सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैँयाको बजेट विनियोजन गरेको छ । व्यवस्थापिका–सांसदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैया अर्थात् ५८ दशमलव ९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ व्यर्होदा ३ खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ न्यून हुने जानकारी दिएका छन् । न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जुटाइने सरकारको तयारी छ । त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट तथा ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति निर्धारण गरेका बजेटका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिँदै सरकारले अनुशासन र नतिजा प्राप्तिमा जोड दिएको छ । निर्धारित समय र लागतमा आयोजनाका काम गुणस्तरका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्णयकर्ता र निर्माण सम्बद्ध व्यवसायीलाई परिणामप्रति जवाफदेही तुल्याउने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र अख्तियारी नदिई काममा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम र परियोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने, खर्च नभएका कार्यक्रम/परियोजनाबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनका निम्ति गरिने भएको छ ।