सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाममा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जनवरी २८ का दिन सपथ ग्रहण गरे लगत्तै नेपालको राजनीतिक अवस्थाले नयाँ बाटो समात्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको झन्डै डेढ महिनापछि प्रदेशसभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका हुन् । योसंगै मुलुक औपचारिकरुपमा प्रदेशको संरचनामा गएको छ । यो संगै लामो समयदेखि केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकको राज्यशक्ति बिकेन्द्रित भएको छ । अबका दिनदेखि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै जनतालाई चुस्त र दुरुस्त सेवा–प्रवाह, समतामूलक विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको काँधमा आएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने भनेर किटान गरेको छ । त्यसै अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संरचना प्रदेश अस्तित्वमा आएको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएको निकै ढिला गरी सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेकाले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण पनि ढिला नै भएको हो ।

सरकारले गरेको अध्ययन तथा तयारी अनुसार प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थान मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने छन् । त्यसका लागि पर्याप्त कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति पहिलो आवश्यक अन्तर्गत पर्दछन् । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले गरेको एक अध्ययनमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मात्रै पनि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी तथा २० जना अस्थायी!करारका कर्मचारी आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । जस अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा १ सय १० प्रदेशसभा सदस्य तथा सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ७ मा ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहनेछन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारले दिने सेवा सञ्चालनका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्छ । ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइले गर्दा स्थानीय तहमा निवार्चित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न नपाएको अवस्था रहेको छ ।

संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसै गरी ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । एक महिनाभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारसाग संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको व्यवस्थापनसागै चलायनमान बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यहरूको रहनेछ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले गर्ने प्रत्येक कामबाट जनताले संघीयताको अनुभूति गर्नेछन् । त्यसैले अब देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कामबाट संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने अभिभारा सरकार, राजनीतिक दलसागै प्रदेशसभा सदस्यहरूको रहेको छ ।

सरकारको आलटाल

यसअघि सरकारले प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न झन्डै डेढ महिना लगाएको थियो । प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशको राजधानी बिना राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन असम्भव भएपछि सरकारलाई अन्तिम क्षणमा आएर प्रमुख तथा राजधानी तोक्न एक प्रकारको दवाव झैं भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा समेत सरकारले गरेको आलटाललाई विपक्षी दलहरूले समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न थालिसकेको अवस्था थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिनासम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम तोक्न नसक्नुलाई पनि सरकारको ढिलासुस्तीलाई नै कारक मानिएको थियो ।

हरेक निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश अनुसारका दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्ने परिपाटि विगतमा पनि नदेखिएको होइन । यसपटक पनि मुलुकले त्यही नियति भोग्नु पर्‍यो । सरकारले निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै प्रदेश प्रमुख सिफारिस नगरेकै कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रभावित भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका मन्त्रीहरू समेत प्रदेश प्रमुख र मुकाम नतोकिएकोमा प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट देखिए । चौतर्फी दवावपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमेशको अस्थायी मुकाम तथा प्रदेश प्रमुख त तोके, तर त्यसका लागि निकै समय लगाए । अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लगत्तै देशले जनादेश अनुसारको सरकार पाउने छ भन्ने कुरामा आशावादी हुन सकिने संकेतहरू देखिएका छन् ।

अन्तिम क्षणमा विवादास्पद निर्णय

कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले विदा हुने बेलामा आएर विभिन्न विावादास्पद निर्णयहरू गरिरहेको छ । खासगरी भूकम्पपीडितलाई दिँदै आएको अनुदानमा थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय तथा ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा २४ जनवरीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नका लागि पाँच वर्ष उमेर घटाएको छ । यदि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा ६५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, भूकम्पपीडितले सुरक्षित घर बनाएबापत ३ लाख रुपैयाा पाउँदै आएकोमा सरकारले १ लाख रुपैयाँ थप गरिदिएको छ ।

झट्ट हेर्दा सरकारले लोकप्रिय निर्णय गरेजस्तो लागे पनि यो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक देखिनेवाला छैन । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सर्वसाधारणलाई सुविस्ता दिनेभन्दा पनि नयाँ बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले अहिले मुलुकभर कर्मचारी अभाव छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास दिने योजना बनाएका छन् । देउवाको योजनाअनुसार कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास दिँदा राज्यलाई ६० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्नेछ भने कर्मचारीको अभाव हुने निश्चित छ ।

भूकम्पपीडितलाई थप अनुदानको व्यवस्था गरेर मात्रै सर्वसाधारणको समस्या समाधान हुन्छ भन्नु उपयुक्त देखिंदैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशतले मात्रै भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाएका छन् । बाँकी ९० प्रतिशतले घर नबनाउनुमा रकमको अभाव होइन । प्राधिकरणको संरचनामै प्रशासनिक जटिलता छ । वास्तवमै सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने रकम थपेर मात्रै हुन्न भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन चाहनेलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुका साथै प्राधिकरणका जागिरे ओभरसियर इन्जिनियरलाई फिल्डमै खटाउनु पर्छ ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयलाई नयाँ सरकारले तत्काल खारेज गर्ने कुरामा दुईमत छैन । वृद्धभत्ता र भूकम्पपीडितलाई नियुक्ति मात्रै हैन, निर्वाचन सकिएपछि भएका सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायत सबै निर्णय खारेज गर्ने हिम्मत नयाँ सरकारले राख्नुपर्छ । कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले गरेका जथाभावी निर्णयलाई नयाँ सरकारे खारेज गर्नेछ भन्ने कुरामा जनता समेत आशावादी छन् ।

एमालेको आपत्ति

नेकपा एमालेले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुचित र अनैतिक गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सचेत गराएको छ । उसले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हानि पुर्‍याउने कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले अनुचित र अनैतिक गतिविधि तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिँदै सरकारका पछिल्ला निर्णयमाथि नयाा सरकारले पुनर्विचार गर्ने समेत बताए । ‘संविधान, कानुन र राष्ट्रका हितविपरीत भएका सबै निर्णयलाई अब बन्ने सरकारले अस्वीकार गर्नेछ,’ ओलीको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ भएको सरकारलाई राज्यको दैनन्दिनका र नियमित काम मात्रै गर्ने अख्तियारी प्राप्त रहेको एमालेले जनाएको छ ।

‘सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आयो,’ एमालेले जारी गरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘हामीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छौं, निर्वाचन आचारसंहिताको नांगो उल्लंघन र राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगका बाबजुद निर्वाचनमा पराजित भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि यसैगरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्न लागिपरेको छ ।’

कांग्रेस र सरकारको मुख्य उद्देश्य नै सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, संकटग्रस्त र भताभुंग पार्ने गरी अगाडि बढिरहेको गम्भीर आरोप पनि एमालेले लगाएको छ । संविधानको धारा ११९ को भावनाविपरीत सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत भएको स्पष्ट देखिएको एमालेले जनाएको छ ।

सरकारले बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ । ‘एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय रहेको अवस्थामा आफू निकटका व्यक्तिहरूको चाहना पूर्तिका लागि राज्यकोषको दुरूपयोग सरकारले गरिरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ ।

‘सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ, विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले गरिएको निर्णयका रूपमा रहेको छ,’ एमालेले जनाएको छ । एमालेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम बदनियतपूर्ण ढंगले भएको जनाएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्थालाई लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेको सरकारको निर्णयले संगठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित रहेको एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।