एनआरएनए अभियान : जनमुखी कि चुनावमुखी ?

-- महेन्द्र कुमार लम्साल, आवरण जुन २०१९ अंक नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : बिहिबार, जेष्ठ ३०, २०७६

शीतकालीन अष्ट्रेलियन नेपाली समाज अहिले एनआरएनए चुनावमा तातेको छ । एनआरएनए अष्ट्रेलियाको आगामी २ वर्ष (२०१९–२०२१) का लागि नयाँ कार्यसमिति चयन हुँदैछ । त्यसकालागि जुलार्ई ६ का दिन हुँदै गरेको निर्वाचनमा करिब ११ हजार ५  सय ९६ पञ्जीकृत सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो नामावली अनुसार ३३६ उम्मेदवारहरु चुनाबी मैदानमा उत्रेका छन्, जसमा नार्थर्न टेरिटोरी र तास्मेनिया राज्यसमितिमा सर्वसम्मत भएको छ   । निर्वाचनले ४१ सदस्सीय राष्ट्रिय समन्वय समिति, ८ राज्य समिति, महिला तथा युवा फोरम र ७ सदस्सीय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सदस्यका प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने छ  ।

प्रत्येक २ वर्षमा करिब ६ महिना जति एनआरएनएमा एउटा छुट्टै खालको चर्चा हुने गर्दछ, त्यो हो कार्यसमितिका लागि हुने निर्वाचन । चुनाब हुने वर्षको अप्रिलदेखि अक्टोबरसम्म एनआरएनएको करिब ७५ राष्ट्रहरूमा रहेका एनसीसी र केन्द्रमा बन्ने समन्वय समिति (आइसीसी) का लागि प्रतिनिधिहरू पनि यहि समयमा छनौट गरिसक्नु पर्ने हुनाले एनआरएन प्रेमीहरूलार्ई यो सिजन भ्याई नभ्याई देखिन्छ ।

 

कसरी अगाडि बढ्छ एनआरएनए चुनावी अभियान ?

केहि मानिसहरू (जो एनआरएनमा भन्दा पनि राजनीतिमा बढी रस लिन्छन्) ले एनआरएन प्रवासमा नेपालीहरूको “सत्ता” हो भन्ने गरेको सुनिन्छ । उनीहरू नेपालमा आफूले आस्था राख्ने दल बिशेषका मानिसहरू एनआरएनमा स्थापित होउन भन्ने चाहन्छन् । जब नेपालमा पार्टी फुट्छ तब यहाँ पनि तिनीहरू मा गुट र उपगुट चल्छ । अहिले अष्ट्रेलियामा सुनिएका साझा, समावेसी र रुपान्तरण ग्रुपहरू तिनै नेपाली दलहरूका दर्पण छायाका रुपमा देखिएका छन् जसको जरो पत्ता लगाउँदै जाने हो भने कुनै न कुनै राजनैतिक दलको भित्तामा ठोकिन पुग्छ । बिचार कै आधारमा हुनुपर्छ एनआरएनए अष्ट्रेलियाको चुनाबी अभियानमा त्रिकोणात्मक प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । राजनीतिका आधारमा विदेशको एनआरएन अभियानलाई घुमाउन चाहने अधिकांश मानिसहरूको भूमिका सिजनल हुन्छ । चुनावको वरिपरी ६ महिना जति सक्रिय भएर निस्कन्छन् र बाँकी १८ महिना जति प्रायः हराउँछन् ।

राजनीतिको ओझेलमा : एनआरएनए अभियान 

हरेक कुरालाई राजनीतिक आँखाले हेरी आफ्नो धारणा बनाउने हाम्रो बानी प्रवासमा आएर थुप्रै वर्ष बिताई सक्दा पनि हटेको छैन । एनआरएनए आइसीसी समेलनताका काठमाडौंको सोल्टी र ह्यात वरिपरि होस् या एनसीसीको चुनावमा ग्रान्भिल लगायत अन्य मतदान केन्द्रमा होस, चुनावमा देखिएको तामझाम हेर्दा चुनावी रस लिन सायद हामी नेपालीहरू संसारमै अब्बल छौं भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ ।

“नेपालीका लागि नेपाली” अभियान, एनआरएनए स्थापनाको १६ वर्ष हुँदै गर्दा करिब आधा करोड नेपालीहरू प्रवासमा छन् । आधा करोड जनसंख्या जुन गुणात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा सम्बृद्ध नेपालको लागि एउटा महत्वपूर्ण मेरुदण्ड बन्न सक्छ । वेस्टर्न मुलुकमा रहेका दक्ष तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्नदेखि खाडी, मलेसिया संगै जापान, कोरियासम्म रहेका प्रवासी नेपालीहरू मा अथाह ज्ञान सीप श्रोत र साधन निहित छ । एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली भन्ने एनआरएनएको सुरुको माग नेपाल सरकारले संबिधानमा एनआरएन नागरिकताको प्राबधान गरि सम्बोधन गरिसकेको छ । यसलाई एउटा उपलब्धि मानेर अब एनआरएनएले पनि संस्थागत रुपमा प्रवासमा रहेको आफ्नो शक्तिलाई सामुहिक र संगठित रुपमा सम्बृद्ध मातृभूमिका लागि खर्चिनु अबको प्रमुख अभियान हुन जरुरी छ । तर एनआरएनएको अहिलेको संरचना हेर्दा यसले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्न सक्ने वातावरण पर्याप्त देखिदैन । दुई वर्षे कार्यकाल रहेको एनआरएनएको कर्रिब एक वर्ष चुनाब र राजनीति मै सकिन्छ । निर्वाचित कार्यसमितिले दीर्घकालिन महत्वका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि यो अति नै छोटो समय हो । एनआरएनए मार्फत नेपाल र नेपालीका लागि काम गर्छु भन्नेहरूलार्ई चुनावी धङ्गधङ्गीबाट मुक्त पारि रचनात्मक काम गर्नका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ नै । निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न अधिकतम अवसर प्रदान गर्नका लागि पनि दुई वर्षे कार्यकाललाई कम्तिमा ३ वर्ष वा ४ वर्षको बनाउन सकेमात्र उपलब्धिमूलक देखिन्छ । चुनाबी अभियानलाई छोटो, छिटो र चुस्त बनाउँदै कम आर्थिक भारमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था नमिलाउन्जेल यो संस्थामा योगदान गर्न चाहने थुप्रै मानिसहरू मूल प्रवाहमा आउन सम्भव छैन । फलतः एनआरएनहरूको उर्जा र सम्भाव्यतालाई उचित परिचालन गर्न सम्भव देखिदैन ।

प्रवासमा आएर पनि नेपालको राजनीति कै जालोमा घुमिरहन रमाउने मानिसको एक खालको सिक्डिकेटले गाँजेको हुँदा एनआरएनएमा नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको दुरी पनि फराकिदै गएको देखिन थालेको छ । आगामी १० वा २० वर्षमा प्रवासमा बसेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो होला ? हामीले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने कस्तो खालको लिगेसी छोडेर जाँदै छौं ? के यही पाराले र यही जमातले एनआरएनए सहज होला ? एनआरएनएको छातामुनि बसेर एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली अभियानलाई निरन्तरता दिन हाम्रो नयाँ पुस्तामा प्रेरणा, जोश र जाँगर आउला ? यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा जोडिन हाम्रो नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा मिल्ला ? कदापि हुने देखिदैन । आफ्नो उम्मेवारी घोषणा गर्ने क्रममा एनआरएनए अष्ट्रेलिया अध्यक्षका प्रत्यासी केशब कंडेलले दोश्रो पुस्ता एनआरएनलाई वर्षमा कम्तिमा एक हप्ता नेपालका दूर दराजमा गएर स्वयंसेवक काम गर्ने वातावरण बनाइने कुरा घोषणा गर्दै गर्दा उपस्थित सबैले स्वागत गरेका थिए । आफ्नो अभियानमा सफल हुन कंडेललाई हाम्रो शुभकामना ! जबसम्म नयाँ पुस्तालाई सशक्त रुपमा एनआरएन अभियानको मूलधारमा ल्याउन सकिदैन तबसम्म एनआरएनए अभियान एउटा दुरीसम्म पुगेर तुहिन सक्ने खतरा रहिरहन्छ ।

अहिलेको एनआरएनए संरचना र अभियान आर्थिक रुपमा मात्रै होइन समयको हिसाबले पनि धेरै खर्चिलो, झन्झटिलो र अनुत्पादक छ । थुप्रै क्षमतावान र विभिन्न रुपमा मातृभूमिलाई सहयोग गर्न सक्षम मानिसहरू प्रवासमा छन् । उनीहरू कुनै जिम्मेवार पदमा बसेर काम गर्न तत्पर छन्, सक्षम पनि छन् तर गुट र उपगुटमा मिसिएर, चुनाव जितेर “सत्ता” हासिल गरेर रवाफ देखाउन पटक्कै तत्पर छैनन् । एनआरएनएको फ्रन्टलाईनमा आउनका लागि त्यस्ता सशक्त तथा सुशुप्त व्यक्तिहरूलार्ई अनुकुल वातावरण र हौसला दिने वातावरण हामीले बनाउन सकेका छैनौं । जसले गर्दा उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, श्रोत र साधनलाई एनआरएन अभियानको मूल प्रवाहमा अपेक्षाकृत ल्याउन सकिएको छैन । तीतो सत्यलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ, आर्थिक रुपमा सम्पन्न र राजनैतिक झुण्ड समात्न नसकुन्जेल एनआरएमा रहेर काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन अझै नसकेको अवस्था छ । सबैको हात र साथ सहित वास्तविक समावेसी एनआरएनए बिना सम्बृद्ध नेपालका लागि गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका कल्पना गर्न सकिदैन ।

अन्त्यमा, २०१३ को अक्टोबरमा जब एनआरएनए अभियानलाई नेपाल सरकारले मान्यता दियो र परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भयो तब प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको अभियान यौटा कोशे ढुंगासम्म पुगेको महशुस सबैले गरे । तत्पपश्चात विदेशका नेपालीहरूलार्ई एनआरएन कार्ड मार्फत नेपालमा आवागमन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने क्रम जारी नै रह्यो । साथमा दोहोरो नागरिकताको माग पनि गणतन्त्र नेपालको संबिधानले सम्बोधन गरिसकेपछि अब एनआरएनहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको अवस्थामा मातृभूमिप्रतिको आफ्नो कर्तब्य प्रति सदा सजग र इमान्दार हुनु जरुरी छ । एउटा सामाजिक र स्वयंसेवी अभियान एनआरएएमा बसेर काम गर्नका लागि महँगो सदस्यता लिनु पर्ने, उम्मेदवारीमा धेरै शुल्क बुझाउनु पर्ने, सरकारै बनाउने जस्तो गरि चुनावी तामझाम देखाउनु पर्ने तथा पदका लागि राजनीतिक समूहमा गुट र फुटमा संलग्न हुनुपर्ने प्रथाको शिघ्र अन्त्य नभएसम्म एनआरएनए अभियान सबैको साझा हुने कल्पना गर्न सकिन्न ।