सरकारले संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको दिनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेर स्थानिय निर्वाचनको माग गरेपछि प्रमुख तीन दलहरू यतिबेला निर्वाचनको मिति तोक्न अग्रसर भएका छन् । यसको ठिक विपरित संविधान संसोधन प्रस्तावलाई नै अपुरो मान्दै आइरहेको संयुक्र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सरकाले संविधान संसोधन नगरि निर्वाचन घोषणा गरेमा त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संविधान संसोधन तथा निर्वाचन गर्नु पर्ने दायित्यका कारण यतिबेला सरकार प्रतिपक्षी तथा मधेशी दलको निशानामा परेको छ भने नेपाली राजनीति मुठभेडतर्फ अग्रसर भैरहेको अनुमान गर्न सहज भएको छ ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेपछि सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले अचनाक असन्तुष्ट भएको छ । संविधान संशोधन र भावी रणनीति तय गर्न डिसेम्बर २९ का दिन बसेको मोर्चाको बैठकमा प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने सहमति भएको भन्दै संशोधन विनाको निर्वाचन आफूहरूलाई मान्य नहुने नेताहरूले धारणा राखेका छन् । प्रमुख तीन दल संविधान संशोधनलाई थाँती राखी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको भन्दै त्यसको विरोधका सांकेतिक रुपमा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मोर्चाले तयारी गरेको छ ।

सरकार र तीन दल आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्ने अवस्था देखियो, उनीहरूलाई दवाव दिनपनि सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक हुने संभावना छ, एक जना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्— ‘हिजोसम्म मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई दोषी देखेको थियो, तर आज परिस्थिति फेरिएको छ, मोर्चाको बैठकमा सरकारको पनि चर्को आलोचना भएको छ ।’ सरकार आफैंले गर्नसक्ने कामसमेत आजसम्म नगरेको भन्दै मोर्चा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारले संविधान संशोधन गर्न भन्दै नोभेम्बर अन्तिम साता संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका नौ विपक्षी दलले लगातार संसद अबरोध गर्दै आएका छन् ।

दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, माओवादी र संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए । करिव चार घण्टा चलेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अस्वाभाविक रुपमा प्रस्तुत भएपछि मोर्चा सरकारसंग सशंकित बनेको हो । प्रमुख तीन दलको पछिल्लो बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सकारात्मक भएपछि मोर्चा झन् सशंकित बनेको छ । मोर्चा संविधान संशोधन बिना कुनै पनि निर्वाचन गर्न नहुने अडानमा छ ।

यता, संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ मत नजुटाई प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार आफैं समस्यामा परेको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई चार महीनाअघि हठात् सरकारबाट हटाइएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) मात्र होइन, संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग गर्दै आएको मधेशी मोर्चाले समेत अस्वीकार गरेपछि सरकार आफैं न अघि बढ्न न पछि फर्किन सक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

संसदीय गणितका हिसाबले एमालेले नमानेसम्म दुईतिहाइ जुट्न असम्भव छ । नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा जस्ता वामपन्थी तथा अन्य साना दलहरूले एमालेलाई साथ दिने भएका कारण प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन । प्रमुख विपक्षी एमालेले संविधान संशोधनबारे छलफल पनि गर्न नसकिने भन्दै यसअघि भन्दा कडा अडान राखिरहेको छ । संविधान संशोधनको माग गरिरहेका मधेसी मोर्चाले समेत बैठकै बसेर यथास्थितिमा यो प्रस्तावका पक्षमा उभिन नसक्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिंदैन । यति हुँदा–हुँदै पनि संसोधन प्रस्ताव ल्याउनु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छ ।

आफैंले प्रस्ताव गरेर बनाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नौ महिनामै ढाल्दा दाहालले दिएको एउटा मुख्य कारण थियो– ‘संविधान सबैका लागि स्वीकार्य हुन नसक्नु ।’ उनी ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानलाई मधेसी दलहरूले अस्वीकार गर्नुमा देश बाहिरको समेत कारणले काम गरेको भन्ने बुझेरै संशोधन गराउने वाचासहित सिंहदरबार भित्रिएका हुन् । सरकार बनाउन समर्थन माग्दा नै उनले मधेसी मोर्चासंग तीनबुँदे सम्झौता गरेर संविधान संशोधनको आश्वासन दिएका थिए । दसैं–तिहार जस्ता राष्ट्रिय चाड, भारत भ्रमण जस्ता कार्यमा व्यस्त भएर प्रधानमन्त्री दाहालले झन्डै चार महिना बिताएपछि उनीमाथि देश भित्र तथा बाहिर दुबै तिरबाट दवाव बढेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा आफूले इमान्दार प्रयास गरेको देखाउन मात्रै भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अन्यता जसका लागि संसोधन खोजिएको हो, उही सहमत नहुञ्जेल प्रस्ताव दर्ता गर्नुको औचित्य नै थिएन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसंग कुनै बिन्दुमा सहमतिमा नपुगी संसशोधन पारित हुँदैन भन्ने कुराको पनि प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो जानकारी थियो । एक–दुई वटा मधेसी दलले अस्विकार गरेकै कारण संविधान सबैका लागि अस्वीकार्य भएको भनिएको पृष्ठभूमिमा एक्लै २१ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेले हुँदैन भन्दा–भन्दै दुईतिहाइ जुटाएर पारित गरिएछ भने पनि त्यसले कसरी स्वीकार्यता बढाउन सक्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नसकेको अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आलोचनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्ताव दर्तातर्फ अग्रसर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सरकारमा भएको बेला एमालेले १८ महीने मार्गचित्रमार्फत २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो । सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा ठोस अडानका साथ संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र जनमुखी कामहरू गरेको हुनाले जनतामा आफ्नो साख बढेको विश्लेषण गरेको एमाले त्यसलाई निर्वाचनबाट संस्थागत गर्न चाहन्छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रदेखि मधेसी मोर्चासम्मका नेता तथा अरू शक्तिहरूले के बुझेका छन् भने अहिले निर्वाचन भए सबै तहमा सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुन्छ । सरकारले एमालेको यो संवेदनशीलता बुझेर संशोधन प्रस्तावअघि सारेको भए माहोल अर्कै हुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री भएको चार महिनामा दाहालले स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगको कार्यादेश हेरफेर गरेर निर्वाचनलाई पर धकेल्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् ।

एकातिर संसद्मा निर्वाचन सम्बन्धी एउटा पनि कानून अघि बढेको छैन भने अर्कोतिर अप्रिलसम्ममा स्थानीय चुनाव गरेर विदा हुनुपर्ने प्रम दाहाल कर्मचारीलाई निर्देशन दिनमै सीमित छन् । सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा कम्तिमा मधेसी मोर्चासंग सहमतिको दस्तावेज बनाएर आगामी अप्रिलसम्ममा चुनावमा जाने घोषणा गरेको भए एमालेमाथि सकारात्मक दवाव पर्न सक्थ्यो ।

पछिल्लो समयमा आएर लुम्बिनी क्षेत्रबाट पहाड अलग गर्ने, भाषाको विषयलाई लचिलो बनाउने, अंगीकृत नागरिकता एक हदसम्म सजिलो बनाउने र माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्वलाई अनुकूल बनाउने सफलता हासिल गरेपछि दोस्रो चरणमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या चर्काउन खोज्ने मधेसी मोर्चाको दाउ एमालेका नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यही कारण पनि संविधान संसोधनको प्रसंगमा एमाले कठोर देखिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।