विश्वमा अहिले अतिराष्ट्रवादले जरा गाडेको छ । उग्रराष्ट्रवादको कसिमा अहिले भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान लगायत विश्वका प्रायः सवै राष्ट्रहरू तछाड–मछाड गर्दै को–भन्दा, को–कमको नारामा उद्देलित छन् । जस्को वाछिटाबाट नेपाल उम्कने कुरै भएन ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी क्षेत्रवाट तिव्वतस्थित कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको समाचार सञ्चार माध्यामबाट प्रसारित भए पछि नेपाल सरकार झस्कियो । १२वर्ष देखि निर्माणाधिन उक्त सडकका बारेमा नेपाल सरकार वेखवर थियो ? नेपाल सरकारले सो सडक उद्घाटनको घटनालाई नोटिसमा लिदैं आफ्नो असहमती जाहेर ग¥यो ।

दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान–नेपालमा राष्ट्रबादी हुनका लागि पाकिस्तान र भारतको विरोध गरे सच्चा राष्ट्रबादी हुने परम्परा रहेकोछ । पञ्चायतकाल देखि नै नेपालमा राष्ट्रबादी बन्न भारत बिरोध केन्द्रीत हुने गरेकोछ । जुन परम्परा अहिलेसम्म पनि नेपालमा यथावत नै छ । हाल, नेपालमा भारत बिरोधि राष्ट्रबादी देखिनका लागि मात्र नभई बाध्यता नै वन्न गएकोछ । नेपालको अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिनका लागि समग्र देशमा एउटा राष्ट्रबादी भावना जाग्रित भएकोछ । कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने तथ्य प्रमाणको रुपमा सन् १८१६को सुगौली सन्धी र त्यस समयका नक्सालाई दुवै देशले मानेकाछन् । विवादको चुरो भनेको महाकाली नदीको उद्गम विन्दु नै हो । नेपाल र भारतले महाकाली नदीको फरक–फरक उद्गमस्थल देखाउनु र दुवै राष्ट्र एकविन्दुमा सहमती हुने अवस्था नहुनु नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो । महाकालीको सन्दर्भमा नेपाल र भारत दुवैसँग यथेष्ट प्रमाणहरू होलान् ।

तत्कालिन भारतस्थित ब्रिटिस शासकहरूसँग सन् १८१६को युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि सुगौली सन्धि भारतमै भएको थियो । ब्रिटिसहरूले भारत छाडेर गएपनि राज्यका दस्तावेजहरू कति लिएर गए, कति भारतमा छाडे । त्यसैले भारतले जानीबुझी नेपालको भू–भाग अतिक्रमण गरेको कुरामा दुईमत छैन । भारतको यो कार्य अन्तराष्ट्रिय कानुनभन्दा बिपरित कुरा हो । भारत अंग्रेजबाट मुक्त भएपछि भारतले आफ्नो देशको बिदेश नीति पञ्चशिलताका आधारमा हुने घोषणा गरेको थियो । पञ्चशिलका घोषित मान्यता विपरित भारतले अंग्रेजकालिन मानसिकताकै आधारमा आफ्ना छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्दै आयो । जस्का कारण भारतको सवै छिमेकीहरू सम्वन्ध सुमधुर छैन ।

छिमेकीहरूसँगको बिग्रँदो सम्बन्धका कारण अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको छवि बिग्रँदा भारतलाइ संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा अप्ठेरो परिरहेकोछ । यहि कारणलाई मध्यनजर गरि पहिलो पटक नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि उनले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने सन्देश दिन मोदीले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरे । मोदीको छिमेकी प्रथमको नीतिमा भारतीय सरकारी संयन्त्रले साथ दिएन, सरकारी संयन्त्रको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएन ।

भारतीय शासकहरूको हेपाहा र बलमिच्याई व्यवहारकै कारण नेपालमा विगतमा भन्दा अहिले भारत बिरोधी जनमत बढिरहेको छ । भारतले आफू बिरुद्धको जनमतलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभावको रुपमा गलत व्याख्या गर्ने गरेकोछ । खासगरी भारत सरकारका नेपाल बिरोधी पछिल्लो गतिविधिका कारण नेपालमा भारत बिरोधी जनमत बढ्दै गएको हो ।

२००७ को दिल्ली सम्झौता र ०६२को १२वुँदे दिल्ली सम्झौताले ठुल्दाइको हैसियत वनाएको भारतले, नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति बिमति राख्दै भारतले मधेशी लगायतका समूहको मागलाई सम्बोधन गर्न दिईएको दबावलाई नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न सुझाएपछि भारत नेपालप्रति सशंकित बन्दै गयो । यसको बदलामा भारतले सन् २०१५मा नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । जसको नेपालमा मात्र होइन भारतलगायत विश्वभरि नै आलोचना भयो । भारतले बाध्य भएर नाकाबन्दी फिर्ता लियो । नेपालले भारतले लगाएको पटक–पटकको नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिँदै भारतमाथिको अत्याधिक निर्भरतालाई हटाउन चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न पुग्यो । जुन सन्धिका आधारमा नेपालले चिनियाँ बाटो भएर तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न स्वतन्त्र हुने भयो । बिमिस्टेक राष्ट्रहरूको सैनिक अभ्यासमा सामेल हुन नेपाललाई दिएको दबाबलाई पनि नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बिपरित प्रस्ताव भन्दै इन्कार गरेपछि भारत सरकार नेपालसँग थप सशंकित हुन गयो । मोदी सरकारले आफ्नो देशमा गरेको नोटबन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न गयो । नेपालले आँफुसँग भएको भारतीय नोटहरू फिर्ता लैजानका लागि गरेको अनुरोधलाई भारतले अस्विकार ग¥यो । भारत नेपालबीच सिमा बिबाद हल गर्न दुई देशबीच गठन भएको सचिव स्तरीय समिति भारतकै कारण निस्क्रिय हुन गयो । नेपाल र भारत बीचको १९५०को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदनलाई भारतले बुझ्न आलटाल गर्नुले पनि भारतप्रतिको नेपाली मानसिकतामा दरार आउनु स्वभाविक थियो । गत नोभेम्वरमा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतलाई आँफूभित्र गाँभेर राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । जसका कारण नेपाली नागरिकमा भारतबिरुद्ध थप आक्रोष बढ्दै गयो । उक्त नक्साले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पारेको असरबारे नेपाल सरकारले भारतलाई बिरोधपत्र लेखेर पठायो तर भारतले त्यसको सुनुवाई नै गरेन ।

वास्तवमा, कालापानी लिपुलेकको सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा विगतमा नेपालका शासकबाट भूल तथा कमजोरी भएकै हो । २०४६को जनआन्दोलन तथा गणतन्त्रको जग १२वुँदे दिल्ली सम्झौताको उपज नै एकिकृत महाकाली सन्धी तथा अरुण, कर्णाली र उच्च सप्तकोशी प्याकेज सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई लिन सकिन्छ । नदीको मुहान, उत्पति विन्दु नै किटान नगर्ने, १८१६को सुगौलि सन्धिभन्दा एक कदम अगााडि वढि महाकाली नदीलाई साझा नदी मानी एकिकृत महाकाली सन्धि गरियो । जसका कारण भारतलाई नेपालको महाकाली नदीको भूमिमा अतिक्रमण गर्न सजिलो भयो ।

कुनै समय उत्तरी छिमेकी चीनले सगरमाथा चीनको हो भनेर दाबी गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बि पि कोइराला चीन नै पुगेर त्यहाका सर्र्बोच्च नेता माओत्से तुङ संग नक्सा नै अगाडि राखेर छलफल गरे र सगरमाथाको दाबी संधैको लागि चीनले छाडेको थियो । चिनीयाँ सेनाले नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमिमा हत्या गर्दा, नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि आँच आउने गरि भारतीय संसदमा भारतीय प्रभानमन्त्री जवहारलाल नेहरूले गरेको टिप्पणीमा विपि कोइरालाले तत्कालै आपत्ति जनाइ नेहरूलाई भारतीय संसदमै सार्बजनिक रुपमा माफी माग्न लगाएका थिए । अहिले नेपाल एक यस्तै राजनेताको खोजिमा छ । जुन शक्ति हालका नेपालका कुनै राजनीतिक दलका नेतामा छैन, उनीहरू कुनै न कुनै रुपमा चुकेका या झुकेका छन् । नेपालले पुनः एकपटक एक सपुत राजनेता खोजिरहेकोछ ।