प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालीसँग विवाह गरेकी विवदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रवधान सहित बहुमतले पारित गरेको छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको दलहरूबीच फरक मत भए पनि बहुमतले उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता अथवा त्यस्तै अन्य प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र सम्बन्धित महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

तर उक्त अवधिमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र पाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै रुपमा फरक मत दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति आ–आफ्नो पार्टी फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियो ।

त्यसअघि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सचिवालले निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिबेला सम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानका बारेमा छलफल भएको र नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्नसक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रवधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको हो ।

त्यस्तो नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी उहाँहरूलाई आवासीय परिचयपत्र प्रदान गरिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ाँझ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीका तर्पबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यसँग छलफल गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा सांसदले आफ्ना धारणा राख्नुका साथै समितिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

नेकपाका सांसदले नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए । जसमा ओली र दाहाल सहमत बनेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेकपाले गरेको निर्णयले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन आउने भएको छ ।

२०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयक विवादित थियो ।

अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच विवाद थियो ।

नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रहेको छ ।

अधिवक्ताको भनाइ : यसैबीच अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले एउटा लेखमार्फत यो व्यवस्थाले खास गरी भारतसँग मधेसी समुदायका शताब्दियौंदेखिको रोटीबेटी तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रभावित हुने देखिने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्— ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध शताब्दियौंदेखिको छ । नेपालमा कुनै परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा उनको पिण्डदान गर्न हामी भारतको बनारस, कासी र गया जान्छौं । हिन्दु धर्मावलम्बीहरू चार धाम गर्न भारतको कासी, मथुरा, अयोध्या, र बोलबम जान्छन् भने भारतीयहरू पशुपतिनाथ आउँछन् । हरेक वर्ष माघको पञ्चमीका दिन भारतको अयोध्याबाट भगवान रामचन्द्रको रूपमा जनकपुर सीतालाई विवाह गर्न जन्ति आउँछ । बुद्धलाई माने असंख्य भारतीय लुम्बिनी आउँछन् । यसरी नेपाल र भारतको एक विशेष प्रकृतिको सम्बन्ध छ । भारतसँग हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुनुको साथै हाम्रो रगतको पनि नाता छ । हुनत यो व्यवस्था मधेसी समुदाय र भारतलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । यसको एउटा मात्रै उद्देश्य हो, मधेसी पुरूषसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी भारतकी महिलालाई राज्यको सरकारी निकाय र निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्नू ।’

विरोधका स्वर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि सात वर्षे प्रावधान मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलपछि कांग्रेसले वैवाहिक नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्ताव संविधान विपरित भएको समेत ठहर गरेको छ ।

कांग्रेसले राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकमा अहिलेकै व्यवस्थाको पक्षमा उभिने जनाएको छ ।

विदेशी बुहारीलाई सात वर्ष पछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने नयाँ विधयेकको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित जनता समाजवादी पार्टीले विरोध जनाएका छन् ।

विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्तावित वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता विधेयकको विरोधमा प्रदेश २ मा चर्को विरोध भएको हो ।

जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्री ओलीका पुत्ला दहन गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका युवा तथा महिला नेता कार्यक्रताहरूले जनकपुरधामको जनक चोकमा प्रधानमन्त्रीका पुत्ला जलाउनुको साथै सडकमै बसेर एक घण्टासम्म चक्काजाम गरेका थिए ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘विदेशी बुहारी’ लाई सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने औपचारिक निर्णयसँगै पर्सा, बारा र रौतहटमा विरोध ¥याली निस्किएको हो ।

नयाँ नागरिकता विधयेकले भारतीय छोरीसँग विवाह गर्दा सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले मधेशी समुदायलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने भएकाले नयाँ नागरिकता विधयेकको खारेजीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टा–छुट्टै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

वीरगन्जमा नेपाल महिला संघको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूले ‘जसले आमाको सम्मान गर्न जान्दैन उसले मातृभूमिको रक्षा गर्न सक्दैन’, महिलालाई हेप्न पाइँदैन,’ ‘हत्यारा सरकार चाहिँदैन’, ‘महिलाको अधिकार खोस्न पाइँदैन,’ कम्युनिष्ट सरकार चाहिँदैन’ जस्ता नारा राखेर प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा गरिएको प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसीयाले नेपाल–भारत बन्नुभन्दा पहिला देखि नै दुई देश बिच रहेको बहुआयामिक सम्बन्ध कम्युनिष्ट सरकारले भत्काउन नसक्ने चेतावनी दिए ।

‘अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई उल्ट्याएर कम्युनिष्ट सरकारले विवाह भई नेपाल आउने विदेशी महिलाको अधिकार खोस्न खोजेको छ’, उनले भने, ‘सडकदेखि संसदसम्म चर्को विरोध गर्नेछौं, पार्टीले यदि साथ नदिए आवश्यक परे पार्टीको विरोधमा पनि प्रदर्शन गर्न तयार छौ ।’

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णयको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीका युवालेसमेत प्रर्दशन गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टी सचिवालय समितिको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेकपा सचिवालय समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको भावना विपरीत हुने उनको जिकिर छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीयसँग व्यापक रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकाले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरूलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ ।’ यो निर्णयले मधेशी समुदायको मात्र नभई महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा कुठाराघात हुने यादवले बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगीकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नागरिकता ऐनमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षको प्रवन्ध राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला नेपालमा ७ वर्षको प्रावधान राख्न खोजिएको भए पनि त्यो अव्यावहारिक, अवस्तुवादी र अपव्याख्यासमेत हुने यादवले बताएका छन् । यसअघि नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।

अन्त्यमा,

नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ प्रतिकूलको व्यवस्था भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई पश्चगमनको संज्ञा दिएकाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा यसबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस व्यवस्थाले अंगीकृत नागरिकमाथि विभेद हुने बुझाइ विपक्षीहरूको छ  । वैवाहिक अंगीकृतका लागि सीमा तोक्ने प्रावधान अन्यत्र प्रचलनमा रहेकै अभ्यास भए पनि यसबारे सत्तारूढ नेकपाले प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास जित्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

जसरी हाम्रो प्रवासी रोजगारीका आधार र गन्तव्यहरू बदलिएका छन्, त्यसैगरी विवाहको परम्परामा पनि फेरबदल आउन सक्छ । मुख्य सवाल, हाम्रो नागरिकता नीति के हुने भन्ने हुनुपर्छ  । र, यसमा सबै दलबीच मोटोमोटी प्रस्टता र सहमति चाहिन्छ । नीतिमा स्पष्टता भयो भने भोलि संसदमा जसको बहुमत भए पनि कानुनी प्रबन्ध फेरबदल नहुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा संसदमा विमर्श हुनु पर्ने देखिएको छ ।

दलहरूले खुला मनले छलफल गरेर यो प्रावधान राख्ने–नराख्ने, यति नै वर्ष राख्ने–नराख्नेदेखि नागरिकता नपाउन्जेलसम्मका अधिकार के–के हुने भन्ने जुनसुकै विषयमा पनि सहमति निस्कन सक्छ  ।

यो विधेयकले छोरा र छोरीबीचको विभेद कायम राखेको छ भन्नेहरू पनि छन् । नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा ०६३ सालको ऐनजस्तै यो विधेयक पनि मौन छ ।

अचम्म के छ भने विवाह गरेर आएकी महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानमा विमति राखेका विपक्षी दल कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टी नेपाली महिलासित विवाह गर्ने पुरुषका हकमा मौन छन् । यसले उनीहरू पनि लैंगिक समानताका असली पक्षपाती हैनन् भन्ने देखाउँछ । यस्ता पुरुषलाई समान हक दिन नखोज्नु तिनीहरूसित विवाह गर्ने नेपाली महिलालाई मुलुकभित्रै ‘तिमी समान छैनौ’ भन्नु हो । विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा ‘उदार’ जस्ता देखिन खोजेका दलहरूले यो विषय नउठाएर आफ्नो द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन्  ।