको वलमा सरकार कमजोर तथा छायाँमा पार्न खोज्दैछ । त्यसैगरि, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थालाई अपा∙ बनाउन खोज्नु पार्टी तथा व्यक्ति हितका लागि भन्ने स्पष्ट नै छ ।

सरकार अधिनायकवादको बाटोतिर अग्रसर हुँदै गइरहेकोछ । यो सरकारमाथि लगाइएको आरोप होइन सत्य हो, सरकारका गतिविधिहरूले यस कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । सरकारले आफ्नो पक्षमा नरहेकालाई विभिन्न बाहनामा धरपकड गर्ने, राज्यको चौथौ अ∙माथि एकपछि अर्को आक्रमण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको जागिर खोस्ने, विकास निर्माणका काम ठप्प हुने गरी सबैतीर आतड्ढ सिर्जना गर्ने र असार मसान्तमा एकैदिनमा खरवौं वजेट सक्ने काम सरकारबाट भएकोछ ।

वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति पनि ६ महिनाको अवधिमा विवाद रहित हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेर सरकारी स्तरमा भ्रमण सफल भएको दावि गरे पनि त्यसको परिणाम सकारात्मक आएको छैन । यस अवधिमा सरकार दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीन संगको सुमधुर कुटनैतिक सम्वन्ध स्थापना गर्न पनि असफल रह्यो । स्थापनाकालदेखि नै वआओ सम्मेलनमा भाग लिदै आएको नेपालले यस पटक आफ्नो उच्चस्तरीय उपस्थिती शून्य वनाएर चीनलाई चिढायो भने अर्को तर्फ भारतीय संस्थापन पक्ष ओली सरकारसंग नरम हुँदा–हुँदै पनि नेपालले भारतसंग अपेक्षित लाभ लिन सकेन र चुक्यो । त्यसैगरि, पश्चिमी राष्ट्रहरूसंगको सम्बन्धलाई हेर्दा कूटनीतिक हिसाबबाट पनि यो सरकार पूर्णरूपमा असफल सावित भएकोछ । यो सरकारले हावा कुरा गर्छ तर काम केही गर्दैैन भन्ने वुझाइ पश्चिमा मुलुकहरूको रहेकोछ ।

मुलुकको विकास गर्नु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली आँफूलाई कसरी शक्तिशाली वनाउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेकाछन् र कसरी जंगवहादुर वन्न सकिन्छ भनेर आफ्नो दृष्टि त्यसैमा खर्चि रहेकाछन् । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धना जस्ता कार्यालयहरू प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन । दूर्गमका स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार पठाउने भनिएको छ तर तल्लो तहको स्थानीय निकायका वडा कार्यालयमा वडा सचिवहरू छैनन् । एउटै वडा सचिवले तीन चारवटा वडा धान्ने विगतको परम्पराले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकोछ ।

अर्कोतर्फ, सर्वशक्तिमान वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीका समसामयिक अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने अस्वभाविक, असहिष्णु, स्तरहीन तथा लाजमर्दो रहेकोछ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई प्रयोग गरेका भाषा, शैलि तथा अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने वर्तमान सरकार भीरवाट लड्न लागेको गोरु झैं आभाष मिल्दछ । चाहे प्रधानमन्त्री ओलीका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन लक्षित अभिव्यक्ति हुन् वा प्रतिपक्षदलहरूका लागि खर्चिएका अभिव्यक्तिहरू नै किन नहोउन्, यस्ता अभिव्यक्तिले उनलाई भन्दा बढी घाटा आम नेपाली जनतालाई हुनेछ र भएकोछ, प्रधानमन्त्री पद लाई नै हल्का बनाइएकोछ ।

सत्याग्रह एक त्यस्तो आन्दोलन हो, जुन आन्दोलन विरोधीलाई दु:ख नदिएर आफैलाई दु:ख वा कष्टमा राखेर विरोधीलाई झुक्न बाध्य पार्ने अहिंसात्मक आन्दोलन हो । सत्यको आग्रह नै सत्याग्रह हो । वेलगाम कुदेको घोडालाई जस्तै सरकारलाई पनि सहि वाटोमा हिँडाउने माध्यम सत्याग्रह भएको कुरा अन्नाहजारेले लोकपाल विधेयकका वारेमा भारतको जन्तरमन्तरमा सत्याग्रहरत रहँदा वताएका थिए । भारतमा महात्मा गान्धीको यही सत्याग्रहका कारण अंग्रेजले भारत छोड्न वाध्य भयो, अन्ना हजारेले लोकपाल विधेयक पारित गराउन भारतीय दलहरूलाई वाध्य पारे । यस्ता कामहरू साहस, नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूले मात्र गर्न सक्दछन्, कायर र समाजमा वद्नामीहरूले कदापि गर्न सक्दैनन् । डा.केसीमा कुनै त्यस्तो कुत्सित मनोभावना देखिदैन, उनले पाएको पीडामा कुनै स्वार्थको गन्ध पाइन्न ।

डा.केसीले उठाएका मागहरू आमनेपाली जनताका हितका पक्षमा छन् । “चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२” गोविन्द केसीको सत्याग्रहको वलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा गठन गरिएको थियो । सो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निर्वतमान शेरवहादुर देउवाको सरकारले गोविन्द केसीको आन्दोलनकै वलमा चिकित्सा शिक्षा ऐन अध्यादेशको रुपमा जारि गर्‍यो । जसको कार्यन्वयनको लागि पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको अध्यादेश यस सरकारले पनि शुरुमा निरन्तरता दिएको थियो । तर, एक्कासी सो अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेपछि पुन: डा.केसीले सत्याग्रह थाले । घटनाक्रम र परिघटनाहरू जसरी विकास भइहरेको छ, सरकारले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तथा विगतको अध्यादेशको आधारमा नै जारि गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुईतिहाइ वहुमत प्राप्त सरकार जनताको विश्वास जित्न लाग्नु पदर्छ अन्यथा, समाजवादी सरकारको पूँजिवादी मोह हात्तीको देखाउने दाँत सावित हुनेछ । अन्यथा, दुईतिहाइको दम्भ भएको सरकारलाई राम राम मात्रै भन्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।