काठमाडौं– सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । महाभियोगका लागि नेकपाले सांसदहरूसँग हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको बताइएको छ ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले गरिरहेका छन्। यद्यपि, जोशीसँग अनौपचारिक ढंगले कुराकानी भइरहेको पनि स्रोतले बताएको छ । उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ। राजीनामा दिएर स्वैच्छिक रूपमा बाहिरिए महाभियोग भोग्नु नपर्ने उनलाई सुझाव दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधि सभाका कूल सदस्यमध्ये २५ प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्छ ।
प्रस्ताव दर्ता हुनसाथ जोशी स्वतः निलम्बित हुनेछन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाको दुइतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग अहिले कायम छ ।
हिजो दिउँसो नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले संसद भवनमै आफ्नो दलका सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । संसदमा नपुगेका वा हस्ताक्षर गर्न नपाएका केही सांसदले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर समेत हस्ताक्षर गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दुइतिहाइ बहुमतबाट सो पदमा नियुक्तिका लागि अस्वीकृत गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि जोशी विदामा बसेका थिए । जोशी अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषदले जोशीपछिको बरियतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो । मिश्र संसदीय सुनुवाईबाट सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदित हुँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनलाई सर्वोच्च अदालतमा स्वागत गर्न जोशी आफैं पुगेका थिए । त्यसपछि नियमित रुपमा सर्वोच्च अदालत जान थालेका जोशीले मुद्दा पनि हेर्न थाले ।