अन्तत: २७ दिन लामो सत्याग्रह (अनसन) पछि डा.गोविन्द केसी तथा सरकारी वार्ता टोलीबीच जुलाई २६ को मध्यरात सहमति भएको छ । डा.गोविन्द केसीले कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट १५ औं अनसन प्रारम्भ गरेको २७ दिनपछि काठमाडौंको शिक्षण अस्पतलमा अनसन तोडेका हुन् । डा.केसीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्बाङ तथा प्राध्यापक केदारभक्त माथेकाको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् ।

नयाँ सहमतिपत्र बोकेर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरू शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमतिपत्रबारे अनसनरत डा.गोविन्द केसीलाई ब्रिफिङ गरेर हस्ताक्षर गरेका थिए । वार्तामार्फत अनसन तोडे लगत्तै जुलाई २७ कै दिनदेखि डा.केसीलाई आइसियुमा राखेर उपचार थालिएको छ । डा.केसीले उठाएका मागअनुसार ९ बुँदे सहमति भएको हो ।

त्यसअघि जुलाई २७ कै दिउँसो भएको वार्तामा सहमति भएपनि १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल खोल्न दिने कि नदिने भन्नेमा विवाद भएको थियो । सम्झौतापत्रमा सरकारले आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बताएपछि त्यसमा केसी पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । केसीलाई जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा राखिएको थियो ।

के–के कुरामा भयो सहमति ?

—डा.केसी तथा सरकारबीच भएको सहमति अनुसार आगामी दस वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने छैनन् । यसअघि नै आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजले पनि कि त उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नु पर्नेछ कि त सरकारलाई बेच्नु पर्ने सहमति भएको छ ।

—यसका साथै एउटा विश्व विद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका विषयमा पनि सरकारले सहमति जनाएको छ ।

—डा.केसीको माग अनुसार काठमाडौंमा दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने तथा सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजहरूलाई किनिदिने अथवा राजधानी बाहिर जान सहजीकरण गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार सहमत भएको हो ।

—हाल सञ्चालनमा रहेका विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

—तीन वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनु पर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

—कुनै सार्वजनिक मेडिकल कलेज अथवा प्रतिष्ठान भएका प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।

—कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पठनपाठन प्रारम्भ गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्ने तथा हाल भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकिकृत गर्ने विधेयक ल्याउन अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

—चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीलाई सिफारिस बमोजिम दुई महिनाभित्र कारवाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारणका लागि ऐन परिमार्जन, नीति र नियमसमेत समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्यमा १५ दिनभित्र कार्यदल बनाउने विषयमा सहमति भएको छ ।

—सरकारले जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब र बिना अवरोध सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउने, प्रदेश नम्बर २ मा सरकारी मेडिकल कलेजन खोल्न महोत्तरीमा जग्गा प्राप्त भइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

— सरकार र केसीबीचको सहमतिअनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको समेत हुनुपर्ने भएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्रसमेत नवीकरण नगरिने सहमति भएको छ ।

—माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सहमतिका सम्पूर्ण विषयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

सहमतिअघिको अन्तिम २४ घण्टा

डा.केसीको अनसन २७ औं दिनमा प्रवेश गरेसंगै उनको स्वास्थ असाध्यै बिग्रिन थालेको थियो । उनलाई नजिकबाट हेरचाह गरिरहेका डाक्टरहरूले पनि उनी जुनसुकै बेला कोमामा जान सक्ने, अचेत हुन सक्ने अनि यदि त्यस्तो भएमा जीवन बचाउनै समस्या पर्ने बताइसकेका थिए । एकातिर डा.केसीको नाजुक अवस्था तथा अर्कोतिर विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यही मुद्दालाई लिएर सडक र सदन तताउने निर्णय गरेपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं यो मुद्दालाई टुंग्याउने चरणमा पुगे । डा.केसीले अनसन तोड्नु भन्दा २४ घण्टाअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा केसी पक्षधरसंग सरकारी वार्ता टोलीको पटक–पटक वार्ता भएको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा विभिन्न चरणमा वार्तापछि जुलाई २७ को राति प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सहमति भएको हो ।

त्यसअघि केसी पक्षीय वार्ताटोली तथा डाक्टरहरूसहितको सरकारी वार्ताटोलीले जुलाई २५ को मध्यरातसम्म वार्ता गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा थप्ने विषयमा सहमति गरेका थिए । विधेयकमा अधिकांश विषय डा.केसी पक्षको माग अनुसार नै राख्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, सम्बन्धनको विषयमा भने कुरा मिल्न सकेको थिएन । विधेयकको दफा ११ मा रहेको सम्बन्धन सम्बन्धि व्यवस्थामा स्पष्ट रुपमा उपत्यकामा कम्तिमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख हुनु पर्ने अडान डा.केसी पक्षको थियो । मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा भएका शर्तहरू जस्ताको तस्तै राखेपनि हुनेमा डा.केसी पक्षधर लचक भएका थिए । यद्यपि, सरकार उक्त शर्तमा सहमत नहुँदा जुलाई २७ को मध्यान्न भएको वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि विधेयकमा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सरकार र डा.केसी पक्षले ९ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदा तयार पारेका थिए । काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अहिलेका विश्व विद्यालयले सम्बन्धन दिन नसक्ने तर नयाँ विश्व विद्यालयले बनाएर सम्बन्धन दिन सक्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिएको थियो । तर, सरकार पक्षले नयाँ विश्वविद्यालय खोलेर सम्बन्धन दिन तत्काल सम्भव नहुने भन्दै डा.केसीलाई आग्रह गर्‍यो । यद्यपि., डा.केसीले वर्षौंदेखि लडेको विषयमा सम्झौता नगर्ने अडान राखेपछि जुलाई २७ को साँझसम्म सहमति हुने संकेत देखिएको थिएन ।

त्यसअघि चिकित्सा सेवा र शिक्षा सुधारको मागसहित आमरण अनसनमा बसेको तीन साता बित्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दले काठमाडौंसहित देशैभरी हिंसात्मक आन्दोलनको थालनी गरिसकेको थियो । हिंसा भड्किन थालेपनि राज्यले पनि प्रदर्शनमा दमन गर्न थालेको थियो ।

किन बारम्बार अनसन बस्छन् डा.केसी ?

चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायत स्वास्थसंग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर डा.केसी हालसम्म विभिन्न मितिमा १५ पटक अनसन बसेका छन् । यसपटकको १५ औं अनसनका क्रममा डा.केसीको स्वास्थ अवस्था निकै नै जटिल भएको थियो । यसपटक उनको अनसन लम्बिएर २७ दिनसम्म पुगेको थियो । यद्यपि डा.केसीले आफ्नो अत्यन्त नाजुक अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै अनसनबाट टसमस गरेका थिएनन् । अन्तत: केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार डा.केसीसँग ९ बुँदे सहमित गर्न बाध्य भयो । त्यही ९ बुँदे सहमतिले डा.केसीको अनसन तोड्न पर्याप्य भयो ।