मुलुकमा ठूलो विपत्ती तथा कावु वाहिरको परिस्थीति आइलाग्यो भने राज्यको एक नागरिकको हैसियतले हामी सबैले राज्यलाई आफ्नो हैसियतको सहयोग गर्नै पर्दछ । यस्ता सामाजिक कार्यका लागि हाम्रो समुदाय मुलुकभित्र र वाहिर तथा प्रवासमा संधै तत्पर रहेको छ । जसले यस्ता सामाजिक कार्यको नेतृत्व गर्दछन् उनीहरूलाई हाम्रो समाजले सहयोग गरिरहेकै छन् र गर्ने पनि छन् ।

आपत् कालमा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका भवितब्यमा सिर्जित कामहरूमा चन्दा सहयोग उठाउनु स्वभाविक मात्र होइन नैसर्गिक पनि हो । २०७२मा महाभुकम्प गयो, राज्यको पूर्वतयारी थिएन धनजनको ठूलो क्षति भयो । राज्यले देशी–विदेशी संघ–संस्थाहरूसँग सहयोगको आब्हान ग¥यो । स्वदेशी–विदेशी संघ–संस्था तथा दाताराष्ट्रहरूले सक्दो सहयोग गरे । महाभूकम्प लगत्तै धुर्मुस–सुन्तलीले नुवाकोटको ओखरपौवाको सामुदायिक भवन, विद्यालय भवनदेखि काभ्रेको पहरी, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर सामुदायिक वस्तिहरू निर्माण गरे । त्यसैगरी, वाढिले आक्रान्त तराइका जिल्लाहरूमा राहातदेखि रौतहटको सन्तुर तथा वर्दिवासको मुसहर सामुदायिक वस्तीहरू बसाउने उदाहरणीय कामहरू गरे ।

धुर्मुस–सुन्तलीले पहाडी क्षेत्रमा भूकम्पलगत्तै गरेका कामहरू भवितव्य प्रकोपका कारण थियो भने, हाम्रो सामाजिक न्याय र आर्थिक असमानताद्योतक थिए, सन्तुर र मुसहर वस्तीहरू, जहाँ धुर्मुस र सुन्तलीले उदाहरणीय काम गरे । जुन कामले नेपाली युवाहरूमा समर्पण र त्यागको भावना जागरुक गराउनुका साथै चेतना पनि बढायो ।

चन्दा, सहयोग वादान उठाएर कसैले समाजमा उदाहरणीय काम गर्छ भने हामीले उनीहरूको कामको मुक्त कण्ठले प्रसंशा मात्रै गर्ने होइन सकेको सहयोग गर्नुपर्छ, । तर राज्यले आफ्ना आधारभूत कार्यमा समेत चन्दा उठाऊ, काम गर भन्दै मुलुकका कार्यकारी प्रमुख नै आउँछन भने हामीले मुलुकका शासकमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्छ । यदी, जनताले चन्दा उठाएर बिकासका काम गर्ने भए सरकारले किन कर उठाएको ? र उठाएको कर के गर्छौ ?

धुर्मुस–सुन्तलीले अहिले जुन रङ्गशाला बनाउने योजना अगाडि सारेको छ, त्यो योजना सरकारको योजना भित्रै पर्नु पर्छ कि पर्दैन, यो राज्यको कर्तव्य हो कि होइन ? हामीेले त्यतापट्टी ध्यान दिनुपर्छ । गतवर्ष राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्नुभएको सरकारको नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ८४ मा हरेक प्रान्तमा आधुनिक रंगशाला र स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने सरकारको योजना नै छ । अझ विश्वस्तरको स्पोट्र्स कम्प्लेक्सको निर्माण सम्पन्न तीन वर्ष भित्रै गरिसक्ने उल्लेख पनि छ । यसैगरि, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. ५७ मा हरेक प्रान्तमा कम्तिमा एउटा रङ्गशाला बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको छु भन्ने वाक्याँस उल्लेख भएको छ । प्रदेश नं. ३ मा काठमाडाै‌काे दशरथ रंगशाला सहित छ वटा क्रिकेट खेल्न योग्य मैदानहरू पनि छन् । प्रदेश नं. ३ को रंगशाला भरतपुरमै सरकारको घोषित बजेटवाट बनाउन सरकारलाई के ले रोकेको थियो र एउटा समाजसेवीलाई चन्दा माग्न लगाउन सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरू किन अग्रसर हुनु पर्यो ?

यसैबीच, गत जेठ महिनामा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेत सामेल गरेर खेल जगतको विकास गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ को कार्य योजना समेत पास गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथभिजन २०२५ ले खेलकुद तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको समेत सहभागितामूलक लगानीको परिकल्पना गरेको छ । यसै गरि, स्थाानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद ३ मा लगानीको ७०:३० प्रतिशतको अनुपातको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । केही वर्ष अघिसम्म केही लाख र एकाध करोडका भ्रष्टाचारका समाचारहरू सुन्नमा आउँथे । अहिले भ्रष्टाचारको समाचारको अंक लाखवाट नाघेर करोड हुँदै अर्वमा पुगेको छ । दिनानुदिन नयाँ र नौला किसिमका भ्रष्टाचारका समाचारहरू पढ्न पाइन्छ । राज्य आफूले उठाउन पर्ने कर नउठाइ ठूला व्यापारीहरूलाई खुलेआम छुट दिदै हिडेको छ । अदालतले कर असुल गर भनेर निर्देश दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ, श्रोत नखुलेर फ्रिज भएको रकम राष्ट्र वैंकले फुकुवा गरेको छ । कुनै यस्ता चुहावटको रकमवाट पनि सरकारले यस्ता १० वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्दछ । सरकारले आफूले गर्नपर्ने कामहरूमा आँखा चिम्लिने र लगानीका मेगा प्रोजेक्टका कामहरू कुनै संस्था वा कलाकारहरूलाई अगाडि सारेर चन्दा संकलनका भरमा सम्पन्न गर भन्दै कुनै व्यक्तिलाई उक्साउनु भनेको सरकारको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।

मुलुकलाई परेको विपत्ती, सामाजिक न्याय र दुर दराजका स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि हामी विगतमा जस्तै सदैव धुर्मुस–सुन्तलीहरू संगै छौ र सधै तपाईहरूलाई साथ दिने नै छौं । मुलुकमा रंगशालाभन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न वाँकी छ र हाम्रो जस्तो विकासोन्नोमुख देशको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, वास र कपास न्यूनतम आधारभूत आवस्यक्ताका कुराहरू हुन् । रंगशाला त एउटा मनोरञ्जनको विषय हो, यो एउटा लगानीको विषय पनि हो । लगानी त शेयर उठाएर पनि गर्न सकिन्छ, जसबाट निश्चित आम्दानी पनि हुन्छ । यहाँ अष्ट्रेलियामा पनि कुनै ठुला रंगशालाहरू सरकार आफैले तथा कुनैमा वैक तथा वित्तिय संस्थाहरू, स्थानीय तथा राज्य सरकारहरू मिलेर पव्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अवधारणामा निर्माण भएका छन् । तर्सथः धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले विगतको जस्तो जनमनको भावना छुने सामाजिक कार्यक्रमहरू अगाडि सारोस्, नकि व्यवसायिक ।

अन्त्यमा, विगतमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा धुर्मुस–सुन्तलीका समाजसेवाका कामहरूमा साथ र सर्मथन दिदै वकालत गरेका थियौं र भविष्यमा पनि त्यस्ता कामहरूको अपेक्षा गर्दर्छौ । राज्यको आफ्नो दायित्व तथा पाइपलाइनमा रहेका योजना तथा कुनै व्यवसायिक कामको जिम्मेवारी उनीहरूले आफ्नो काँधमा नवोकुन, उनीहरूलाई शुभकामना ।