काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा गैरकानूनी भएको ठहर गरेपछि भत्काउनका लागि बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले १६ वैशाखमा दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीवार सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा गैरकानूनी भएको ठहर गरेपछि सो भत्काउनलार्इ बाटो खुला भएको हो । फेवातालमा गैरकानूनी रूपमा निर्माण भएका टहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए ।

निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले ताल अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना भत्काउने फैसला दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा पोखरा महानगरपालिकालाई फेवातालको जग्गामा गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिइएको छ ।

ूफेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षण गर्नु,ू फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमणका विषयमा जग्गा छानविन गर्न सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षता समिति गठन गरेको थियो । समितिले नापी तथा फेवातालसम्बन्धी अध्ययनलाई समेत आधार बनाई ३ जेठ २०६९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

ूप्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु,ू पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

फेवातालको संरक्षणमा हुनसक्ने थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीअन्तर्गत चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न पूर्णपाठले बाटो खोलेको छ ।

ूप्रदेश कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायत स्थायी वा अस्थायी संरचना ६ महीनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नुु पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

मालपोत ऐनले ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलोलाई सरकारी जग्गाका रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा फेवाताल पनि सरकारको अधिनमा रहेकाले त्यस्ता सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएकालाई निषेध गर्नुपर्ने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

ँप्राकृतिक एवं मानवीय कारणले फेवाताल पुरिने क्रम जारी रहेको र पुरिएको भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानविन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय कास्की र नापी विभागले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु,” पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

पूर्णपाठमा फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पनलगायत तालमा मिसिने अन्य खोलाले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुंगा र पोखराबाट बगेर आउने ढललगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहरसमेतले ताल पुरिनेक्रम जारी रहेको देखिएको उल्लेख छ ।