स्पष्ट बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही २९ मे का दिन प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेपछि त्यसका बारेमा सकारात्मक तथा नकारात्मक टिका–टिप्पणी हुने क्रम जारी छ । संघीय संसदमा यतिबेला बजेटकै बारेमा विभिन्न सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रम जारी छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई सकारात्मक भन्दै प्रसंसा गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले हावादारी भन्दै विरोध समेत गरेका छन् ।

कस्तो छ बजेट ?

वास्तवमा सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान छ । त्यसो त बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिने दावी गरिसकेका छन् । उनले त्यसका लागि आधार प्रस्तुत गर्दै बजेटमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रमले यो लक्ष्य हासिल हुने कुरामा सन्देह नगर्न समेत आग्रह गरे । बजेटमा घोषणा भए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना लगायतका केही ठूला आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । ती बाहेक अन्य केही साना तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजना पनि आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने अनुमान छ । सिमेन्ट, खानी तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको काम चलिरहेको, राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै तीनै तह स्थापित भइसकेको तथा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास, निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने अवस्था रहेको सरकारको दावी छ । ऊर्जा तथा पारवहन लगायतका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको सरकारको भनाइ छ । बजेटमार्फत नै आगामी दुई वर्षमा अहिलेको दोब्बर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बजेटले निर्यातमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

चुनौती पनि छन्

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । योभन्दा अघिको बजेटमा सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिले गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई संशोधन गरी ५ दशमलव ५९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अहिले पनि सरकारले भनेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । विश्व बैंकले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याएमा यसले उच्च आर्थिक वृद्धिसागै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट आर्थिक विकास गर्ने देखिन्छ ।

बजेटले पहिचान गरेका र प्राथमिकतामा राखेका यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने लक्ष्य होइन । यद्यपि अर्थमन्त्री स्वयंले बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । कुल खर्चमा विकास खर्चको भाग अत्यन्तै न्यून छ । विगत एक दशकमा विकास बजेटको हिस्सा एक चौथाइभन्दा कम छ र विनियोजित विकास खर्चमा वास्तविक खर्चको स्थिति दुई तिहाइको हाराहारीमा मात्रै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित तीन खर्ब १३ अर्ब रुपयाँ मा (कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत) आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पर्याप्त हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबाहेक बजेटले निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बजेटप्रति आम नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र विज्ञहरू तटस्थ देखिएका छन् । यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र क्षमता विकासमा बेवास्ता गरेकाले संघीय बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थप्छ तर लक्ष्य हासिल हुन असम्भव भने छैन ।

सकारात्मक पक्ष

अघिल्लो बजेटले ४ लाख व्यक्तिलाई नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेकोमा अहिलेको बजेटले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कामका लागि विदेश जान नपर्ने गरी कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, वन, पर्यटन, यातायातका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढाउने कुरालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएकाले यसले मुलुकलाई औद्योगिकीरणतर्फ लाने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिको मूल लक्ष्यसहित अघि बढेको सरकारले सडक, रेलमार्गसहित जलस्रोत र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले समृद्धि मार्गको नयाँ ढोका खोलेको छ । बजेटका सिद्धान्त र बाँडफाँटमा सन्तुलन देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती छन् । यी चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढे बजेटबाट आशा गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

नकारात्मक पक्ष

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्ुमख आदिवासी जनजातिलगायतलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सम्बोधन नगर्नुले त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई भने बजेटले निरुत्साहित गरेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीमध्ये एक दर्जन वस्तुमा आत्मर्निभर बनाइने भने पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

पुँजी बजारमा अहिलेको बजेटले करको दर बढाएको छ । यसले लगानीकर्तालाई बजारप्रति निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । १ अर्ब अथवा त्योभन्दा माथिको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा एउटा माहोल मात्रै सिर्जना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विकास बजेटको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाएर हेर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ । बजेटले गरिवी, असमानता र अभावमा पिल्सिएका जनतालाई भोक, रोग तथा अशिक्षाबाट मुक्त गरी आर्थिक सामाजिक न्याय दिनेतर्फ नयाँ योजना ल्याएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय पाँजी र स्रोतको विकास एवं लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गरी आर्थिक नीति निर्माण, जलस्रोतको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय हितका लागि उपयोग, वैदेशिक लगानी र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिसमेतका विषयलाई छोए पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छैन । यसबाहेक देशमा विकास बजेटको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । यो बजेटमा पनि ३ खर्ब १३ अर्ब ५९ करोड विकास बजेटका रूपमा विनियोजन गरिएको छ । यसको पनि लक्ष्य पूरा हुने/नहुने अन्योलको अवस्था छ । यदि यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा देशमा आर्थिक उच्श्रृंखलता देखिन सक्छ । बढ्दो मूल्य वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा तथा आर्थिक अनुशासनमा देखिएको फितलोपनाले बढाएको बेरुजु अंकलाई पनि बजेटले घटाउने प्रयन्त गरेको देखिएको छैन ।

संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि वामपन्थी बहुमत सरकारले समृद्धि लक्ष्य भेट्ने सामान्य कार्यक्रमसहित बजेट ल्याइसकेको छ । सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसारका कतिपय कार्यक्रम बजेटले समेटेका पनि छन् । बजेटपछि संसदमा यसको पक्ष–प्रतिपक्षमा बहस हुनु अनौठो कुरा होइन । बजेट पारित हुनेमा दुई मत छैन । विगतमा जस्तो महत्त्वाकांक्षी बजेट देखिएको छैन । यस अर्थमा सबैलाई रिझाउन नसके पनि समृद्धि सपनाको एउटा जग बसाउने बजेट आएको छ । अब सरकारको ध्यान मुलुक निर्माण र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यद्यपि, कतिपय राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधि यसतर्फ केन्द्रित देखिँदैनन् ।

बजेटप्रति टिप्पणी

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा सांसद डा बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री दोबाटोमा हराएको यात्रीजस्तो देखिएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा बाँडिएको सपना बजेटसम्म आइपुग्दा मरेको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् । यो बजेट सामान्य अवस्थामा नआएको भन्दै सांसद डा भट्टराईले नयाँ युगमा नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने आधार हो भन्नुभयो । यो बजेट भिन्न परिवेशमा आएको भन्दै भट्टराईले भने ‘–मुलुकमा आर्थिक समृद्धिले फड्को मारोस् भन्ने सबैको आकांक्षा छ ।’ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आगामी यात्रा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद डा भट्टराईले पूर्वी र दक्षिण एशिया तथा भारतको आर्थिक विकासको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

अन्त्यमा,

सरकारले बजेट सार्वजनिक गरे लगत्तै जनताले निकट भविष्यदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको आशा गरेका छन् । बजेटमा निर्धारित सबै प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई अबका दिनहरूका कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानु पर्छ ।