अवको पाँचवर्ष भारतको राज्यसत्ताको वागडोर पुनः भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा गएको छ । भारतमा भर्खरै सम्पन्न लोक सभाको निर्वाचनमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको दल भाजपाले एकलौटी वहुमत तथा भाजपा गठवन्धन एनडिएले पूर्णवहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेकोछ । मोदीले पहिलो कार्यकालमा छिमेकी प्रथमको नीति लिएका थिए, त्यसको कार्यान्यन सपथग्रहण समारोहबाटै शुरु भएको थियो, जस्को परिणाम पाँचवर्षमा छिमेकी मुलुकहरूले भोगे । तर्सथ, मोदीको आँउदो कार्यकालमा नेपाल नीति कस्तो हुन्छ ? यो प्रश्न आज हामी नेपालीका लागि सर्वाधिक चासोकोे विषय बनेको छ ।

मोदीको पहिलो कार्यकालमा भारतका कारण दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लार्ई निष्कृय वनाइएकोछ । सार्कको विकल्पमा भारतले विम्स्टेकलाई अगाडि सारेको छ । उनले पहिलो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क सदस्य राष्ट्रलार्ई आमन्त्रित गर्नु र दोस्रो कार्र्यकालको सपथमा विम्स्टेक सदस्य राष्ट्रलार्ई निमन्त्रण गर्नुले पनि थप प्रष्ट्याएको छ ।

नेपाल–भारतको सम्वन्ध मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि सरकारी स्तरमा सुमधुर होला भन्नेमा विस्वस्त रहन सकिदैन । भारतीय सत्तारुढदल भाजपा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीसंग मात्रै हैन, मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संग पनि त्यत्तिकै रुष्ट छ, कारण उनीहरू भारतीय कांग्रेस तथा मोदी विरोधी क्षेत्रीय दलहरू तथा कम्युनिष्ट दलहरूसँग निकट रहेको व्यवहार गर्छन् र समिप्यता राख्छन् । जसको उदाहरण हालै भारतमा सम्पन्न आम–निर्वाचनमा सत्ताधारी दल नेकपाले छिमेकी प्रान्त विहारको वेगुसरायमा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डियाका वहु–चर्चित उम्मेदवार कन्हैया कुमारको पक्षमा प्रचार गर्न नेपालवाट टोली नै पठाएको थियो, जस्ले मोदीप्रति उनीहरूको विकर्षण देखाउँछ, जहाँ भाजपाका केन्द्रिय मन्त्री गिरिराज सिंह अत्याधिक मतका साथ विजयी भए ।

मोदीले भारतीय चुनावलाई राजनीतिक रुपमा मात्रै नभएर सामाजिक रुपमै ‘हिन्दुमय’ बनाएका थिए । त्यसका वावजुद, भारतमा झण्डै १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका मुसलमानहरूलार्ई पनि हातमा लिन सफल भएका छन् । मोदीले धर्म र जातको साटो विकासको नारा लिए, मुस्लमान समुदायको कालो कलंक ‘तीन तलाक’ प्रथालार्ई अवैध घोषणा गरे फलस्वरुप उनीसंग त्रसित मुसलमान महिलाहरूले यो चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलार्ई नै साथ दिए ।

नेपाललार्ई हिन्दु राष्ट्र वनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा भाजपाका वरिष्ठ नेताहरू नेपालमा नयाँ संविधान लागु भएदेखि नै लागि परिरहेकाछन् । उनीहरू नेपाललार्ई हिन्दु राष्ट्र वनाउनु पर्छ भनेर वकालत गर्दै आइरहेकाछन् । पाँच वर्षअघि मोदी सत्तामा आउँदा भाजपाले पूर्ववर्ती काँग्रेस गठवन्धन मनमोहन सिंह सरकारको छिमेकी नीतिलार्ई नै अगिंकार गर्यो । श्याम शरण, सिताराम यचुरि, डिपी त्रिपाठी, एसडि मुनि, प्रणव मुखर्जीहरूकै निर्देशनमा नेहरू डक्टिन अगाडि वढाईयो । जस्को फलस्वरुप नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, र धर्म निरपेक्षता लादियो र नेपालले पाँच महिना नाकावन्दी खेप्नु पर्यो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अनमिन (राष्ट्रसंघ)को उपस्थिति र त्यसको प्रतिक्रियामा नेपालमा लगानीको आवरणमा विविध क्षेत्रमा चीनको सघन उपस्थिति, इसाइकरणको नाममा युरोपेलि मुलुकको ज्यादती तथा इण्डो–प्यासेफिक कमाण्डको नाममा अमेरिकाको सैन्य उपस्थितीले नेपालमा केही वर्षदेखि भारतको भूमिका न्यून वन्न पुगेकोछ ।

वर्तमान सरकार एवं नेकपाकोे पश्चिमा शक्तिहरू सँगको सुमधुर सम्वन्धलार्ई नियन्त्रण र सन्तुलन राख्न पनि नेपालमा स्थायी शक्तिको खाँचो चीन र भारत दुवैलार्ई परेकोछ । नेपाली राजनीति र सामाजिक परिवेशलाई सन्तुलनमा ल्याउन र स्थायित्वका लागि पुनः एक परम्परागत संस्थाको हैसियतबारे विमर्श गर्न भारत र चीन तयार भएको चर्चा भारतको लोक–सभा चुनाव अगाडि चलेको थियो । ०६३को परिर्वतन र त्यसपछि राजसंस्थाको अनुपस्थितिमा नेपाल वढ्दो वाह्य हस्तक्षेप, हिन्दु धर्म माथिको प्रहार, धर्म परिवर्तन गरि इसाइकरणलार्ई नै धर्म निरपेक्षता मान्ने पश्चिमा नीतिलार्ई भारत र चीनले व्यवस्थापन गर्ला या दुवै मुलुक चुप लाग्ला, यो एउटा गम्भीर विषय वनेकोछ ।

नेपालको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको उद्गम विन्दु १२ वुंदे सम्झौता नै हो । १२बुँदे सम्झौताका पर्दा वाहिर र भित्रका शक्तिहरूको दृष्यगत र अदृष्यगत खेलहरूका कारण नेपालको नवजात शिशु संविधान र त्यसले बोकेको राजनीतिक एजेण्डाहरू अलपत्र वन्न सक्ने सम्भावना पनि भारतमा मोदीको पुनः उदयले सकेंत गरेकोछ ।

नेपालको वर्तमान सरकारको, चीन तथा अमेरिकासँगको रणनीति र सामरिक प्रवृत्तिको सम्बन्ध (वेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ तथा इण्डो पसेफिक कमाण्ड) विस्तारको सन्देशले अमेरिका र चीन अझ बढी रुपमा नेपालमा कडा भई उपस्थिति हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा मोदीले चीन तथा अमेरिकाको यी गतिविधिहरूलार्ई त्यसै टुलुटुलु हेरेर वस्ला या मोदीको यो थप कार्यकालमा नेपाल सम्वन्धी कस्तो नीति वनाउला, आम नेपालीमा चासो जागेकोछ ।

नरेन्द्र मोदी विश्व रंग मञ्चमा अहिले सफल राजनेता वन्दैछन् । मोदीले जम्मु कश्मिरको आतंकी हमला लगत्तै पाकिस्तानमा गरेको आक्रमणमा वन्दी वनाइएका आफ्ना पाइलटलार्ई कुटनीतिक रुपमा तुरुन्तै सकुशल रिहाइ गर्न सक्षम हुनु, पाकिस्तानमा शरण लिइ रहेका आतकंकारी मसुद असहरलार्ई राष्ट्र संघवाटै चीनको सहयोगमा आतंककारी घोषणा गर्न सफल भएकाछन् । जुन मुद्दा लामो समयसम्म संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनका कारण अल्झिएको थियो । चीनका कारण यो प्रस्ताव पास हुन सकिरहेको थिएन ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिक घटना हेर्दा पनि भारत–चीन बीच एकमत नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा व्याप्त पश्चिमा र अमेरिकाको चलखेलले चीन वढि शंसंिकत छ भने भारत पनि पश्चिम र अमेरिकाले नेपाललार्ई भारतीय आँखाले मात्रै हेरोस् भन्ने चाहन्छ । भुटानको दोक्लम प्रकरणमा भारत–चीनबीचको तनावमा चिनियाँ राष् ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको वार्ता र समझदारीले पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिमा यसको संकेत तथा प्रभावहरू देखिने छन् । तर्सथ, नेपालको तरल र अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा मोदी र सि जिन पिडबीच एकमत नहोला भन्न सकिन्न । जस्ले, नेपालको राजनीतिक वातावरणलार्ई दुरगामी असर गर्नेछ ।