हाम्रो देशमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले छानिएको हो । करिब दुई तिहाई मत छ संसदमा । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू समेत ७६१ ओटा सरकार छन् नेपालका यो बेला । केन्द्र सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । त्यो पनि सबै ठाउँमा दुई तिहाइकै मतमा । स्थानीय सरकारमा पनि एमाले र माओबादी एकीकरण भएपछि अत्याधिक वहुमत छ । अहिले त्यसो हुँदा सरकार अकण्टक छ र बाटोमा कतै कुनै अवरोध छैन, हुनु नपर्ने हो सैद्धान्तिकरुपपमा । तर नेकपाको सरकार भएकै बेलामा नेपालमा चारैतिर नेपालको अस्तित्वको कुरा किन उठी रहेको छ त ? कारण हो, अहिलेको सरकारको अदूरदृष्टिका कारणले नेपालको अस्तित्वका बारेमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । मुलुक अचानक शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान हुन थालेको आभास भएको छ । आभास मात्रै भन्ने कि खेलमैदान भइसकेको छ भनेर मान्ने ।

उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीन अनि स्थापित शक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष बहसका विषय बनेका छन् । भारत र चीन सीमाका कारणले र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अरबौँ रुपियाँको सहयोगका कारणले ।

भारत र चीन आफैँमा पनि अहिले गलबान उपत्यकामा भएको झडप र भारततर्फका र चीन तर्फका सैनिकहरूके हताहतीका कारणले सैन्य उलझनमा छ । यसलाई कूटनीतिक भाषामा जे भने पनि स्पष्ट देख्दा युद्धको पूर्व तयारीमा छन् । पक्कै नै दुवै देशका लागि सामरिक महत्वको नेपालमा कसको बढी हार्दिक सम्बन्ध रहने भन्ने प्रतिस्पर्धामा चीन नेपालको धेरै भित्र आएर भित्रिया मित्र भएको छ । यसका पछिल्तिरका कारणमा नेपालमाथि संविधान घोषणा लगत्तै लगाइएको २०७२ अर्थात् सन् २०१५ भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका बेलामा चीनले देखाएको सहयोगात्मक सम्बन्ध, दिएको ढाढस र नेपाललाई अविच्छिन्न समुद्रसम्मको पहुँचले मित्रताको नयाँ आयाम सुरु गरेको हो । यसो हुनुमा भारतीय ज्यादतीका विरुद्धमा कतैबाट प्राप्त सहयोगको समर्थन पनि हो र निर्विवादरुपमा चीनको भूमि प्रयोगका लागि दिइएको आमन्त्रण पनि हो । त्यसले नेपालमा एकप्रकारले चीनप्रतिको सदासयता बढेको छ, यो सत्य हो । चीन नेपालको मामिलामा संधै उदार रहेको पाइन्छ, यसको प्रमाण भनेको सगरमाथा विवादमा नेपालको अडानलाई छोडेर विश्वको सर्वाेच्च शिखर नेपालकै हो मानेको ऐतिहासिक प्रमाण छ । यतिबेलाको परिस्थितिसंग दाँज्दा त्यो बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र कूटनीतिक अडानसहितको क्षमताले मात्र चीनले मानेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यता भारतले बेलामा बेलामा देखाउने अप्राकृतिक दबाब र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिका कारणले चीन बडो सहजताका साथ नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा असल मित्रको रुपमा छाप दिन सफल भयो । अहिले तिनै हाम्रा महान छिमेकीहरू करिब करिब युद्धको स्थितिमा छन् र लद्दाख, अक्साइ चीन, अरुणाचलका सीमाका वारेमा एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । सैनिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै तैनाथीमा देखिन्छन् ।

गएको नोभेम्बर २०१९ अर्थात् २०७६ कार्तिकमा भारतले नेपालको सहमति विना प्रकाशन गरेको भारतको नक्शामा नेपाली भूमि पारेको थियो र नेपालले यसवारेमा वार्ता गर्न चाहँदा वार्ता गर्ने कुनै चासो देखाएन । खासमा त्यो क्षेत्र काली नदीको मुहानका वारेमा थियो जसलाई सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेर भनेको भए पनि भारतले सन् १९६२ देखि नै कब्जामा राखेको देखियो ।

नेपालसँगको पश्चिमी पहाडको नक्शाका कारणले उत्पन्न स्थितिले यसै पनि विवाद बढेकै थियो, झन अहिले त्यही विवादित बनाइएको भूमिबाट कैलाश मान सरोवर जाने बाटो भारतले बनाएर उद्घाटन गरेपछि विवादले नेपाललाई नयाँ साहस देखाउने प्रेरणा दियो र सुगौली सन्धि र नयाँ मुलुक फिर्ता भइसकेपछिको आधारमा नक्शा जारी मात्रै गरेन, त्यसलाई संसदको दुई तिहाइको मतले नेपाली संसदको सम्पत्ति बनायो ।

यो बेलामा भारत र नेपालका बीचमा एकप्रकारले शीतयुद्धको अवस्था छ । यो बेलामा नेपालको लिपुलेख, काली र कालापानी क्षेत्रका वारेमा भारतले भारतीय भूमि अनधिकृतरुपमा देखाएर तयार गरिएको नेपालको नक्शालाई मान्यता नदिने बताएको बेलामा र कुनै पनि प्रकारको वार्ताको कुरालाई बेवास्ता गरेको बेलामा भारत र चीनका बीचमा सीमाकै वारेमा झडपसमेत भएको छ । उता पाकिस्तानसंग विवादमात्र भएको होइन कि हताहतीको अवस्था देखिएर एकजना नेपाली भारतीय सैनिकको मृत्युसमेत भएको अवस्था छ । नेपालका छिमेकीहरूका बीचमा विवाद छ, भारत र पाकिस्तानका बीचमा सदावहार युद्धको अवस्था छ र गोर्खाली भनिएका नेपालीहरू ती क्षेत्रमा लड्न जानुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । नेपाली भाडाका सैनिक पनि होइनन् तर भारतमा नियमित सैनिकका रुपमा पनि छन् ।

सीमाका सम्बन्धमा विवादको चुरो भारतसंग मात्रै छैन, चीनसंग पनि देखिन्छ । तर नेपाल चीनसंगको समस्यालाई सहजताका साथ सुल्झाउने कुरामा विश्वस्त देखिन्छ । तर पनि सन् २०१५मा चीन र भारतले गरेको व्यापारिक सन्धिमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै व्यापार गर्ने कुरामा नेपाललाई बेवास्ता गरेको कुरालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले दिएको विरोध पत्रको न त चीनले जबाफ दियो, न त भारतले नै । झन भारतले १९६२ देखि आफैँले कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नै भन्दै कैलाश मान सरोवरसम्म जाने बाटो तयार गरेको छ । त्यही विवास्पद नेपाली भूमिका वारेमा नेपालले अडान लियो तर वार्तामा बस्न भारत तयार छैन किन रे भने उसको भूमिलाई उल्टै नेपालले आफ्नो देखाएर नक्शा तयार गरेको रे भनेर । यसमा किन हो चीन पनि बोल्नुपर्ने थियो किनभने त्रिदेशीय विन्दु त भारत, नेपाल र चीन भएर नै तोक्ने हो । लिम्पियाधुराको विन्दु जहाँँबाट काली नेपाल प्रवेश गरेका हुन्छ, त्यही विन्दु नै त्रिदेशीय विन्दु हो भनेर चीनले किन नबोलेको भन्ने शङ्काचाहिँ नेपालमा उठेकै छ ।

एकातिर भारत र चीन विवादमा अल्झिने, अर्कोतिर नेपाल र भारतको सीमा विवादमा वार्ताको अवस्था नै नबन्ने, अनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एम सी सी का वारेमा नेपाल सरकारले सम्झौता गरिसकेको कुरामा संसदबाट पारित गराउने कुरामा नेकपाकै दलभित्र विवाद आउनुले हामी एकैपटक तीन देशीय विवादको भुमरीमा फँसेका देखिन्छाैं सरकारको अदूरदर्शिताका कारणले ।

कुरो एम सी सी को चलेको छ । अमेरिकी सहयोग नलिँदा कसलाई घाटा हुन्छ र ? नेपाललाई नै त हो त्यसमा मुख्यचाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एम सी सीका वारेमा नेपालमा धेरै बहस हुन थालेको छ । भइरहेको पनि छ ।

नेपालले आफ्नो विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्न भनेर अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेर ५ सय मिलियन डलर अनुदानको जोहो गरेको देखिन्छ । बहस अहिलेचाहिँ अमेरिका पक्ष र अमेरिका विरोधीको रुपमा बाँडिएको छ । त्यतिमात्र होइन, एम सी सीका वारेमा चासो नराख्नुपर्ने छिमेकी राष्ट्र चीनसमेतले त्यसका वारेमा बोल्नुृ परेको छ । बोलेको छ । अनावश्यकरुपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग लगेर यसलाई जोडिएको छ र नेकपामा को बढी चीनको नजिक भएर बहसमा भाग लिने भन्ने होडबाजी देखिन्छ जवकि नेकपाका प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एम सी सीलाई पारित गर्नुपर्ने कुरालाई अबको सरकारको मुख्य गन्तव्यको रुपमा मान्नुभएको छ । अर्थात् नेकपाको सरकारको प्राथमिक कर्तव्यभित्र नै एम सी सी पारित गराएर कार्यान्वयन गर्नु परेको छ जसको वारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पूर्ण साथ दिने जनाइसकेको अवस्था छ ।

कुरो यसरी गिजोलिएको छ कि राजनीतिक तथा आर्थिक पर्यवेक्षकहरू पनि यो विषयमा बाँडिएका छन् कित्ताकाटको रुपमा । एकथरि भन्छन्—यो अनुदानमा पाएको ठूलो रकमले नेपालमा विद्युत र सडकका लागि ठूलो गर्जो टार्नेगरी पूर्वाधार विकास हुनेछ र समयमै यसको काम पनि समाप्त हुनेछ । खासगरी विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको गुणात्मक विकासका लागि यो कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ । अर्कोथरि भन्छन्—यो अमेरिकाले राखेको साम्राज्यवादी पासो हो, हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको अहम् सबाल हो । यदि हामीले यो अनुदानलाई स्वीकार गर्याैं भने हामी अमेरिकी पिछलग्गु हुनेछौँ र विश्वमा हाम्रो समाजवादी छवि धूलिसात हुनेछ । कतिपय नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू र साँसदहरूका विचारमा यो त साम्राज्यवादी पासो हो जसलाई छुने बित्तिकै कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ नै लोप हुनेछ ।

जसले एम सी सी को समर्थन गरेका छन् , त्यसमा स्वयं नेकपाको सरकार पनि छ र जसले विरोध गरेका छन्, त्यहाँ पनि नेकपाका वरिष्ठ नेतादेखि प्रभावशाली नेताहरूसमेत छन् । केही कतै बोलेका छैनन् । कुरो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा भएको सम्झौता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित छ । जसले ठूलो स्वरले समर्थन गरेका छन्, तिनले पूर्वाधार विकासका पक्षमा आवाज निकालेका छन् र कता कता अमेरिकी परियोजनाहरूसँगको पुराना सम्बन्धलाई पनि जोडेका छन् जसले नेपालको विकासमा अतीतमा गरेको निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण दिने गर्छन् । विरोध गर्नेहरूले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा भागको रुपमा हामी परिभाषित हुने भएकाले चीन , उत्तरकोरिया रिसाउने हो कि भन्ने डरको पुरिया पनि खोलेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत अध्यक्ष रहेको समितिको राजनीतिक प्रस्तावमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी चीनलाई घेर्न ल्याएको अमेरिकी रणनीति हो भनिएको छ जसले सत्तामा रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय हेरेर बसेको छ, त्यसको पनि धारणा त्यही हो कि भन्ने द्विविधा उत्पन्न होला कि भन्नेचाहिँ देखिन्छ । एकातिर संसदबाट अनुमोदन गर्ने दिन गुज्रँदै छ भने अर्कोतिर अहिलेको कोरोना कहरको मन्दीमा हामीलाई सहयोग जुटाउन पनि मुस्किल छ ।

यदि राष्ट्रियता धरापमा नै पर्ने हो भने त कुनै पनि सहयोग कसैको पनि लिनु हुँदैन तर हामी किन क्युबाको भाषा बोलिरहेका छौँ, किन हामी उत्तर कोरियाको भाषा बोलिरहेका छौँ । नेपालका लागि अमेरिका कुनै पनि दृष्टिले न त सामाज्य्रवादी हो, न त नेपाल उसको लागि कुनै रणनीति साझेदार हो किनभने नेपाल कुनै पनि हालतमा कसैको सैन्य परिधिभित्र रहँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । भूबनोटका कारणले र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको कारणले ।

अहिले परिस्थितिको उपजको परिणाम भनेको नेपालले एकैपटक चीन शक्ति र सहयोगी देशहरूसंग विवादको भुमरीमा फस्नु परेको छ । भारतसंग वार्ताको वातावरण तयार नहुनु, चीनसंग लिम्पियाधुराको वारेमा स्पष्ट जबाफ लिन नसक्नु अनि सम्झौता गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका वारेमा संसदबाट अनुमोदन गर्न सक्नु वा नसक्नुको दोधारले नेपालको अवस्था एकदम नाजुक भएको छ ।

यसलाई नेकपाको सरकार सञ्चालनका देखिएको अक्षमता नै मान्नुपर्छ । बल्ल बल्ला जोडिएर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सरकारमा जान नदिने राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय षडयन्त्रभित्रको कारणले सरकार त बन्यो, दुई तिहाइको मत पनि प्राप्त भयो तर त्यसको सही सञ्चालन गर्न त सकेन सकेन, नेपाललाई नै विनाकारण र अक्षमताका कारणले विवादको खेलमैदान बनायो । आफ्नो अक्षमतमा कारणले भएको वहुमतीय सरकारलाई पनि विघटनको सँघारमा पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ । परिस्थितिलाई यसरी गिजोलिएको छ कि मुलुक अलिकति पनि सानो गल्तीले ध्वस्त हुने सम्भावना छ । भनिन्छ नि, फर्सीमाथि चुलेसी परेपनि फर्सीलाई न काट्छ, चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि फर्सीलाई नै काट्छ ।

हेरौँ, यो संवेदनशील अवस्थामा कम्युनिस्ट नामको सरकारले मुलुकलाई सहकार्य र सदभावनाका आधारमा आन्तरिक क्षमता मझबुत बनाउँदै अघि बढ्ने हो कि आफूलाई अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट भ्रातृत्वको नाममा मुलुकलाई अस्तित्वविहीन भुमरीमा जाक्ने हुन् । भनिन्छ, हात्ती जब भासमा जाकिन्छ, आफ्नै भारले झन झन तल तल भासिन्छ ।

कामना गरौँ, त्यस्तो नहोस्, मुलुकको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने बानी हराओस् । बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले मुलुकको अस्तित्व जोगाउन सफल होस् ।