जटिल राजनीतिक यात्रा र त्यसको सहजीकरण
नेपालको संविधान २०७२को जगमा उभिएर भएको २०७४ सालको निर्वाचनले एउटा नेपालको राजनीतिक अवस्था स्थिरतातर्फ उन्मुख रहँदै गरेको देखाउँछ किनभने एउटै घोषणापत्रका आधारमा र एउटै निर्वाचन चिन्हका आधारमा निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरू नै विजयी भएका छन् । एउटा समयपछि ती दलहरूले कानुनीरुपमा नै एकता गरेका छन् । नाम कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि दलको घोषणा पत्र र दलको विधान सबै नै संविधान अनुसारको प्रजातान्त्रिक हुनु अनिवार्य भएकाले ती नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त रुप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रजातान्त्रिक दलको रुपमा नै लिनुपर्छ । त्यो दल अहिले झन्डै दुई तिहाईको संख्यामा प्रतिनिधि सभामा अति सुविधाजनक वहुमतमा छ ।
जनता केमात्र जान्दछन् भने केही वर्षदेखिको अस्थिर राजनीतिलाई अव स्थिरतातर्फ गएको छ । त्यस दलको संसदीय दलमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ र त्यही नाताले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।
वहुदलीय तथा संसदीय शासन पद्धतिमा शासन गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो । राजनीतिक दलहरूमार्फत् जनताले आफ्ना जनादेशहरू संसदमा पठाएका हुन्छन् । जसले संसदको प्रतिनिधि सभामा वहुमत ल्याउँछ र प्रतिनिधि सभामा वहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलमा जसले जुन नेताले वहुमत ल्याउँछ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । यो संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मान्ने परम्परा भएका देशहरूमा यो सामान्य सिद्धान्त हो । त्यो परम्परालाई आत्मसाथ गर्ने भनेर नै २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरिएको थियो र प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो । राजाले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे भनेको पनि त्यही प्रणालीका विरुद्ध धाबा बोलेर निर्दलीय व्यवस्थाको सूत्रपात गरे र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई राजामा निहित गरे । अहिले त राजतन्त्र पनि छैन तर संवैधानिकरुपमा गणतन्त्रात्मक स्वरुप नेपालको भए पनि नेपाल मूलतः संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो र आजको राजनीतिक व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्र नै हो जहाँ राजनीतिक दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक पदहरूमा निर्वाचनद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर साझा राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि नागरिकहरूले राजनीतिक दलहरूको निर्माण गरेका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पक्षको उद्देश्यहरू पूरा गर्न राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । दलहरूले गर्ने मुख्य कामहरू हुन्—सामाजिक स्वार्थ, मत र विचारको संग्रह, वैकल्पिक नीतिहरूको प्रस्तुति र राजनीतिक दल चलाउन पदाधिकारी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति । नेपाली समाजको वहुलताको प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्था र राजनीतिमा होस् भनेर नेपालले वहुदलीय व्यवस्था अवलम्वन गरेको हो ।
राजनीतिक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तले भन्दछ—राजनीतिक दलहरूले राज्य र नागरिक समाजबीच मध्यस्थताको काम गर्दछन् । दलहरूसंग स्पष्टरुपमा व्याख्या गरिएको कार्यक्रम हुुनुपर्छ । दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ । दलहरूले अँगाल्ने नीति पारदर्शी हुनुपर्दछ र दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र आवश्यक छ । आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै दलहरू आफूमा पनि निर्वाचित तरिकाले चल्नुपर्छ र त्यहाँ हुने छलफल पनि खुलारुपमा हुनुपर्छ । दलको विधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । दलहरू खुला र पारदर्शी हुुनुपर्छ । दलको सिद्धान्त र राजनीतिक उद्देश्यहरू मान्ने सबै जनताका लागि दलको ढोका खुला हुुनुपर्दछ , चाहे उनीहरूको उत्पत्ति र विश्व दृष्टिकोण फरक नै किन नहोस् । दलहरूले आन्तरिक विविध विचारहरू स्वीकार गरेर विभिन्न स्वार्थहरूबीच सन्तुलन र एकीकरण गरेमा दल विभाजित हुँदैन र विभिन्न खालका मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । अनि दल वहुल विचारको साझा स्थल हुनसक्छ ।
वास्तवमा नेपालको वहुदलीय राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि दलले वहुमत पाएको भए पनि पूरा पाँच वर्ष कुनै प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाएका छैनन् । यसको कारण खोतल्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई सञ्चालन गर्नेहरूमा राजनीतिक सहिष्णुता देखिँदैन । सरकारमा भएको संसदीय दलको नेतालाई हटाउने पनि विधि छ र त्यो विधिलाई आत्मसात् गर्ने पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी छ ।
सत्ताधारी नेकपामा दुईओटा अध्यक्ष छन् । भनिएअनुसार एउटा अध्यक्षले आधा समय व्यतीत गरेपछि अर्कोलाई सत्ता सुम्पने सहमति भएको थियो । त्यो समय आइपुग्नै लाग्दा सत्ता संघर्षको नयाँ नयाँ पेचहरू देखिन थालेका छन् जवकि जनताले ती कुराहरूसँग भन्दा पनि सुशासनको प्रत्याभूति चाहेका छन् । अहिलेको सत्ताधारी नेकपामा केही समयदेखि देखिएको आन्तरिक सत्ता संघर्षले के देखाउँछ भने सत्तामा भएको व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि त्यहाँ प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई आत्मसात् गर्ने संस्कृति आवश्यक छ । हुन त कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीको केन्द्रीयता हुन्छ तर पार्टीको केन्द्रीयता त संसदीय व्यवस्थामा पनि त हुन्छ ।
नेकपामा दुईओटा अध्यक्षहरू छन् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यदि आपसमा आधा आधा समय शासन गर्ने भनेर सहमति भएको हो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ , होइन भने भएको प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तन गरेर अस्थिरता निम्त्याउनु भन्दा पार्टी र सरकार मिलेर संयन्त्रमार्फत् चलाए हुन्छ ।
जुनबेलामा सहमति गरिएको भनिन्छ, त्योबेलाभन्दा अहिलेको नेपालको राजनीति फरक मोडमा पुगेको छ । दुई वर्ष अघिको सहमतिको बेलामा अहिलेको जस्तो जटिल राजनीतिक समस्या आएको थिएन । अहिले आफ्नै दलको एकअर्कामा अविश्वास बढेको छ र दुई भिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ताहरूमा एकले अर्कोलाई झुक्याएको र ठगेको आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । समीकरण छिन छिनमा परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ । भारतसँगको सम्बन्ध सहज देखिएको छैन, अमेरिकासँगको सम्बन्धले पनि सहजतातर्फको बाटो समाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफ्नो सरकार विघटन गर्न चाहेको र आफ्ना साथीहरू पनि त्यसैको मतियार भएको भनेर आरोप लगाएपछि स्थिति जटिलतातर्फ मोडिएको मान्नेहरू अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्जलाई संसदबाट पारित गर्न दलको अर्को पक्षले नदिएको भनेर पनि आरोप प्रत्यारोप देखिन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्धले अझै मूर्तरुप लिन सकेको छैन र भारत बडो सतर्कताका साथ नेपालको राजनीतिलाई नियालिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाले पनि एम सी सीका वारेमा चासो राखेकै छ किनभने संसदबाट त्यो पारित नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन र सधैँ अमेरिका नेपाललाई पर्खेर नबस्ने भनेर अमेरिकाले अप्रत्यक्षरुपमा भनिसकेको अवस्था पनि छ । सँगै चिनियाँ राजदूत महामहिम होउ यान्छीको अलि बढी सक्रियताले पनि बाहिरबाट हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चिनियाँ राजनीतिको अलि बढी नै प्रभाव पर्न थालेको पर्यवेक्षकहरू अनुमान गर्न थालेका छन् । त्यो सक्रियता प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाउन हो भनिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर चीन एम सी सीका विरुद्धमा छ पनि भनिन्छ । यहाँनिर अर्को समस्या के देखिन्छ भने एम सी सी पारित गराउन लाग्ने ओलीतर्फ चीनको चासो हो कि एम सी सी पारित गराउन नचाहने प्रचण्ड समूहसँगको मोह हो ? किनभने चीनका महामहिम राष्ट्रपति सिचिनफिङको नेपाल भ्रमणको तयारीमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयीसँग प्रचण्डले एम सी सी पारित नगराउने कुराको प्रत्याभूति दिएको समाचारले त्यो बेलामा राजनीति तरङ्गित भएको थियो । अनि यो पनि भनिन्छ, चीन नेपालको स्थिरताका लागि चिन्तित हुन्छ, नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पक्ष वा विपक्षमा लाग्दैन । नेपालको जे चाहना हुन्छ, त्यसैमा समर्थन गर्छ ।
यदि संसदीय परम्पराअनुसार संसदमा वहुमत सिद्ध गर्न सकुन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने त्यस्तो केही देखिँदैन । मुलुकमा त्यस्तो कुनै अपर्झट समस्या पनि आएको देखिँदैन । दुई वर्ष अघिको सहमतिमा टेकेर सायद गएको मंसिरमा अर्को पनि सहमति भएको थियो क्या र । तत्काल मुलुक आपसको विवादका कारणले मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन । दल विभाजन भएमा र कसैले पनि वहुमत ल्याएर सरकार बनाउन नसक्दा त मध्यावधिको कुनै विकल्प छैन तर स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षले समेत मध्यावधिको माग नगरेको अवस्थामा र सुविधाजनक वहुमत भएको दलले हठात् दल विभाजन गर्ने र आपसमा विवादको भुमरीमा फसेर मुलुकलाई राजनीतिक अनिश्चितताको जालोमा जेल्लान भन्ने लाग्दैन । तर नेकपाका महत्वाकांक्षी नेताहरूका विवादमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राख्ने चलन देखिन्छ र राष्ट्रपति महोदयाले पनि वारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अरु नेताहरूलाई सम्झाउने गरेको बुझिन्छ । राष्ट्रपति कुनै दलको उम्मेदवार त हुनसक्छ तर त्यो सम्माननीय पदमा पुगेपछि कसैको पक्षधरताले राजनीतिलाई नैतिक बाटोमा लैजान मद्दत पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा उहाँ पक्कै पनि सजग हुनुहोला । नभए जनताको उच्च चेतनामा कुनै पनि पद न त विरोध बाहिर हुन्छ , न आलोचनाभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि लागु हुन्छ । जनताको चेतनाको राडारमा कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
अबको समस्याको समाधान भनेको आपसमा जेजे गर्ने हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा रहेर समाधानको बाटो पहिल्याउने हो । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा छ, विश्वको आर्थिक अवस्था आफैँमा डामाडोल भएको बेलामा हाम्रो अवस्था भविष्यमा के होला, त्यसवारेमा चिन्ता लिएर नयाँ नयाँ रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसवारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भावी रणनीति कस्तो हुने हो भनेर सरकारसँग प्रश्न गरिसकेको अवस्था छ । मुलुक सहज अवस्थामा रहँदा पक्ष र विपक्षको कुरा आउँछ, मुलुकको अवस्था सङ्कटतर्फ जान लागेको बेलामा सबै मिलेर भावी दिनको योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा आपसी विवादलाई थाती राखेर मुलुकको नयाँ रणनीतिक योजना बनाउनु तर्फ लाग्नु जरुरी छ ।
जेजे गर्ने हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी भावी दिनको अनुमान गरौँ र मुलुकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अवस्था सृजना गरी समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख होऔँ ।
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...
काठमाडौं- विगत चौबिस घण्टामा २२ जिल्लाका ६७ स्थानमा डढेलोले क्षति पुगेको छ...
इलाम– इलाम–२ मा मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले ११...
काठमाडौं– फेशन नेटवर्क नेपालले नेपालमै पहिलो पटक तीन दिने ‘नेपाल फेसन फेस्टिभल’...
Get willing to find your perfect abdl match If you are looking for...
What you may anticipate when dating local bi-sexuals When dating local bi-sexuals, it’s...
Are you currently worried your partner...
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...