यही अगष्ट ३० र ३१ गते नेपालको राजधानी काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चामा आयो । दक्षिण एशियाका सात वटा प्रमुख देशहरूको साझा संगठन बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको आयोजनाले काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत छायो । नेपालसहित भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, म्यान्मार, बंगलादेश तथा भुटानका राष्ट्र प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखको उपस्थितिले काठमाडौंसहित नेपाल नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चाको विषय बन्यो । यसरी नेपाललाई चर्चामा ल्याउने कार्यक्रम थियो ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास अर्थात बिमस्टेक। दक्षिण एशियाली क्ष्ँेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) को पूरकको रुपमा हेरिएको बिम्स्टेकको काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेकलाई दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाबीच जोड्ने पुलको रुपमा चित्रण गर्दै १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्न सफल भएको छ । उक्त घोषणा पत्र जारी गरेलगत्तै अगष्ट ३१ का दिन दुई दिने शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको बिमस्टेक सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए । सम्मेलनलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाईल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओ चा र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सम्बोधन गरेका थिए ।

बिमस्टेकसम्मेलनका लागि काठमाडौंले झण्डै एक महिना लामो तयारी गरेको थियो । सम्मेलन प्रारम्भ हुनभन्दा करिव दुई साता अघिदेखि काठमाडौंलाई दुलही झैँ सिंगारिएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलदेखि सम्मेलनस्थल सोल्टी होटलसम्मका प्रमुख सडक तथा चोकहरूमा आकर्षिक प्रवेशद्वार बनाइएको थियो भने सोल्टी होटलदेखि राष्ट्रपति भवन, पानीपोखरीसम्मका सम्पूर्ण सडकहरू झिलिमिलि बनाइएको थियो । तीनकुनेको ठूलो पार्कदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको सरसफाइले विदेशबाट आएका राष्ट्र प्रमुख तथा उनीहरूको टोलीले मात्र होइन, स्वयं काठमाडौंवासीले समेत रमाइलो मानेका थिए । यी सबै तयारीका बीच शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बधाइको पात्र बन्न सफल भएका छन् ।

यस्ता छन् उपलब्धि

दुई दिने शिखर सम्मेलनमा बिम्स्टेकका सात वटै सदस्य राष्ट्रका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले यो क्षेत्रको विशिष्ट अवस्थितिलाई महत्व दिँदै सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रण गरे । सम्मेलनको दोस्रो दिन जारी गरिएको १८ बुँदे घोषणा पत्रलाई सम्मेलनकै महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ । जारी गरिएको घोषणा पत्रमा सन् २०३० भित्र यो क्ष्ँेत्रका सबै देशबाट गरिवि अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । यसका साथै यूएनको २०३० एजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो एजेन्डालाई बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सम्बोधन गरेको हो । त्यसैगरी, काठमाडौं घोषणापत्रमा बुद्ध सर्किट बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । चौथो शिखर सम्मेलको प्रमुख सहमतिका रूपमा हवाई, सडक, रेलमार्गमार्फत कनेक्टिभिटी गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ । यसका साथै कनेक्टिभिटीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र यातायातको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माणसम्बन्धी समझादीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीअनुसार सदस्य राष्ट्रबीच बिजुली आदानप्रदानका लागि अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माणको ढोका खुलेको बताइएको छ । ग्रिड कनेक्टिभिटीको सम्झौतापत्रमा परराष्ट्रमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा यो सम्झौतालाई महŒवपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यसले क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने महŒवपूर्ण मार्ग खुलेको छ । उद्घाटन समारोहमा समेत सातै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले कनेक्टिभिटीलाई नै जोड दिएका थिए ।

जारी गरिएको १८ बुँदामध्ये अर्काे महŒवपूर्ण विषयका रूपमा आतंकवाद र यसविरुद्ध लड्न सामूहिक प्रयाससम्बन्धी सहमतिलाई मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा पार्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि र प्रविधिको आदानप्रदान गर्ने विषयलाई महŒव दिइएको छ । त्यसैगरी, बिमस्टेकभिसाका लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सातै देशबीच सहमति जुटेको छ ।

यसका साथै बिम्स्टेकको सचिवालयलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थायी कार्यसमिति तयार गर्ने र उक्त समितिले बिमस्टेकचार्टरको ड्राफ्ट गर्ने उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा पाँचांै शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सचिवालयमा सात निर्देशक नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक सदस्य राष्ट्रहरूबाट रकम जुटाई बिमस्टेकविकास कोष स्थापना गर्ने बताइएको छ । बिमस्टेकदेशभित्रका जनतालाई सहज रूपमा इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्दै सस्तो बनाउने र यसका लागि एउटा कार्यदल निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बिमस्टेकव्यावसायिक मञ्च र बिमस्टेकआर्थिक मञ्चलाई सक्रिय बनाउँदै बिमस्टेकदेशभित्र निर्वाध रूपमा व्यापार गर्ने विषयमा भइरहेको छलफललाई नियमित गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । साना र मध्यम प्रविधिका उद्योगका लागि एक अर्काबीच सहकार्य र सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

आतंकवाद, संगठित अपराधविरुद्ध सदस्य देशबीच सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने र आपराधिक गतिविधिको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताका लागि आह्वान गर्ने काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनले नेपालले राखेका सबै प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । नेपालले पवर्तीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने विषयमा प्रस्ताव रोखेको थियो । १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमा नै त्यसको स्वागत गरिएको छ । त्यसैगरी, सन् २०२० मा नेपालमा बिमस्टेकपर्यटन सम्मेलन गर्ने प्रस्तावको पनि स्वागत गरिएको छ । भू–परिवेष्ठित मुलुकहरूको हितका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘ब्लु इकोनमी’ मा सहमति जनाउँदै त्यसको कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्न घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निस्कृयताबाट सक्रिय बन्दै

२१ वर्र्षअघि स्थापित बिमस्टेकलामो समयसम्म निष्कृय नै रह्यो । सदस्य राष्ट्रहरूको आ–आफ्नै व्यस्तता तथा बेवास्ताका कारण बिमस्टेकनिष्कृय रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, अहिले आएर यतिबेला बिमस्टेकसक्रिय मात्रै भएको छैन, यसको संस्थागत सुधारका लागि थुप्रै प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि विम्स्टेकको सञ्जाल समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्नेछ । यद्यपि, प्रतिवद्धता कार्यन्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिने निश्चित छ । सम्झौता र सहमति हुने, घोषणापत्र जारी गर्ने तर अर्काे सम्मेलन नहुञ्जेलसम्म ती सम्झौता र सहमति पुरा गर्नेतर्फ कसैको चासो नहुने परम्परा यसपटक तोडिनु अनिवार्य छ ।

नेपाललाई कस्तो फाइदा ?

कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा लगानी ऊर्जा अनि पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा भएका सहमतिहरू नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन सक्ने देखिएको छ । नेपाल जस्तो विकासशिल मुलुकका लागि यी उल्लेखित विषयको सहमति कार्वान्यवनले विकासको ढोका नै खोलिने छ । यी उद्देश्यहरू पुरा भएको खण्डमा अबको एक दशकमा नेपाल पनि विकसित मुलुकको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि प्रसस्त छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो सम्मेलनको सन्देश पनि करिव–करिव यही नै रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा यो क्षेत्रबाट गरिवि हटाउने प्रतिवद्धतालाई नेपालले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्ने देखिन्छ । १८ बुँदे घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुँदा कागजमा मात्र सिमित हुन नदिन नेपालले नै पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । ती प्रतिवद्धताहरू सदस्य राष्ट्रहरूको दीगो विकासका लागि अन्य लक्ष्यहरूसंग पनि अन्तर सम्बिन्धित छन् ।

बिमस्टेकले सुदृढ संस्थगत स्वरुप पाउँदा नेपालले यसबाट फाइदा लिन सक्ने अवसरहरू पनि धेरै छन् । कनेक्टिभिटी तथा बुद्ध सर्किटसँगै ग्रिड सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालले छोटो समयमा नै मुहार फेर्न सक्छ । विद्युत व्यापार तथा प्रसारणका लागि बाटो खुलेको यो अवसरलाई कुनै पनि सदस्य राष्ट्रबाट अवरोध हुन नदिनका लागि नेपाल सधै चनाखो हुनुपर्छ । नेपाल र भुटानजस्ता भुपरिवेष्टिक मुलुकको हितका लागि भएको प्रस्तावको कार्यन्वयनका लागि पनि नेपालले सधैं नै सदस्य राष्ट्रहरूलाई घच्घचाई रहनु पर्छ ।

सार्कको विकल्प होइन बिमस्टेक

भरखरै सम्पन्न बिमस्टेकलाई कतिपयले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पका रुपमा समेत लिएको पाइयो । कतिपयले त यसलाई सार्कको बिकल्पको रुपमा प्रयोग नै गरिएको आशंका समेत गरे । आर्थिक साझेदारीका लागि प्रयास गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको विम्स्टेकमा यतिबेला आतंकवादी नियन्त्रण लगायतका विषयहरू प्रवेश भएका छन् । यो विषयको प्रवेशसंगै बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्प भएको आशंका गर्नेहरूलाई बल पुग्छ । नेपालले बिमस्स्टेक सार्कको विकल्प हुन नसक्ने दावी गरिरहे पनि भारतले पाकिस्तानलाई अग्ल्याउन विमस्टेकलाई क्रियाशिल बनाउन खोजेको भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । सदस्य राष्ट्रहरूबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णयले पनि विभिन्न आशंका उब्जाएको छ । हुन त संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई प्राकृतिक विपतसँग जोडेर पनि व्याख्या गरिएको छ ।

के हो बिम्स्टेक ?

हाल ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास’ भनिने बिम्स्टेकको स्थापना सन् जुन ६, १९९७ मा भएको हो । प्रारम्भमा यसलाई बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग अर्थात् बिस्टेक नामकरण गरिएको थियो । सेप्टेम्बर २२, १९९७ मा म्यानमार पनि यसको सदस्य बन्यो । त्यसपछि यसको नाम बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग (बिम्स्टेक) बनाइएको हो । फेब्रअरी २००४ मा भएको छैठौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो संगठनमा नेपाल र भुटानलाई पनि सदस्य बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ’बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ भनियो तर छोटकरीमा यसको नाम बिमस्टेक नै राखियो । स्थापनाको लामो समयसम्म खासै प्रभावकारी हुन नसकेको बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय सन् २०१४ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा उद्घाटन गरियो । त्यसै वर्ष भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो र मोदीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिम्स्टेक दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए । कतिपयले मोदीले सार्कको विकल्पका रूपमा बिम्स्टेकलाई अघि बढाएको बताइरहँदा उनी नेतृत्वमा आएपछि नै यसका बैठकहरू नियमित हुन थालेको देखिएको छ ।

अर्को सम्मेलन श्रीलंकामा

सम्मेलनको समापन समारोहमा नेपालले बिमस्टेकअध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । सन् २०१४ को मार्चदेखि नेपालले बिम्स्टेकको नेतृत्व गरेको थियो । श्रीलंकालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेसँगै आगामी बैठकहरू समयमै आयोजना गर्ने सबै देशले प्रतिबद्धतासमेत दोहो¥याएका छन् । यसका साथै बंगलादेशबाट बिम्स्टेकका लागि नयाँ महासचिव नियुक्त गरिएको छ । एम सहिदुल इस्लामलाई नयाँ महासचिवका रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूले स्वागत गरेका छन् भने पूर्वमहासचिव सुमिथ नकान्डालालाई योगदानका लागि आभार व्यक्त गरिएको छ ।

अन्त्यमा,

बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूवर्क आयोजना गर्न सफल भएको नेपालले सार्कलाई पनि सक्रिय बनाउनका लागि उचित तथा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्दै बिमस्टेकलाई दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पुर्व एसियालाई जोड्न पुलका रुपमा अगाडी बढाउन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो ।