स्थानीय निर्वाचन: स्थानीय विकासको आधार
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, कांग्रेस र माओवादीका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई भरतपुरमा झीनो मतले जित्ने छुट छैन । थोरै मतले जित्नु भनेको जितेको जस्तै हुँदैन । निर्वाचनको केन्द्रविन्दु पनि त्यहि भयो र मतगणना स्थगित हुँदा विवाद सतहमा आएको ।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन तुलनात्मक पूर्णत सफल भयो । २१ बर्षदेखि नभएको निर्वाचन शुरु दिनसम्म पनि होला की नहोला भन्दै सम्पन्न भयो । पहिलो त सम्पन्न भयो अब दोश्रो, के होला भन्ने आम चासोमा फेरी आशंका पैदा भएको छ । त्यहि चासोका बीच दलहरू एक आपसमा दोश्रो चरणको निर्वाचन गराउन आ–आफ्नै राजनीतिक दाउमा रुमलिएका छन् । तर पनि कुनै नि हालतमा बाँकी निर्वाचन हुनु जरुरी छ । यसै बीच दोस्रो चरणको निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा पहिलो चरणको भन्दा चुनौतीपूर्ण छ, कारण तराई जहाँ राज्यप्रति असन्तुष्ट समुह चुनावमा भाग लिन्छ की लिन्न भन्नेमा अझै आशंका निवारण भैरहेको छैन । शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी र धाँधलीरहित निर्वाचनको भविष्य आयोगको यही प्रस्तुतिमा अडेको देखिन्छ । त्यसैले यतिखेर काँग्रेस र माओवादी सरकारले आफु हारेर पनि जसरी निर्वाचन गराए त्यसमा उनिहरू राजनीति रुपमा जितेका छन् र त्यसैलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
वैशाख २८ गते चितवनमा कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका थिए, हामीले माओवादीसँग दीर्घकालीन सहमति गरेका छौं, जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेका थिए र मैले निरन्तरता दिएको छु । प्रचण्डसँगको एकता भोलिको सुनौलो भविष्य हेरेर गरिएको हो । एउटै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, कांग्रेस र माओवादीका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई भरतपुरमा झीनो मतले जित्ने छुट छैन । थोरै मतले जित्नु भनेको जितेको जस्तै हुँदैन । निर्वाचनको केन्द्रविन्दु पनि त्यहि भयो र मतगणना स्थगित हुँदा विवाद सतहमा आएको । राजनीति भनेको त्यो जसमा काँग्रेस र माओवादी मिल्न पुगे । शुरुवातमा त्यो असुहाँउदा लागे पनि त्यसको राजनीतिक अर्थमा हेर्दा काँग्रेसले आफ्नो प्रतिस्प्रधीलाई टक्कर दिन माओवादीसंग मिलेको देखिन्छ । त्यहि डरबाट एमाले निकै आत्तिएर निर्वाचको तयारीमा समेत निकै ढिला पुग्यो । त्यतिमात्रै नभएर अहिले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको स्थानमा पहिले पनि एमाले नै विजयी भएको थियो त्यसैले यतिखेर २१ सीटले अघि छ । बाँकी स्थानमा निर्वाचन हुँदा एमाले काँग्रेसभन्दा निकै पछि हुनेछ । किनकी एमाले निर्वाचन हुन बाँकी भएको स्थानमा राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै आलोचित छ । त्यसैले पनि होला एमाले अबको निर्वाचन नहोस भन्ने चाहन्छ । त्यसैले पनि काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराएर आँफु हार्दा पनि देशले जित्ने अवस्था आओस । त्यसैमा मुलुकको कल्याण छ । जहिले पनि मुलुकमा समस्या पर्दा काँग्रेसले समाधन गरेको ईतिहास छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो ।
मतदान सम्पन्न भएपछि काम सकियो भन्ठान्ने निर्वाचन आयोग, सरकार, मतदाता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकहरू सबैको धोती फुस्किएको छ ।
खास गरी कसको बढी गल्ती थियो भन्ने कुरामा चितवनमा एमालेले आफु हार्ने डरले बढी हल्ला गराउन सफल भए कि एमाओवादीले हार स्वीकार गर्न सकेन त्यो गर्भमा छ । त्यहाँ पुन निर्वाचन गर्ने की त्यहि गनेर टुग्याउने त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ला दलीय झगडामा निर्वाचन आयोगलाई कसैले पनि प्रभावमा पार्नु हुन्न । यो घटनाले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्नहरू सबैको अग्निपरीक्षा पनि गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएपछि काम सकियो भन्ठान्ने निर्वाचन आयोग, सरकार, मतदाता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकहरू सबैको धोती फुस्किएको छ । निर्वाचनअघि, निर्वाचन हुँदा र निर्वाचन सकिएपछि सुरक्षा निकायको रोहबरमा मतगणना भइरहेको जस्तो संवेदनशील र सुरक्षित ठाउँमा भएको वारदातले हाम्रा जिम्मेवार निकायको कामगराइ कति हलुका र गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । जे होस राम्रैका लागि होस भन्ने कामना गरौ की लोकतन्त्र कमजोर बनाउनेकाम नगरौं ।
अर्को महत्वपुर्ण सवाल मतगणनास्थलमा निर्वाचन कानुन, नियम र निर्वाचन व्यवस्थापनको न्यूनतम मूल्यमान्यताको पालनाबिना सम्भव हुँदैन तर भरतपुरमा कसरी त्यो सम्भव भयो ? यसबाटै जिम्मेवार निकायको हेलचेक्राइँ पुष्टि हुन्छ । होइन, हेलचक्राइँ थिएन भन्ने मान्ने हो भने त्यो हुल्लड कसरी पुग्यो ? उसले त्यो संवेदनशील ठाउँमा प्रवेश कसरी पायो ? जबकि जनतालाई सुसूचित बनाउने पत्रकारहरू परिचयपत्रका साथै निर्वाचन आयोगको विशेष पास हुँदा पनि त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैनन् । तर मतपत्र च्यात्ने व्यक्तिले त्यहाँ कसरी प्रवेश पायो ? यस्ता गम्भीर सवाललाई हामीले विशेष ध्यान दिएर आगामी बाँकी निर्वाचनमा पूर्णत प्रयोग गर्न जरुरी छ ।
देश अझै स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रक्रियामै छ । करिब दुई दसकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण समाप्त भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि थुप्रै आशंका र अप्ठाराका बीचबाट देशले त्यसको तयारी गरिरहेको छ । यो निर्वाचन ऐतिहासिक हो भन्नु पर्दैन, किनभने स्थानीय तह जुन हाम्रो नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था हो र त्यसको आधारमा हुने यो पहिलो निर्वाचन हो । यसले एकातिरहजारौं युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दैछ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अन्य समुदायबाट समेत नीतिनिर्माणको तहमा पुर्याउँदैछ । यसर्थ यो ऐतिहासिक हो, भावी नेपालका लागि कोसे ढुंगा सावित भएको छ । कुनै पनि अवसरविना चुनौती आउँदैन, अवसर चुनौतीसहित नै आउँछन्, चुनौतीको सामना र अवसरको व्यवस्थापनबाट नै विकास सम्भव छ,यतिखेर यहि बेला छ । त्यसैले दलहरूले दलीय प्रणालीलाई स्थापित गराउने हो भने सानातिना समस्यालाई पन्छाएर सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालको नयाँ संविधानले प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बनाउने’ कुरा । यसैले गरेको परिकल्पना के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर र त्यसको न्यायोचित वितरण, जसबाट समृद्ध र सभ्य नेपाल बन्ने छ । दोस्रो, सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तेस्रो, संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय निकायतर्फ जाँदैछौं । यसर्थमा संघीयता विशिष्ट छ । यो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसैले अबका विकास स्थानीय रुपमा विकासोन्मुख बनाउनका लागि बलियो स्थानीय निकायले मात्रै संभव छ । नेपालको विकास विगतदेखि नै सन्तुलित बन्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर बजेटको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अबको कदम जरुरी छ ।
दीर्घकालीन योजनाका साथ स्थानीय समृद्धिका लागि अधिकतम आर्थिक गतिविधि बढाउने र विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्ने । यसो गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बन्नु आवश्यक छ र यो नै संघीयताको मूल मर्म पनि त्यहि हो ।
संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्वभाविक छ हाम्रो प्रशासनिक खर्च बढ्नेछ नै । हाम्रा स्थानीय निकाय कार्यकारी अधिकारसहितका अंग हुन् स्थानीय स्तरमा । उनीहरूमा धेरथोर कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायीकाका अधिकारसमेत छन् तर साधन र स्रोतका हिसाबले उनीहरू कमजोर नै हुनेछन् । यतिखेरको मुख्य चुनौति भनेको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको दैनन्दिन सरोकार राख्ने सेवाको व्यवस्थापनले प्रशस्त साधन र स्रोतको माग गर्दछन् । यस्तो परिवेशमा स्थानीय निकायले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती छन् । उनीहरूसँग चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि छन् तर त्यसको खोजीको पहल गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहका आम्दानीका मूलत: तीनवटा स्रोत छन् । पहिलो त उनीहरूले स्थानीय साधन र स्रोतको पहिचान गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । यस्ता केही स्रोत विगतका स्थानीय निकायले पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
केन्द्रले माथिबाट केही रकम स्वाभाविक रूपमा दिनेछ । कति रकम दिने भन्ने सवालमा अप्ठ्यारा र कतिपय अवस्थामा शंका पनि छन् । यस्ता शंका हटाउन र बढी भन्दा बढी पारदर्शी बनाउनका लागि ‘बित्तीय आयोग’ जतिसक्दो छिटो गठन गर्नैपर्छ, जसले आवश्यक मापदण्ड बनाएर कसरी र कति रकम स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रूपमा दिने भन्ने तय गर्ने छ । दीर्घकालीन योजनाका साथ स्थानीय समृद्धिका लागि अधिकतम आर्थिक गतिविधि बढाउने र विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्ने । यसो गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बन्नु आवश्यक छ र यो नै संघीयताको मूल मर्म पनि त्यहि हो । तर यी सबै प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य समृद्ध स्थानीय निकायबाट समृद्ध देशको परिकल्पना नै हो ।
यसलाई आधारमा मान्दा दीर्घकालीन रूपमा बित्तीय आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहको मानव विकासको सूचकांक, जनसंख्या, भूगोल जस्ता समग्र विकासको अवस्थालाई आधार बनाएर केन्द्रबाट के कति पठाउने भन्ने तय गर्ने छ । तर अहिलेको अवस्थामा विगतलाई आधार बनाएर नै एउटा मापदण्डका आधारमा यस्तो रकमको विनियोजन गरिनुपर्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले दुई सय ४० वर्षअघि देशलाई एकीकरण गरे, विगतको करिब १० वर्षदेखि हामीले बहस छेड्यौं । यसका राम्रा वा नराम्रा पक्ष आफ्ना ठाउँमा होलान् तर हामी संघीयतामा प्रवेश गर्यौं । सार के हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय निकायतर्फ जाँदैछौं । यसर्थमा संघीयता विशिष्ट छ । यो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । साधन र स्रोतको व्यवस्थापनका हिसाबले माथि उल्लेखित व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रित बने पनि स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन रूपमा नै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरूले कसरी लगानी भित्र्याउने, कसरी आफ्नो स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफ्ना क्षेत्रका के कारणले अरू भन्दा पृथक अवसरलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सके भने र एउटा सुशासित तह बनाउन सक्दा मात्र उनीहरूको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ । स्थानीय निकायमा कायम कर्मचारीतन्त्रबाट मुक्त भएर अबको विकास नवनिर्वाचित नेतृत्वको काँधमा आएको छ त्यसैले अब कसैलाई दोष दिएर होईन की गुण र दोषका आधारमा काम गर्नु अहिलेको मुल कार्यभार हो ।
क्यान्वेरा– अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यान्वेरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी प्रदीप तिमल्सीना तथा अभिषेक...
काठमाडौं- संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएपछि बिहीबार साँझ...
काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ...
काठमाडौं- सरकारले महत्वाकांक्षी घोषणासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति...
काठमाडौं– ‘दिगो फेसन, सौन्दर्य, जीवनशैली तथा कलाका लागि युवा र महिलाहरूलाई सशक्तिकरण...
क्यान्वेरा– अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यान्वेरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी प्रदीप तिमल्सीना तथा अभिषेक...
काठमाडौं- संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएपछि बिहीबार साँझ...
काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ...
Enjoy the many benefits of starting up tonight hook up tonight for tonight...
Le bref variante: utiliser bons soins de vous fréquemment...