तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वेलायत तथा युरोपको भ्रमण गरेपछि फ्रान्सको “नेपोलियन कोड”बाट प्रभावित भई विक्रम सम्वत १९१०मा नेपालमा मुलुकी ऐन वनाइ लागू गरेका थिए । नेपालको कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐन नै पहिलो लिखित कानून संहिता हो । १९१०मा जारी भएको यो मुलुकी ऐन नेपालको संवैधानिक इतिहासको विकास हुनुपूर्व नै लेखिएको पहिलो कानून पनि हो ।

विसं.१९१० भन्दा पहिले नेपालमा कुनै त्यस्तो संहितावद्ध कानून वनेको थिएन । राजा सुरेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणाले “अब उप्रान्त छोटा वडा प्रजा प्राणी सबैलाई कसूर अनुसार एकै किसिमको सजाय होस्, घटीबढी नपरोस्” भन्ने उद्देश्यले १९१० पौष ७ गतेवाट मुलुकि ऐन जारी भएको घोषणा गरेका थिए । उनले अव आइन्दा सबैले यसै ऐनमा लेखिए बमोजिम कामकाज गर्नु, यसमा लेखिए बमोजिमको न्याय, निसाफ नगरी घटी बढी पारी काम काज गर्नेलाई पनि यसै कानूनमा लेखिए अनुसार दण्ड सजाय गर्नु, प्रजा प्राणीलाई सुविस्ता र रक्षा हुने काम गर्नु भन्ने व्यहोरा लेखी तीन पुस्ताबाट मञ्जुरी लिई कानून जारी गरेको भन्ने कुरा सो कानूनको शीर व्यहोरा(प्रस्तावना)मा उल्लेख गरिएको थियो । १६३ परिच्छेदको पहिलो मुलुकी ऐन सो समयमा व्यापक छलफल गरी बनाइएको थियो । राणाकालमा पनि यो ऐन बेला–बेलामा संशोधन हुँदै लागु भयो । यही कानूनलाई आधार मानेर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले हुकुमी आदेशका भरमा समाजमा व्याप्त सति र दाश प्रथालाई हटाउँदै यसै कानूनको अंग वनाएका थिए ।

इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धरले प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको यो काम पूरा राणा शासनकै एक ठूलो उल्लेखनीय उपलब्धि मान्छन् वि.स. १९१०अघि नेपालमा लिखित कानुन थिएन । सानोतिनो अदालतबाट आदेशमात्र हुन्थ्यो । कसैले कसैको ज्यान लिए कस्तो दण्ड दिने भनेर केन्द्रमा सोधिन्थ्यो । त्यतिबेला सजायमा एकरूपता थिएन । एकै घटनामा फरक ठाउँमा फरक सजाय हुन्थ्यो । यो ऐन आएपछि यसैका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो । उनका अनुसार “जंगबहादुरको मुलुकी ऐन कति धेरै विस्तृत छ भने सम्भवतः यत्तिको ऐन भविष्यमा पनि कहिल्यै आउनेछैन ।” यो लगभग ८सय पेज लामो छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमै केन्द्रित भएर त्रिरत्न मानन्धरले पुस्तक पनि लेखेका छन् । १९१०को मुलुकी ऐनलाई १९५४मा राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले संसोधन गरेर पाँच भागमा वाँडे, त्यसपछि मुलुकी ऐनलाई पाँच भाग ऐनको नामले चिनियो ।

००४सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शमशेरले जारी गरेको नेपालको पहिलो वैधानिक शासन कानून पनि मुलुकी ऐन १९१०का प्रावधानहरूलाई टेकेर निर्माण गरिएको थियो । २००७को राजनीतिक परिर्वतन पछि देशमा स्थीर सरकार रहेन तर पनि नेपालले विश्व रंगमंचमा आफ्नो उपस्थिती जनाउदै नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको रुपमा रहेको प्रमाण पेश गर्न पनि जंगवहादुरको मुलुकी ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । राजा त्रिभुवन र महेन्द्रको शासनकालमा नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेपछि समयानुसारका थुपै्र कानूनहरू निर्माण भए । २०१५को आमनिर्वाचन पछि प्रथम जन–निर्वाचित सरकारले मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष वनाउन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । त्यसको केही समय पछि राजा महेन्द्रले सैन्य वलमा २०१७ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजा महेन्द्रले विपि कोइरालाले लागू गर्न खोजेको नीति नियमहरूलाई २०२०सालमा नयाँ मुलुकि ऐन तथा २०२२मा भूमी सुधार ऐन मार्फत लागू गराए र श्रेय लिए ।

राजा महेन्द्रले विसं २०२०भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी परिमार्जित स्वरुपको नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । सो ऐनको प्रस्तावनामा “विसं १९१० साल पौष ७ गतेदेखि चली आइरहेको मुलुकी ऐनमा देशकाल परिस्थितिअनुसार संशोधन गरी मुलुकमा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने उद्देश्यले विसं २०२०सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरियो” उल्लेख गरिएको छ । अदालतको कारोबार, देवानी हक बाहेकका विषय, अपराध र सजाय, पारिवारिक व्यवहार जस्ता देवानी र फौजदारी विषयहरूलाई समेटिएको यो कानून ५५वर्ष सम्म चल्यो । राजा महेन्द्रले विसं.२०२० भाद्र १गतेवाट राणाहरूले निर्माण गरेका पाँच भागको कानूनलाई निरन्तरता दिदैं नयाँ मुलुकी ऐन २०२० जारी गरे जस्मा पनि पाँच भागकै व्यवस्था गरी कार्यविधि कानून र सारवान कानूनलाई छुट्टा छुट्टै रुपमा विभिन्न भागहरूमा उल्लेख गरियो । २०२० को मुलुकी ऐनले छुवाछुत प्रथा हटाएको, वालविवाह, वहुविवाह, अनमेल विवाहलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक सुधारको महत्वपूर्ण कानूनको रुपमा समेत रहेकाले भाद्र १ गते छुवाछुतको अन्त्य गरेको दिन भएकाले “मुक्ति दिवस” मनाउने प्रचलनको समेत विकास भयो । यसैगरि, कानूनी भाषामा १९१०को मुलुकी ऐन, अन्य कानूनहरूमा पनि उल्लेख भएकोछ । नयाँ कानूनहरूमा कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा मुलुकी ऐन बमोजिम हुने गरी भन्दै मुल कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म क्रियाशील रही रह्योे ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्व नै नयाँ नेपालको अवधारणा अन्तर्गत मुलुकी ऐनलाई पनि परिमार्जन गर्न आवस्यक रहेकोले तत्कालिन सुशिल कोइरालाको सरकारले एक आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालिन कानून मन्त्री नरहरी आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाल कानून सुधार आयोग सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ कानून विज्ञहरू रहेको समितिलाई मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न आवस्यक ऐन वनाउन जिम्मा दिइएको थियो । समितिले ल्याएको देवानी र फौजदारी मुलुकी संहिता पनि नयाँ लेखिएको होइन । गणितीय हिसाबले भन्दा यसमा ६० प्रतिशत अंश पुरानो मुलुकी ऐनकै छ, २० प्रतिशत अंश मुलुकी ऐनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या समेटिएको छ । नयाँ कुरा भनेको २० प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले, यो कानूनी संहिता मुलुकी ऐनको निरन्तरताकै दस्तावेज हो । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले एक अन्र्तवार्तामा भनेका छन् ।

गत भाद्र १गतेवाट २०२०को मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संहिताहरू जारी भएका छन् भने केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गरिएकोछ । जसअनुसार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६, मुलुकी ऐन, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७, विवाह दर्ता ऐन, २०२८, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, करार ऐन, २०५६ लगायतका कानूनहरू खारेज भएका छन् । यसैगरि, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐनहरू लागू भएकाछन् । यी कानूनहरूले पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेको भनिएता पनि साँसद राधेश्याम अधिकारीले भने अनुसार यो पुरानै ऐनको समय सापेक्ष निरन्तरता नै हो ।